लोकमानको जस्तै यो सरकारको पनि योग्यता पुग्दैनः केपी ओली

  • Get News Alerts

united
tata

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण जस्तै आलोचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको अपिवत्र गठबन्धनबाट बनेको सरकारको गठन प्रक्रियानै गलत ढंगले भएकाले त्यसको परिणाम अहिले देशबासीले नै समस्या भोग्नुपरेको बताए। उनले सरकारको योग्यतानै निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानजस्तै अपुग भएको तुलना गरे।

बुधबार दमकमा प्रेस चौतारी झापाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गदै अध्यक्ष ओलीले यो सरकारले राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे। लोकमान जसरी नाङिग्ए ,त्यसरीनै यो सरकार जनताबीच आफैं नाङिगदै गएको उनको जिकीर थियो।

वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने उल्लेख गदै उनले भने,‘ सरकारको अहिलेसम्मको चालावाला निर्वाचन गराउन सट्टा संविधान संशोधनको बहानामा अल्झिएर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न मात्र उद्धत छ।’

 निर्वाचन बिना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै अध्यक्ष ओलीले मुलुकलाई अहित चाहने, द्वन्द्वमा लैजाने गम्भीर षडयन्त्र भईरहेको आरोप लगाए।

उनले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा लुकेर दर्ता गरिए पनि त्यो कुनै हालतमा पारित हुन नसक्ने दाबी गरे। संशोधन विधेयक देश र जनताका हित विरुद्ध तथा केही मधेशी नेताको हितमा ल्याईएको उनको विचार थियो। ओलीले संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागे मात्र एमालेले सरकारलाई साथ दिने सल्लाह दिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएका व्यक्तव्य राजकीय हैसियत नभई एउटा नागरिकले दिएको विचार जस्तै मात्र आएको अभिव्यक्ति भएको ओलीको टिप्पणी थियो । ‘देशप्रति माया मात्र ज्ञानेन्द्रको आशय हो,’ ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक व्यक्तत्वप्रति उनको भनाई थियो.

Hundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री ल्हासामा, भोलि स्वदेश फर्कंदै

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासास्थित ऐतिहासिक पोताला दरबारको आज अवलोकन गरेका छन्। सिचुवान प्रान्तको राजधानी छन्दुबाट आज बिहानै ल्हासा आउनुभएका उनले तिब्बत परिषद्का अध्यक्ष क्विइ जिनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयले जनाएको छ।

  • सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयता अनुकूल नभएपछि शिक्षा नियमावली फिर्ता

    सङ्घीयताको ढाँचाअनुकूल नभएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको शिक्षा नियमावली–२०७३ को मस्यौदा फिर्ता गरेको छ। छ महिनादेखिको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले पेस गरेको सो मस्यौदामा पुनःसंरचना भइसकेको ‘स्थानीय तह’ लाई मान्यता नदिइएकाले फिर्ता भएपछि के गर्ने भन्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व लागिपरेको छ।

  • केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    केन्द्रमा बढीमा सोह्र मन्त्रालय हुने

    सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा बढीमा १६ मन्त्रालय रहने प्रारम्भिक मस्र्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठनात्मक, संरचना र संस्थागत व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्न गठित उपसमितिले केन्द्रमा बढीमा १२ देखि १६ को सङ्ख्यामा मन्त्रालयमा बनाउने मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको समितिका सदस्य नन्दराज ज्ञवालीले जानकारी गराए। 

  • धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    धनगढीमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण

    स्थानीय तहमा खटिएका कार्यकारी अधिकृतका लागि ‘स्थानीय तह सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन सम्बन्धी’ अभिमुखीकरण आज यहाँ सुरु भएको छ। राज्य पुनःसंरचनामा भएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी अधिकृतको गहन र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकोले उनीहरुका लागि उक्त बिषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

  • सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    सङ्घीय संरचनाको अवधारणा राजनीतिक परिकल्पनाको नवीनतम अभ्यासः उपप्रधानमन्त्री थापा

    उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी नगरपालिका तथा गाउँपालिका हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्न कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। 

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी