जलविद्युतको सेयर किन्न बैंकऋण, गाउँ–गाउँमा सेयर बेच्न टोली खटिने

  • Get News Alerts

united
tata
पाँच वर्षअघि माओवादी नेता जनार्दन शर्माले ‘उज्यालो रुकुम’ कार्यक्रम ल्याएका थिए। जिल्लामा बग्ने सानी र ठूली भेरी नदीमा जनताको लगानीबाट बिजुली निकाल्ने उनको योजना थियो। 
 
रुकुमका सांसदसमेत रहेका उनले जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा १० मेगावाटको आयोजना बनाउन विद्युत विकास विभागमा आवेदन पनि दिए। विभागले त्यसको ‘लाइसेन्स अर्कैले लगिसकेको’ जवाफ दिएपछि उनको योजना अधुरै रह्यो।
 
ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनले त्योजस्तै अन्य जलविद्युत योजना जनताकै लगानीमा कार्यान्वयन गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। र, ‘उज्यालो रुकुम’ लाई ‘उज्यालो नेपाल’ नाम दिएका छन्।
 
‘मन्त्री भइसकेपछि मेरो मनमा उज्यालो रुकुमलाई उज्यालो नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने आइडिया आयो,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेँ, सबैले जलविद्युतमा जनताको लगानी सम्भव भएको बताए।’
 
उनले फाइदा हुने आयोजनामा जनताको लगानी हुनुपर्छ र त्यसमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी लगानी गर्न सक्छन् भनेर केही आइटी विज्ञसँग सल्लाह गरे। प्राविधिकहरूले अनलाइनमार्फत् पहिला प्रतिबद्धता लिने र पछि सेयर दिन मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाए। 
 
ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबारबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन दिनमै एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। देशभित्र र बाहिरका गरी १५ हजार २ सय ८३ जनाले आफू नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। १२ वटा निजी कम्पनीले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
 
लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन मन्त्रालयले वेबसाइट (www.moenonline.moen.gov.np) बनाएको छ। इच्छुक व्यक्तिले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन त्यही वेबसाइटमा गएर अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। यसरी फराम भर्दा तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरण खुलाउनुपर्छ। 
 
‘प्रतिबद्धता पत्रमा इच्छाएको व्यक्ति, नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, तीनपुस्ते र रोजगारीको अवस्था मागेका छौं,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘हामी यही आधारमा इच्छुक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण हेरेर सेयर हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्छौं।’
 
व्यक्तिगत विवरण विश्लेषणपछि कुनै आयोजना छानेर त्यसमा लगानी गर्ने इच्छा छ कि छैन भनेर सोधिनेछ। आवेदकले आफ्नो इच्छा जाहेर गरे उनको नाममा सेयरपत्र जारी गरिने शर्माले बताए।
 
सेयर पाउन लगानीको प्रतिबद्धता गरेको व्यक्तिले जलविद्युत आयोजना बनाउने कम्पनीको खातामा अनलाइनमार्फत् पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धताले आयोजनालाई चाहिने रकम पुग्यो भने निर्माण सुरु हुन्छ।
 
‘३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आयो भने १ खर्बमा बन्ने प्रोजेक्ट छान्छौं र यो यति मेगावाटको यस्तो प्रोजेक्ट हो, यो बन्न यति समय लाग्छ, बनेपछि तपाईंलाई यति रकम फाइदा हुन्छ, तपाईंको सेयर हामी यसमा हालिदिन्छौं, यसमा तपाईंको समर्थन छ कि छैन भनेर सोध्छौं,’ शर्माले अनलाइन सेयर पाउने प्रक्रियाबारे भने, ‘उताबाट ओके भन्ने जवाफ आयो भने सेयर इमेलबाटै पठाइदिन्छौं।’
 
सेयरधनीले सबै रकम एकैपटक जम्मा गर्नु पर्दैन। वार्षिक कति रकम बुझाउने भनी पहिल्यै तय गरिनेछ। त्यसैअनुसार पैसा जम्मा गर्दै जानुपर्छ। ‘यसबाट जनताको हातमा सेयर पनि आउँछ, प्रोजेक्ट पनि बन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी सकभर प्रतिबद्धता भएको रकम आउने गरी नै काम गर्छौं, कारणवश पैसा पुगेन भने सरकारले नपुगेको रकम हालिदिन्छ।’
 
सरकारले जनताको पैसाबाट निर्माण गर्न केही आयोजना पनि छनौट गरेको छ। तिनमा भेरी नदीका विभिन्न आयोजना, पश्चिम सेतीमा नयाँ आयोजना, नलसिंहगाड, उत्तर गंगा, शारदा, सुनकोशी, तमोर, दूधकोशी, माथिल्लो अरुणजस्ता जलाशययुक्त आयोजना छन्। 
 
‘जनतालाई फाइदा हुने आयोजनामा मात्रै यो रकम खर्च हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘बूढीगण्डकीजस्तो १७ वर्षपछि लगानी फिर्ता हुने आयोजनामा जनताको रकम लगाउनु राम्रो हुन्न।’ 
 
सरकारले लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिने भएकाले यो सुरक्षित हुने उनले बताए। विशेष गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका तर लगानी गर्ने ठाउँ नपाएका नेपालीका लागि यो उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरूले पठाएको रकम परिवारले खान र लाउनमै सकिइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘जलविद्युतमा लगाउँदा एकातिर देश विकासमा योगदान पुग्छ भने अर्कातिर सञ्चय कोषजस्तो पनि हुन्छ।’
 
त्यसो भए इन्टरनेटमा पहुँच भएका र चलाउन जान्नेले मात्र जलविद्युतमा लगानी गर्ने पाउने हुन्?
 
फारम भर्यो भने अनलाइनमा नै सेयर पाइएजस्तै गाउँमा बसेका र इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकालाई पनि सेयर दिने मन्त्रालयको तयारी छ। यसका लागि कति लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्न गाउँ–गाउँमा स्वंयसेवक पठाउने योजना बनिरहेको छ। पैसा हुनेले मात्र होइन, पैसा नहुने पनि जलविद्युतको सेयर पाउनुपर्छ भनेर बैंकहरूसँग कुरा भइरहेको शर्माले बताए।
 
‘तीला नदीको प्रोजेक्ट बन्दैछ। त्यसमा मैले कर्णालीका प्रत्येक घरबाट १/१ लाख सेयर हाल्ने प्रस्ताव गरेको छु,’ शर्माले भने, ‘जोसँग पैसा छैन, उसको सेयरका लागि बैंकसँग पनि कुरा गरिरहेको छु। बैंकले लगानी गर्छ, जनताले सेयर पाउँछन् र बैंकको ऋण विस्तारै तिर्दै जान्छन्।’
 
जलविद्युतमा व्यक्तिसँगै विद्यालय, क्याम्पस, गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता सरकारी संस्थाले पनि सेयर किन्न सक्ने गरी यो योजना ल्याइएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा थ्रीपी (प्राइभेट, पब्लिक र पार्टनरसिप) मोडलमा जलविद्युतमा लगानी भइरहेको छ। अब त्यसमा ‘पिपुल’ पनि थपिएर फोरपी मोडल बनेको शर्मा बताउँछन्।
 
‘निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पनि आयोजना बन्दै गर्छन् तर जनताको पैसाबाट बन्ने आयोजना सरकारको रेखदेखमा रहन्छ,’ शर्माले भने।
 
आफू मन्त्री नहुँदा पनि जनताले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउने कार्यक्रम निरन्तर रहने उनले बताए। आफ्नो यो कार्यक्रमलाई लोडसेडिङसँग तुलना गर्दै शर्माले भने, ‘अब जोसुकै मन्त्री आए पनि काठमाडौंमा फेरि लोडसेडिङ गराउन सक्दैन, त्यसैगरी जलविद्युतमा जनताको लगानीलाई रोक्न सक्दैन।'
 
‘यो नेपाल सरकारको योजना हो। यसको स्वामित्व ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीले लिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले त सहजीकरण मात्र गर्ने हो। जो मन्त्री आए पनि अब यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।’
 
राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग रहने आशा लिएको शर्माले बताए।
Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी