जलविद्युतको सेयर किन्न बैंकऋण, गाउँ–गाउँमा सेयर बेच्न टोली खटिने

  • Get News Alerts

tata
पाँच वर्षअघि माओवादी नेता जनार्दन शर्माले ‘उज्यालो रुकुम’ कार्यक्रम ल्याएका थिए। जिल्लामा बग्ने सानी र ठूली भेरी नदीमा जनताको लगानीबाट बिजुली निकाल्ने उनको योजना थियो। 
 
रुकुमका सांसदसमेत रहेका उनले जिल्ला विकास समितिको नेतृत्वमा १० मेगावाटको आयोजना बनाउन विद्युत विकास विभागमा आवेदन पनि दिए। विभागले त्यसको ‘लाइसेन्स अर्कैले लगिसकेको’ जवाफ दिएपछि उनको योजना अधुरै रह्यो।
 
ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनले त्योजस्तै अन्य जलविद्युत योजना जनताकै लगानीमा कार्यान्वयन गर्न ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। र, ‘उज्यालो रुकुम’ लाई ‘उज्यालो नेपाल’ नाम दिएका छन्।
 
‘मन्त्री भइसकेपछि मेरो मनमा उज्यालो रुकुमलाई उज्यालो नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने आइडिया आयो,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘यो कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेँ, सबैले जलविद्युतमा जनताको लगानी सम्भव भएको बताए।’
 
उनले फाइदा हुने आयोजनामा जनताको लगानी हुनुपर्छ र त्यसमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीले कसरी लगानी गर्न सक्छन् भनेर केही आइटी विज्ञसँग सल्लाह गरे। प्राविधिकहरूले अनलाइनमार्फत् पहिला प्रतिबद्धता लिने र पछि सेयर दिन मिल्ने गरी सफ्टवेयर बनाए। 
 
ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबारबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत तीन दिनमै एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। देशभित्र र बाहिरका गरी १५ हजार २ सय ८३ जनाले आफू नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। १२ वटा निजी कम्पनीले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
 
लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन मन्त्रालयले वेबसाइट (www.moenonline.moen.gov.np) बनाएको छ। इच्छुक व्यक्तिले लगानीको प्रतिबद्धता जनाउन त्यही वेबसाइटमा गएर अनलाइन फारम भर्नुपर्छ। यसरी फराम भर्दा तीनपुस्ते व्यक्तिगत विवरण खुलाउनुपर्छ। 
 
‘प्रतिबद्धता पत्रमा इच्छाएको व्यक्ति, नागरिकता नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, तीनपुस्ते र रोजगारीको अवस्था मागेका छौं,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘हामी यही आधारमा इच्छुक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण हेरेर सेयर हाल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्छौं।’
 
व्यक्तिगत विवरण विश्लेषणपछि कुनै आयोजना छानेर त्यसमा लगानी गर्ने इच्छा छ कि छैन भनेर सोधिनेछ। आवेदकले आफ्नो इच्छा जाहेर गरे उनको नाममा सेयरपत्र जारी गरिने शर्माले बताए।
 
सेयर पाउन लगानीको प्रतिबद्धता गरेको व्यक्तिले जलविद्युत आयोजना बनाउने कम्पनीको खातामा अनलाइनमार्फत् पैसा जम्मा गर्नुपर्छ। प्रतिबद्धताले आयोजनालाई चाहिने रकम पुग्यो भने निर्माण सुरु हुन्छ।
 
‘३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आयो भने १ खर्बमा बन्ने प्रोजेक्ट छान्छौं र यो यति मेगावाटको यस्तो प्रोजेक्ट हो, यो बन्न यति समय लाग्छ, बनेपछि तपाईंलाई यति रकम फाइदा हुन्छ, तपाईंको सेयर हामी यसमा हालिदिन्छौं, यसमा तपाईंको समर्थन छ कि छैन भनेर सोध्छौं,’ शर्माले अनलाइन सेयर पाउने प्रक्रियाबारे भने, ‘उताबाट ओके भन्ने जवाफ आयो भने सेयर इमेलबाटै पठाइदिन्छौं।’
 
सेयरधनीले सबै रकम एकैपटक जम्मा गर्नु पर्दैन। वार्षिक कति रकम बुझाउने भनी पहिल्यै तय गरिनेछ। त्यसैअनुसार पैसा जम्मा गर्दै जानुपर्छ। ‘यसबाट जनताको हातमा सेयर पनि आउँछ, प्रोजेक्ट पनि बन्छ,’ शर्माले भने, ‘हामी सकभर प्रतिबद्धता भएको रकम आउने गरी नै काम गर्छौं, कारणवश पैसा पुगेन भने सरकारले नपुगेको रकम हालिदिन्छ।’
 
सरकारले जनताको पैसाबाट निर्माण गर्न केही आयोजना पनि छनौट गरेको छ। तिनमा भेरी नदीका विभिन्न आयोजना, पश्चिम सेतीमा नयाँ आयोजना, नलसिंहगाड, उत्तर गंगा, शारदा, सुनकोशी, तमोर, दूधकोशी, माथिल्लो अरुणजस्ता जलाशययुक्त आयोजना छन्। 
 
‘जनतालाई फाइदा हुने आयोजनामा मात्रै यो रकम खर्च हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘बूढीगण्डकीजस्तो १७ वर्षपछि लगानी फिर्ता हुने आयोजनामा जनताको रकम लगाउनु राम्रो हुन्न।’ 
 
सरकारले लगानीको ग्यारेन्टी गरिदिने भएकाले यो सुरक्षित हुने उनले बताए। विशेष गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका तर लगानी गर्ने ठाउँ नपाएका नेपालीका लागि यो उपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँहरूले पठाएको रकम परिवारले खान र लाउनमै सकिइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘जलविद्युतमा लगाउँदा एकातिर देश विकासमा योगदान पुग्छ भने अर्कातिर सञ्चय कोषजस्तो पनि हुन्छ।’
 
त्यसो भए इन्टरनेटमा पहुँच भएका र चलाउन जान्नेले मात्र जलविद्युतमा लगानी गर्ने पाउने हुन्?
 
फारम भर्यो भने अनलाइनमा नै सेयर पाइएजस्तै गाउँमा बसेका र इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकालाई पनि सेयर दिने मन्त्रालयको तयारी छ। यसका लागि कति लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्न गाउँ–गाउँमा स्वंयसेवक पठाउने योजना बनिरहेको छ। पैसा हुनेले मात्र होइन, पैसा नहुने पनि जलविद्युतको सेयर पाउनुपर्छ भनेर बैंकहरूसँग कुरा भइरहेको शर्माले बताए।
 
‘तीला नदीको प्रोजेक्ट बन्दैछ। त्यसमा मैले कर्णालीका प्रत्येक घरबाट १/१ लाख सेयर हाल्ने प्रस्ताव गरेको छु,’ शर्माले भने, ‘जोसँग पैसा छैन, उसको सेयरका लागि बैंकसँग पनि कुरा गरिरहेको छु। बैंकले लगानी गर्छ, जनताले सेयर पाउँछन् र बैंकको ऋण विस्तारै तिर्दै जान्छन्।’
 
जलविद्युतमा व्यक्तिसँगै विद्यालय, क्याम्पस, गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता सरकारी संस्थाले पनि सेयर किन्न सक्ने गरी यो योजना ल्याइएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा थ्रीपी (प्राइभेट, पब्लिक र पार्टनरसिप) मोडलमा जलविद्युतमा लगानी भइरहेको छ। अब त्यसमा ‘पिपुल’ पनि थपिएर फोरपी मोडल बनेको शर्मा बताउँछन्।
 
‘निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पनि आयोजना बन्दै गर्छन् तर जनताको पैसाबाट बन्ने आयोजना सरकारको रेखदेखमा रहन्छ,’ शर्माले भने।
 
आफू मन्त्री नहुँदा पनि जनताले जलविद्युतमा लगानी गर्न पाउने कार्यक्रम निरन्तर रहने उनले बताए। आफ्नो यो कार्यक्रमलाई लोडसेडिङसँग तुलना गर्दै शर्माले भने, ‘अब जोसुकै मन्त्री आए पनि काठमाडौंमा फेरि लोडसेडिङ गराउन सक्दैन, त्यसैगरी जलविद्युतमा जनताको लगानीलाई रोक्न सक्दैन।'
 
‘यो नेपाल सरकारको योजना हो। यसको स्वामित्व ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनीले लिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले त सहजीकरण मात्र गर्ने हो। जो मन्त्री आए पनि अब यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।’
 
राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग रहने आशा लिएको शर्माले बताए।
hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • दरबारमा बहुदलको खिल्ली उडाइन्थ्यो

    दरबारमा बहुदलको खिल्ली उडाइन्थ्यो

    त्यतिखेरको दरबारको एकथरी तङ्खवले संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग नचलोस्, यसले राम्रो काम नगरोस् भन्ने चाहन्थ्यो। संसद्भित्रबाट नै विकृति ल्याउने प्रयास भएका थिए। एकपटक म सभामुख हुँदाखेरी दरबारमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। एउटा कोठामा त्यतिखेरका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसहितका मान्छेहरु थिए। त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव आउने र जोगाउन मन्त्रीलाई बैंकक पठाइने विकृति सुरू भएको थियो। त्यो कुरालाई लिएर मजाक बनाइएको थियो, संसद्को खिल्ली उडाइएको थियो। म त्यहाँ सुनेर बसेँ, धेरै कुरा गरिनँ।

  • गाम्नाङटारका भूकम्पपीडितलाई हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण

    गाम्नाङटारका भूकम्पपीडितलाई हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण

    भूकम्प गएको झण्डै २१ महिनापछि जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाम्नाङ्गटार र टार केरावारी गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडित परिवार सरकारले दिने पहिलो किस्ता अनुदान रकम सहित एकीकृत सेवा गाउँमै पाएका छन्।

  • वैशाख तेस्रो साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत

    वैशाख तेस्रो साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत

    मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।

  • एउटाको मुद्दामा अर्कैलाई पक्राउ गरेपछि ...

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले लागुऔषध (गाँजा) मुद्दामा एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा अर्कैलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थाहा पाएपछि अदालतले तत्काल छाड्न निर्देशन दिएको छ । गत पुस २४ गते पक्राउ परी कारबाही भोगिरहेका डिकुवा–६ का नरबहादुर मगरलाई शनिबार जिल्ला अदालत, खोटाङले तत्काल छाड्न पत्रमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो ।

  • दश महिनाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर – ओली

    दश महिनाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर – ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको १० महिनाभित्र सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको पार्टीका नयाँ सङ्गठित सदस्यलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले आगामी कात्तिक–मङ्सिरसम्म तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी