प्रधानन्यायाधीशले उमेर बढाइदिएपछि न्यायाधीश पराजुली उजुरी लिएर न्याय परिषद

skoda
  • Get News Alerts

united
tata
 
प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले करिब एक महिनाअघि आफ्नै उत्तराधिकारी गोपाल पराजुलीको जन्ममितिका सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरेकी थिइन्। त्यो निर्णयले कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीको उमेर ९ महिना बढाइदिएको थियो। जसअनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पराजुलीले ५६ दिन मात्र काम गर्न पाउनेछन्।
 
उनै पराजुली प्रधानन्यायाधीश कार्कीको उक्त निर्णयविरुद्ध उजुरी लिएर न्याय परिषद् गुहार्न पुगेका छन्।
 
उनले उमेर कम भएको आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपिलाई मान्यता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै यही पुस २१ गते परिषदमा निवेदन दिएका हुन्।
 
‘कानुनअनुसार मेरो पछिल्लो जन्ममिति भएको नागरिकताले मान्यता पाउँछ भनेर मैले परिषदमा निवेदन दिएको हुँ,’ उनले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्षले मात्रै हाम्रो उमेरको निर्णय गर्न पाउनुहुन्न पनि उजुरीमा भनेको छु।’
 
प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष कार्कीले पराजुलीको पुरानै नागरिकतामा भएको जन्ममितिले मान्यता पाउने गरी अभिलेख राख्न पुस १ गते आदेश दिएकी थिइन्। न्यायाधीशका उमेर तथा व्यक्तिगत विवरण विवाद र शंकामा परे न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै उनले पराजुलीको पुरानै उमेर कायम गरिदिएकी थिइन्।
 
‘कुनै पनि न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विषय विवादमा आउनु वा शंकाको विषय बन्नु हुँदैन। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न तथा न्यायिक स्वच्छताका लागि पनि यस्ता विषयको निरुपण तर्कपूर्ण रूपमा समयमै गरिनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख थियो, ‘तसर्थ माननीय श्री गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ नै कायम रहने गरी तद्नुकूल अभिलेख राख्नुहोला।’
 
पुरानै नागरिकतालाई मान्यता दिएपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले परिषद्मा आठपाने निवेदन दिएका छन्।
 
‘म जन्मिएको २०१० साल वैशाख १६ गते हो, नागरिकता २०३० साल साउन २१ गते लिएँ। नागरिकतामा वर्ष २१ लेख्दियो। त्यो बेला म २० वर्ष ३ महिना ५ दिनको थिएँ। त्यस आधारमा गणना गर्दा मेरो अवकाश उमेर वैशाख १५ मा हुन्छ। पहिलाको नागरिकता नखुलेको भएर मैले पछि अनुसूची भर्याछु। जन्ममिति खुलाएर नागरिकता ल्याऊ भनेपछि सिडिओले ०६७ सालमा पहिलेकै नागरिकतामा जन्ममिति खुलाएर प्रतिलिपि दियो,’ पराजुलीले भने, ‘तर उहाँहरू (प्रधानन्यायाधीश कार्की लगायत) ले पहिले लिएको नागरिकताकै जन्ममिति सही हो भन्ने अर्थ लगाइदिनुभयो। तर मैले त जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र पछि लिइहालेँ।’
 
नयाँ कानुनअनुसार आफ्नो पछिल्लो नागरिकताको उमेर कायम हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
 
‘पहिलेको ऐनअनुसार जन्ममिति फरक प¥यो भने पहिलो मितिलाई मान्ने व्यवस्था थियो, अहिले न्याय परिषद् ऐन २०७३ आएपछि पछिल्लो जुन हुन्छ त्यही हो,’ उनले भने।
 
२०७३ दफा ३१ अनुसार न्यायाधीशको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा एक वर्षको अन्तरमा दुई जन्ममिति देखिए दिन–महिना खुलेको जन्ममितिलाई नै मान्यता दिने उल्लेख छ। यस्तो कानुनको मस्यौदा गर्दा नै उनको उमेर ख्याल गरेर बनाइएको भन्ने कतिपयको आरोप छ।
 
न्यायाधीश पराजुलीले न्याय परिषद्मा पेस गरेको २०३० सालमा लिएको नागरिकतामा जन्ममितिको ठाउँमा २१ वर्ष लेखिएको छ। त्यसलाई खुलाउँदा २००९ साउन २१ गते हुन्छ।
 
२०६७ सालमा लिएको त्यसको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ छ। उनको जिकिर आफ्नो दोस्रो जन्ममिति कायम हुनुपर्ने भन्ने हो।
 
परिषद्मा उनले यो मात्रै हैन, अर्को जन्ममिति उल्लेख गरेर पनि पेस गरेका कागजात छन्।
उनले न्यायाधीश भएपछि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा २०१० साल बैशाख १३ गते आफ्नो जन्ममिति भएको उल्लेख गरेका थिए।
 
भदौ २७ गते प्रमाणित भएको न्याय परिषद्सम्बन्धी कानुनले ‘यो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र सबै न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख राख्नू’ भनेकाले परिषद्ले उनका बारेमा पनि निर्णय गरेको थियो।
पुस १ गते परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले नयाँ कानुनअनुसार, न्यायाधीशहरुको जन्ममिति कायम गरी निर्णयार्थ प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्की अध्यक्ष कार्कीसमक्ष पेस गरेका थिए।
 
उनले न्यायाधीश पराजुलीले पेस गरेका सबै जन्ममिति उल्लेख गरी पछिल्लो नागरिकताको जन्ममितिलाई कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष कार्कीले भने त्यसमा असहमति जनाउँदै उनको पुरानो जन्ममिति कायम गर्न आदेश दिएकी थिइन्। उनले पराजुलीको नयाँ नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्नु कानुनसंगत नहुने भनेको अदालत स्रोतले बताएको छ।
 
‘सेवा प्रवेश गरेको करिब २५ वर्षसम्म २००९ साउन २१ गतेलाई नै मान्ने, अहिले आएर फरक जन्म मिति कायम गर्नु औचित्यपूर्ण देखिदैँन। त्यसरी संशोधन गर्नु कानुनसंगत पनि देखिँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, पछिल्लो नागरिकता कायम गर्दा  यसअघि कतिपय न्यायाधीशको उमेरबारे परेका रिटमा सर्वोच्चले गरेका व्याख्याको प्रतिकूल हुन जाने पनि कार्कीले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकी छन्।
 
परिषद्को अभिलेखमा अहिलेसम्म न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नदेखिएको भन्दै ती प्रमाणपत्र माग्न पनि उनले सचिवलाई आदेश गरेकी  थिइन्।
 
पराजुलीले भने आफूले त्यही आदेशअनुसार परिषदमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेस गरिसकेको बताए।
 
नौ वर्षअघि पनि परिषद्ले न्यायाधीशहरुको जन्म मिति यकिन गरेर अवकाश हुने मिति निर्धारण गरेको थियो। त्यो बेलाको निर्णयमा न्यायाधीश पराजुलीले कुनै दाबी विरोध गरेका थिएनन्।
 
पहिलेको नागरिकताबाट उमेर घटाएर २०६७ मंसिरमा बनाएको नागरिकताको प्रतिलिपि उनले २०७१ मंसिर २९ गते परिषदमा पेस गरे। पछिल्लो उमेरलाई मान्यता दिने गरी आफ्नो अभिलेख संशोधन गर्न उनले निवेदन पनि दिएका थिए।
 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष रामकुमार साहले प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतका फैसला, यसअघिका निर्णयसमेत हेरेर अभिलेख राख्नू भन्दै परिषद् सचिवलाई आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशअनुसार २०७१ पुस १ गते परिषद् सचिवले न्यायाधीश पराजुलीको पछिल्लो नागरिकताको उमेरलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेका थिए।
Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ – राजदूत राय

    नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अबका दिनमा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकसँगै आर्थिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा राजदूत रायले नेपालमा वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म असन्तुष्ट सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउन आग्रह गरे। 

  • नेपालमा लगानी गर्न जापानीलाई मन्त्री जोशीको आग्रह

    जापान भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव निकाइ तोसिहिरोसँग टोकियोमा भेटवार्ता गरेका छन्। उनले त्यहाँका वातावरण राज्यमन्त्री इतो तादाहीसँग पनि द्विपक्षीय छलफल गरेका उद्योग मन्त्रालयले आज जनाएको छ। 

  • राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई चुनाव सम्पन्न गर्न आग्रह

    आयोगले आजै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग तथा विकास साझेदारसँग गरेको अन्तक्रियामा डा यादवले करिब २० वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश अगाडि बढिरहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गरे।

  • संविधान जहाँको त्यही रहनु दुःखद्- पूर्व राष्ट्रपति यादव

    संविधान जहाँको त्यही रहनु दुःखद्- पूर्व राष्ट्रपति यादव

    पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १८ महिना बितिसक्दा जहाँको त्यही रहनु दुःखद् कुरा भएको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रका प्राण भनेका प्रक्रिया र विधि हुन्, यसलाई कुनै एक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी अड्काउने काम गर्नु नहुने विचार राख्दै अब असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प नभएको बताए। 

  • स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने छलफल- उपप्रधानमन्त्री निधि

    स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने छलफल- उपप्रधानमन्त्री निधि

    सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी