प्रधानन्यायाधीशले उमेर बढाइदिएपछि न्यायाधीश पराजुली उजुरी लिएर न्याय परिषद

  • Get News Alerts

tata
 
प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीले करिब एक महिनाअघि आफ्नै उत्तराधिकारी गोपाल पराजुलीको जन्ममितिका सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरेकी थिइन्। त्यो निर्णयले कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका पराजुलीको उमेर ९ महिना बढाइदिएको थियो। जसअनुसार भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पराजुलीले ५६ दिन मात्र काम गर्न पाउनेछन्।
 
उनै पराजुली प्रधानन्यायाधीश कार्कीको उक्त निर्णयविरुद्ध उजुरी लिएर न्याय परिषद् गुहार्न पुगेका छन्।
 
उनले उमेर कम भएको आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपिलाई मान्यता दिनुपर्ने जिकिर गर्दै यही पुस २१ गते परिषदमा निवेदन दिएका हुन्।
 
‘कानुनअनुसार मेरो पछिल्लो जन्ममिति भएको नागरिकताले मान्यता पाउँछ भनेर मैले परिषदमा निवेदन दिएको हुँ,’ उनले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्षले मात्रै हाम्रो उमेरको निर्णय गर्न पाउनुहुन्न पनि उजुरीमा भनेको छु।’
 
प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद् अध्यक्ष कार्कीले पराजुलीको पुरानै नागरिकतामा भएको जन्ममितिले मान्यता पाउने गरी अभिलेख राख्न पुस १ गते आदेश दिएकी थिइन्। न्यायाधीशका उमेर तथा व्यक्तिगत विवरण विवाद र शंकामा परे न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत प्रभाव पर्ने भन्दै उनले पराजुलीको पुरानै उमेर कायम गरिदिएकी थिइन्।
 
‘कुनै पनि न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विषय विवादमा आउनु वा शंकाको विषय बन्नु हुँदैन। न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न तथा न्यायिक स्वच्छताका लागि पनि यस्ता विषयको निरुपण तर्कपूर्ण रूपमा समयमै गरिनुपर्छ,’ प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा उल्लेख थियो, ‘तसर्थ माननीय श्री गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २००९ साउन २१ नै कायम रहने गरी तद्नुकूल अभिलेख राख्नुहोला।’
 
पुरानै नागरिकतालाई मान्यता दिएपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै न्यायाधीश पराजुलीले परिषद्मा आठपाने निवेदन दिएका छन्।
 
‘म जन्मिएको २०१० साल वैशाख १६ गते हो, नागरिकता २०३० साल साउन २१ गते लिएँ। नागरिकतामा वर्ष २१ लेख्दियो। त्यो बेला म २० वर्ष ३ महिना ५ दिनको थिएँ। त्यस आधारमा गणना गर्दा मेरो अवकाश उमेर वैशाख १५ मा हुन्छ। पहिलाको नागरिकता नखुलेको भएर मैले पछि अनुसूची भर्याछु। जन्ममिति खुलाएर नागरिकता ल्याऊ भनेपछि सिडिओले ०६७ सालमा पहिलेकै नागरिकतामा जन्ममिति खुलाएर प्रतिलिपि दियो,’ पराजुलीले भने, ‘तर उहाँहरू (प्रधानन्यायाधीश कार्की लगायत) ले पहिले लिएको नागरिकताकै जन्ममिति सही हो भन्ने अर्थ लगाइदिनुभयो। तर मैले त जन्ममिति खुल्ने प्रमाणपत्र पछि लिइहालेँ।’
 
नयाँ कानुनअनुसार आफ्नो पछिल्लो नागरिकताको उमेर कायम हुनुपर्ने पनि उनले बताए।
 
‘पहिलेको ऐनअनुसार जन्ममिति फरक प¥यो भने पहिलो मितिलाई मान्ने व्यवस्था थियो, अहिले न्याय परिषद् ऐन २०७३ आएपछि पछिल्लो जुन हुन्छ त्यही हो,’ उनले भने।
 
२०७३ दफा ३१ अनुसार न्यायाधीशको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा एक वर्षको अन्तरमा दुई जन्ममिति देखिए दिन–महिना खुलेको जन्ममितिलाई नै मान्यता दिने उल्लेख छ। यस्तो कानुनको मस्यौदा गर्दा नै उनको उमेर ख्याल गरेर बनाइएको भन्ने कतिपयको आरोप छ।
 
न्यायाधीश पराजुलीले न्याय परिषद्मा पेस गरेको २०३० सालमा लिएको नागरिकतामा जन्ममितिको ठाउँमा २१ वर्ष लेखिएको छ। त्यसलाई खुलाउँदा २००९ साउन २१ गते हुन्छ।
 
२०६७ सालमा लिएको त्यसको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ छ। उनको जिकिर आफ्नो दोस्रो जन्ममिति कायम हुनुपर्ने भन्ने हो।
 
परिषद्मा उनले यो मात्रै हैन, अर्को जन्ममिति उल्लेख गरेर पनि पेस गरेका कागजात छन्।
उनले न्यायाधीश भएपछि परिषद्मा पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा २०१० साल बैशाख १३ गते आफ्नो जन्ममिति भएको उल्लेख गरेका थिए।
 
भदौ २७ गते प्रमाणित भएको न्याय परिषद्सम्बन्धी कानुनले ‘यो कानुन लागू भएको तीन महिनाभित्र सबै न्यायाधीशको उमेर यकिन गरी अभिलेख राख्नू’ भनेकाले परिषद्ले उनका बारेमा पनि निर्णय गरेको थियो।
पुस १ गते परिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले नयाँ कानुनअनुसार, न्यायाधीशहरुको जन्ममिति कायम गरी निर्णयार्थ प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्की अध्यक्ष कार्कीसमक्ष पेस गरेका थिए।
 
उनले न्यायाधीश पराजुलीले पेस गरेका सबै जन्ममिति उल्लेख गरी पछिल्लो नागरिकताको जन्ममितिलाई कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष कार्कीले भने त्यसमा असहमति जनाउँदै उनको पुरानो जन्ममिति कायम गर्न आदेश दिएकी थिइन्। उनले पराजुलीको नयाँ नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्नु कानुनसंगत नहुने भनेको अदालत स्रोतले बताएको छ।
 
‘सेवा प्रवेश गरेको करिब २५ वर्षसम्म २००९ साउन २१ गतेलाई नै मान्ने, अहिले आएर फरक जन्म मिति कायम गर्नु औचित्यपूर्ण देखिदैँन। त्यसरी संशोधन गर्नु कानुनसंगत पनि देखिँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार, पछिल्लो नागरिकता कायम गर्दा  यसअघि कतिपय न्यायाधीशको उमेरबारे परेका रिटमा सर्वोच्चले गरेका व्याख्याको प्रतिकूल हुन जाने पनि कार्कीले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेकी छन्।
 
परिषद्को अभिलेखमा अहिलेसम्म न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नदेखिएको भन्दै ती प्रमाणपत्र माग्न पनि उनले सचिवलाई आदेश गरेकी  थिइन्।
 
पराजुलीले भने आफूले त्यही आदेशअनुसार परिषदमा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेस गरिसकेको बताए।
 
नौ वर्षअघि पनि परिषद्ले न्यायाधीशहरुको जन्म मिति यकिन गरेर अवकाश हुने मिति निर्धारण गरेको थियो। त्यो बेलाको निर्णयमा न्यायाधीश पराजुलीले कुनै दाबी विरोध गरेका थिएनन्।
 
पहिलेको नागरिकताबाट उमेर घटाएर २०६७ मंसिरमा बनाएको नागरिकताको प्रतिलिपि उनले २०७१ मंसिर २९ गते परिषदमा पेस गरे। पछिल्लो उमेरलाई मान्यता दिने गरी आफ्नो अभिलेख संशोधन गर्न उनले निवेदन पनि दिएका थिए।
 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष रामकुमार साहले प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतका फैसला, यसअघिका निर्णयसमेत हेरेर अभिलेख राख्नू भन्दै परिषद् सचिवलाई आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशअनुसार २०७१ पुस १ गते परिषद् सचिवले न्यायाधीश पराजुलीको पछिल्लो नागरिकताको उमेरलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेका थिए।
hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • दरबारमा बहुदलको खिल्ली उडाइन्थ्यो

    दरबारमा बहुदलको खिल्ली उडाइन्थ्यो

    त्यतिखेरको दरबारको एकथरी तङ्खवले संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग नचलोस्, यसले राम्रो काम नगरोस् भन्ने चाहन्थ्यो। संसद्भित्रबाट नै विकृति ल्याउने प्रयास भएका थिए। एकपटक म सभामुख हुँदाखेरी दरबारमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। एउटा कोठामा त्यतिखेरका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसहितका मान्छेहरु थिए। त्यतिखेर अविश्वासको प्रस्ताव आउने र जोगाउन मन्त्रीलाई बैंकक पठाइने विकृति सुरू भएको थियो। त्यो कुरालाई लिएर मजाक बनाइएको थियो, संसद्को खिल्ली उडाइएको थियो। म त्यहाँ सुनेर बसेँ, धेरै कुरा गरिनँ।

  • गाम्नाङटारका भूकम्पपीडितलाई हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण

    गाम्नाङटारका भूकम्पपीडितलाई हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण

    भूकम्प गएको झण्डै २१ महिनापछि जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गाम्नाङ्गटार र टार केरावारी गाउँ विकास समितिका भूकम्पपीडित परिवार सरकारले दिने पहिलो किस्ता अनुदान रकम सहित एकीकृत सेवा गाउँमै पाएका छन्।

  • वैशाख तेस्रो साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत

    वैशाख तेस्रो साता स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तीन दल सहमत

    मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधनका विषयमा हालसम्म सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीले फरकफरक अडान राखे पनि निर्वाचन गराउन एकमत हुनुले त्यो विवादलाई पनि वार्ताबाट मिलाउन उनीहरु तयार देखिएका छन् ।

  • एउटाको मुद्दामा अर्कैलाई पक्राउ गरेपछि ...

    जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले लागुऔषध (गाँजा) मुद्दामा एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा अर्कैलाई पक्राउ गरी कारबाही गरेको थाहा पाएपछि अदालतले तत्काल छाड्न निर्देशन दिएको छ । गत पुस २४ गते पक्राउ परी कारबाही भोगिरहेका डिकुवा–६ का नरबहादुर मगरलाई शनिबार जिल्ला अदालत, खोटाङले तत्काल छाड्न पत्रमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो ।

  • दश महिनाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर – ओली

    दश महिनाभित्र तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर – ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको १० महिनाभित्र सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमाले भक्तपुरले आज यहाँ आयोजना गरेको पार्टीका नयाँ सङ्गठित सदस्यलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले आगामी कात्तिक–मङ्सिरसम्म तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी