सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छु: ज्ञवाली

skoda
  • Get News Alerts

united
tata

सरकारले बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाइएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै ज्ञवालीले अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको अवस्थामा आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयले आफू आश्चार्यमा परेको बताएका छन्।

‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले सरकारले सोधेका दुबै स्पष्टिकरणमा आफूले सत्यतथ्य जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै ती विषयमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी  भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।

उनले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना उल्लेख गरेका छन्।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त गरेको थियो। सरकारले गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको नयाँ सिइओ तोकेको छ।

Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आर्थिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ – राजदूत राय

    नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अबका दिनमा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकसँगै आर्थिक साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा राजदूत रायले नेपालमा वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म असन्तुष्ट सबै राजनीतिक दललाई सहभागी गराउन आग्रह गरे। 

  • नेपालमा लगानी गर्न जापानीलाई मन्त्री जोशीको आग्रह

    जापान भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जापानको सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव निकाइ तोसिहिरोसँग टोकियोमा भेटवार्ता गरेका छन्। उनले त्यहाँका वातावरण राज्यमन्त्री इतो तादाहीसँग पनि द्विपक्षीय छलफल गरेका उद्योग मन्त्रालयले आज जनाएको छ। 

  • राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई चुनाव सम्पन्न गर्न आग्रह

    आयोगले आजै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग तथा विकास साझेदारसँग गरेको अन्तक्रियामा डा यादवले करिब २० वर्षमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देश अगाडि बढिरहेको र यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गरे।

  • संविधान जहाँको त्यही रहनु दुःखद्- पूर्व राष्ट्रपति यादव

    संविधान जहाँको त्यही रहनु दुःखद्- पूर्व राष्ट्रपति यादव

    पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको १८ महिना बितिसक्दा जहाँको त्यही रहनु दुःखद् कुरा भएको बताएका छन्। उनले लोकतन्त्रका प्राण भनेका प्रक्रिया र विधि हुन्, यसलाई कुनै एक दलले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनी अड्काउने काम गर्नु नहुने विचार राख्दै अब असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प नभएको बताए। 

  • स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने छलफल- उपप्रधानमन्त्री निधि

    स्थानीय निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने छलफल- उपप्रधानमन्त्री निधि

    सत्तारुढ एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय आधारमा उम्मेदवार नदिने कि भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुनु अघिल्लो दिन नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सरकारलाई साथ र समर्थन दिँदै आएको मधेसी मोर्चा एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका बीचमा सो विषयले प्रवेश पाएको खुलासा भएको छ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी