सरकारको अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छु: ज्ञवाली

yamaha
  • Get News Alerts

united
tata

सरकारले बर्खास्त गरेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूलाई हटाइएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन्। बुधबार साँझ विज्ञप्ति निकाल्दै ज्ञवालीले अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको अवस्थामा आफूलाई पदबाट हटाउने निर्णयले आफू आश्चार्यमा परेको बताएका छन्।

‘पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले सरकारले सोधेका दुबै स्पष्टिकरणमा आफूले सत्यतथ्य जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै ती विषयमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी  भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।

उनले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना उल्लेख गरेका छन्।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट बर्खास्त गरेको थियो। सरकारले गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको नयाँ सिइओ तोकेको छ।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • राष्ट्र निर्माणका लागि समाजसेवीको खाँचो छ- उपप्रधानमन्त्री थापा

    राष्ट्र निर्माणका लागि समाजसेवीको खाँचो छ- उपप्रधानमन्त्री थापा

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्र निर्माणमा समाज सेवाको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने बताएका छन्। समाजसेवी शशीकला राजभण्डारीको छैटौं स्मृति सभामा पार्टीद्वारा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलिसभामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा समाज सेवाको विकासमा राजभण्डारीले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए। 

  • लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने – पूर्व राष्ट्रपति यादव

    लोकतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने – पूर्व राष्ट्रपति यादव

    पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। युवा संसद् नेपालको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘युवा सार्क क्षेत्रीय सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै उनले ७० वर्षको उपलब्धिबाट आएको लोकतन्त्र राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण अझै ओझेलमा परेको भन्दै संस्थागत गर्नुमा जोड दिएका हुन्। 

  • संशोधन विधेयक संसदमा पेश, बैठक भोलि एक बजेसम्म स्थगित

    सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले सोमबारको संसद बैठकमा उक्त संशोधन विधेयक पेश गरेका हुन्।

    संविधान संशोधन पेश गर्दै नायकले निर्वाचनको वातावरण बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए। यसैबीच संसद बैठक भोलि मंगलबार एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।

  • सरकारले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाममुखी काम गरेको छ-प्रधानमन्त्री

    सरकारले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाममुखी काम गरेको छ-प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाममुखी काम गरेको बताएका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको आठौँ बैठकमा बोल्दै प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउन नयाँ आयामबाट काम अघि बढेको बताए।

  • सिलवाललाई आजै थुनामुक्त गरी अदालतमा हाजिर गराउन सर्वोच्चको आदेश

    सिलवाललाई आजै थुनामुक्त गरी अदालतमा हाजिर गराउन सर्वोच्चको आदेश

    सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाललाई थुनामुक्त गरेर आजै यथाशिघ्र अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको छ। सिलवालले आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी