सुन तस्करीको छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो नै सक्षम छः गृहमन्त्री

  • Get News Alerts

united
tata

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सुन तस्करीको छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई नै सबै जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले सुन तस्करीको छानबिनका लागि अलग्गै समिति गठन गर्न जरुरी नरहेको बताए।

‘धेरै तिरबाट छानबिन भयोभने अपराधी उम्किने खतरा हुन्छ,’ निधिले भने, ‘गृहलाई समेत दिनँहु जसो छानबिनको सूचना दिनुपर्देन। यसले काममा असजिलो हुनसक्छ।’

गृहमन्त्रालयले छानबिनका लागि अनुसन्धान व्युरोलाई पुर्ण रूपमा सहयोग गरेको भन्दै निधिले आबश्यक परेमा छानबिनका लागि जस्तोसुकै अधिकार दिन तयार रहेका बताए।

सुन तस्करी नयाँ किसिमले भएकोले यसको अनुसन्धान र छानबिन पनि नयाँ ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए। अनुसन्धानका बिषयमा धेरै छलफल मात्रै गरिरहँदा अनुसन्धान झनै फितलो हुनसक्ने उनको तर्क छ।

‘सुन तस्करी संगठीत अपराध हो। कति समातिएका छन्। कति जना अनुसन्धानको घेरामा छन् यो बारे व्युरोलाई मात्र जानकारी छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धाको क्रममा जति जना संलग्न भएको भए पनि र जुन तहको भए पनि गृहलाई समेत जानकारी नदिइकन अनुसन्धान गर्न भनेको छु।’

३३ किलो सुन विमानस्थलबाट बाहिर समातिएकोले डिउटीमा रहेका प्रहरी समेत अनुसन्धानको घेरामा रहने उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद अब्दुल राजक गद्धीले सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै संलग्न रहेकोले तस्करी रोक्न अन्य देशसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए।

एमाले सांसद मदनकुमारी शाहले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा तस्करहरुलाई उम्कीन दिइने परम्परको अन्त्य हुनपर्ने बताइन्। उनले राजश्व चुहावट ,सुरक्षा चुनौती र भ्रष्टचार बढेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले विमानस्थलमा खटाइएका बिभिन्न निकायका कर्मचारीहरुको जिम्मेबारी जबाफदेहीताको अभावका कारण सुन तस्करी भएको बाताए। उनले बिमानस्थलका सबै तहका कर्मचारीहरुको निगरानी समेत जरुरी रहेको बताए।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • संशोधन विधेयक पारित गराउन एमालेलाई देउवाको आग्रह

    संशोधन विधेयक पारित गराउन एमालेलाई देउवाको आग्रह

    ‘यसमा एमालेको केही कुरा छ भने पनि संसदबाट समेट्न हामी तयार छौं। त्यसका लागि एमालेले पनि यो प्रस्तावलाई सकेसम्म मिलाएर पारित गराउनुपर्छ।’ उनले यदि एमालेले प्रस्तावमाथि समर्थन गर्नै नसक्ने अवस्था आए प्रक्रिया रोक्न नहुने देउवाले बताए। विस्तृतमा

     

  • 'सार्वभौमसम्पन्न जनसरकार निर्माणका लागि निर्वाचन'

    माओवादी केन्द्र ३ नं प्रदेश इन्चार्ज लीलामणि पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकारको विकेन्द्रीकरणका लागि नभएर हस्तान्तरणका लागि भएको बताएका छन्। शुक्रबार हेटौँडा उपमहानगरपालिका–४ को चुनावी प्रचारप्रसार तथा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले जनताले खोजेको जस्तो सार्वभौमसम्पन्न जनसरकार निर्माणका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागिएको बताए। 

  • बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीव्र

    बागलुङमा निर्वाचनको तयारी तीव्र

    स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय व्यवस्थापकीय काममा जुटेको छ । गाउँ गाउँमा मतदाता शिक्षा दिन स्वयम्सेवक खटिएका छन् । नब्बे प्रतिशत निर्वाचन सामग्री आइसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकासचन्द्र शर्माले जानकारी दिए। “मतदानस्थलमा पठाउने सामग्री तयारी हालतमा राखेका छौँ”, शर्माले भने।

  • सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा शुक्रबार मधेसी मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने, निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने तथा आगामी बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो।

  • सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ । सो पार्टीले आज विज्ञप्तिमार्फत नेपाली सेना जस्तो व्यावसायिक सङ्गठनलाई चुनावी सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्दा यसको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौंदेखि कायम रहिआएको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्न सक्ने जनाएको छ ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी