लोकमानविरुद्धको महाअभियोग अब के होला?

  • Get News Alerts

united
tata
सर्वोच्च अदालतले जुन दिन लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्यो, त्यसै दिन उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ।
 
सर्वोच्चले आइतबार ‘सेवा अवधि नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति नपुगेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो। यो आदेशपछि उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
 
नियुक्ति नै बदर भइसकेपछि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै निस्क्रिय हुने एकथरी सांसदहरू नै बताउँछन्। अर्काथरी भने सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेकाले अब यससम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया निस्क्रिय हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। 
 
सर्वोच्चको आदेश र महाअभियोगको उद्देश्य फरक भएकाले पनि एउटाको सट्टा अर्को प्रयोग नहुने उनीहरूको राय छ। सर्वोच्चले गरेको आदेश संविधानमा तोकिएको योग्यताअनुसार कार्की अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन योग्य छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ। जबकि, महाअभियोग प्रस्तावले कार्कीका काम–कारबाही छानबिन गरी अनुचित पुष्टि भए दण्ड गर्नेछ। 
 
‘नियुक्ति बदर हुनु र उनलाई महाअभियोग लगाउनु फरक कुरा हो,’ महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिने कुनै गुञ्जायस छैन। यो प्रस्तावमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ आकर्षित भइसकेको छ।’
 
संविधानको उक्त धारामा महाअभियोग प्रमाणित भए ती व्यक्तिले पाउने सरकारी सुविधा कटौती हुने र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ। ‘सर्वोच्चले त लोकमानको नियुक्ति मात्र बदर गरेको हो, महाअभियोगको विषय बाँकी छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी सेवा–सुविधा कटौती गर्न र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर्याउन महाअभियोग अघि बढ्नुपर्छ।’
 
समितिका अर्का सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पेस भइसकेकाले अब जुनसुकै अवस्थामा अघि बढ्ने बताए। ‘संसदले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ, अब यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै अघि बढ्छ,’ उनले भने।
 
समितिका एक सदस्यले भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अप्रत्यक्ष रूपले टुंग्याउने हो भने महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्न सकिने बताए। ‘संसद अदालतजस्तो नभइकन राजनीतिक थलो पनि हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्ने हो भने कार्कीको सरकारी सेवासुविधा नखोसिने र भविष्यका लागि अयोग्य पनि नठहरिने हुन्छ।’
 
संसदले महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्नसक्ने सम्भावना भने कम छ। तामेलीमा राखियो भने पनि त्यसैलाई आधार मानेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने ती सांसदले बताए। 
 
संसद नियमावलीअनुसार अदालत जान नमिल्ने भए पनि संविधानअनुसार अदालत जान मिल्ने व्यवस्था छ। 
Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी