लोकमानविरुद्धको महाअभियोग अब के होला?

  • Get News Alerts

tata
सर्वोच्च अदालतले जुन दिन लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्यो, त्यसै दिन उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ।
 
सर्वोच्चले आइतबार ‘सेवा अवधि नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति नपुगेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो। यो आदेशपछि उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
 
नियुक्ति नै बदर भइसकेपछि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै निस्क्रिय हुने एकथरी सांसदहरू नै बताउँछन्। अर्काथरी भने सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेकाले अब यससम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया निस्क्रिय हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। 
 
सर्वोच्चको आदेश र महाअभियोगको उद्देश्य फरक भएकाले पनि एउटाको सट्टा अर्को प्रयोग नहुने उनीहरूको राय छ। सर्वोच्चले गरेको आदेश संविधानमा तोकिएको योग्यताअनुसार कार्की अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन योग्य छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ। जबकि, महाअभियोग प्रस्तावले कार्कीका काम–कारबाही छानबिन गरी अनुचित पुष्टि भए दण्ड गर्नेछ। 
 
‘नियुक्ति बदर हुनु र उनलाई महाअभियोग लगाउनु फरक कुरा हो,’ महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिने कुनै गुञ्जायस छैन। यो प्रस्तावमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ आकर्षित भइसकेको छ।’
 
संविधानको उक्त धारामा महाअभियोग प्रमाणित भए ती व्यक्तिले पाउने सरकारी सुविधा कटौती हुने र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ। ‘सर्वोच्चले त लोकमानको नियुक्ति मात्र बदर गरेको हो, महाअभियोगको विषय बाँकी छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी सेवा–सुविधा कटौती गर्न र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर्याउन महाअभियोग अघि बढ्नुपर्छ।’
 
समितिका अर्का सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पेस भइसकेकाले अब जुनसुकै अवस्थामा अघि बढ्ने बताए। ‘संसदले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ, अब यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै अघि बढ्छ,’ उनले भने।
 
समितिका एक सदस्यले भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अप्रत्यक्ष रूपले टुंग्याउने हो भने महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्न सकिने बताए। ‘संसद अदालतजस्तो नभइकन राजनीतिक थलो पनि हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्ने हो भने कार्कीको सरकारी सेवासुविधा नखोसिने र भविष्यका लागि अयोग्य पनि नठहरिने हुन्छ।’
 
संसदले महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्नसक्ने सम्भावना भने कम छ। तामेलीमा राखियो भने पनि त्यसैलाई आधार मानेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने ती सांसदले बताए। 
 
संसद नियमावलीअनुसार अदालत जान नमिल्ने भए पनि संविधानअनुसार अदालत जान मिल्ने व्यवस्था छ। 
hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सहिद सप्ताह शुरू

    विक्रम संवत १९९७ माघ १० गते अर्थात् आजकै दिन सहिद शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको क्रममा टेकुस्थित पचलीमा जीवनको बलिदानी दिएका थिए। उनलाई तत्कालिन जहानियाँ राणा शासकले रुखमा झुण्डाएर मृत्युदण्ड दिएका थिए। यस्तै माघ १३ गते काठमाडौंको सिफलमा धर्मभक्त माथेमालाई र माघ १५ गते दशरथ चन्द ठाकुर तथा गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभाभगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

  • लोकमानलाई महाअभियोग लाग्न गाह्रो छः बिडारी

    लोकमानलाई महाअभियोग लाग्न गाह्रो छः बिडारी

    महाभियोग लाग्न सक्दैन होइन महाभियोग लगाउनै मिल्दैन। हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन सदनले पास गरेमा नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो। पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पदमुक्त गर्नु पर्दैन। महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको बेला अभियोग छानबिन गरेर ती कसुरहरू नेपालको संविधान विपरित, नेपालको प्रचलित कानुन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ कि छैन यसलाई हेरेर हामी सिफारिस गर्छौ। विस्तृतमा

     

  • छोरीको बिहेमा हेलिकप्टर पठाएर गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई निम्ता

    छोरीको बिहेमा हेलिकप्टर पठाएर गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई निम्ता

    यादवले पठाएको एयर डाइनास्टीको हेलिकोप्टर चढेर उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार रौतहटको बरियारपुर पुगेका थिए। गृह मन्त्री निधिले हेलिकोप्टरको व्यवस्था यादवले नै गरेको बताए। ‘उहाँले नै हामीलाई लिन हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्नु भएको हो’, निधिले भने,  ‘मन्त्रालय वा सरकारको पैसामा गएको होइन्।’

  • सार्क र बिमस्टेक बैठक यही माघमा हुँदै

    क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेकको अध्यक्ष नेपालले यही माघ १९ र २० गते सार्क कार्यक्रम समितिको र २३ देखि २५ गतेसम्म बिमस्टेकका तीन तहका बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । हरेक वर्ष कम्तीमा कार्यक्रम समितिका दुईवटा बैठक हुनुपर्ने सार्कको प्रावधानअनुसार सदस्य मुलुकका सहसचिव सम्मिलित ५३ औँ बैठक हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले बताए।

  • प्रधानमन्त्रीले भने- वैशाखको तेस्रो सातामा स्थानीय चुनाव हुन्छ

    प्रधानमन्त्रीले भने- वैशाखको तेस्रो सातामा स्थानीय चुनाव हुन्छ

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखको तेस्रो साताभित्रै स्थानीय चुनाव हुने घोषणा गरेका छन् । आइतबार संसदीय पत्रकारिता पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अबको ६ दिन भित्र चुनाव मिति घोषणा गर्ने बताए।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी