लोकमानविरुद्धको महाअभियोग अब के होला?

skoda
  • Get News Alerts

united
tata
सर्वोच्च अदालतले जुन दिन लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्यो, त्यसै दिन उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ।
 
सर्वोच्चले आइतबार ‘सेवा अवधि नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति नपुगेको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो। यो आदेशपछि उनीविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
 
नियुक्ति नै बदर भइसकेपछि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै निस्क्रिय हुने एकथरी सांसदहरू नै बताउँछन्। अर्काथरी भने सर्वोच्चको आदेश आएकै दिन महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेकाले अब यससम्बन्धी संसदीय प्रक्रिया निस्क्रिय हुन नसक्ने तर्क गर्छन्। 
 
सर्वोच्चको आदेश र महाअभियोगको उद्देश्य फरक भएकाले पनि एउटाको सट्टा अर्को प्रयोग नहुने उनीहरूको राय छ। सर्वोच्चले गरेको आदेश संविधानमा तोकिएको योग्यताअनुसार कार्की अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन योग्य छैनन् भन्नेमा केन्द्रित छ। जबकि, महाअभियोग प्रस्तावले कार्कीका काम–कारबाही छानबिन गरी अनुचित पुष्टि भए दण्ड गर्नेछ। 
 
‘नियुक्ति बदर हुनु र उनलाई महाअभियोग लगाउनु फरक कुरा हो,’ महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले, यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिने कुनै गुञ्जायस छैन। यो प्रस्तावमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ आकर्षित भइसकेको छ।’
 
संविधानको उक्त धारामा महाअभियोग प्रमाणित भए ती व्यक्तिले पाउने सरकारी सुविधा कटौती हुने र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ। ‘सर्वोच्चले त लोकमानको नियुक्ति मात्र बदर गरेको हो, महाअभियोगको विषय बाँकी छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारी सेवा–सुविधा कटौती गर्न र भविष्यमा समेत अयोग्य ठहर्याउन महाअभियोग अघि बढ्नुपर्छ।’
 
समितिका अर्का सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पनि महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पेस भइसकेकाले अब जुनसुकै अवस्थामा अघि बढ्ने बताए। ‘संसदले महाअभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ, अब यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारै अघि बढ्छ,’ उनले भने।
 
समितिका एक सदस्यले भने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अप्रत्यक्ष रूपले टुंग्याउने हो भने महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्न सकिने बताए। ‘संसद अदालतजस्तो नभइकन राजनीतिक थलो पनि हो,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्ने हो भने कार्कीको सरकारी सेवासुविधा नखोसिने र भविष्यका लागि अयोग्य पनि नठहरिने हुन्छ।’
 
संसदले महाअभियोग प्रस्ताव तामेलीमा राख्नसक्ने सम्भावना भने कम छ। तामेलीमा राखियो भने पनि त्यसैलाई आधार मानेर अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने ती सांसदले बताए। 
 
संसद नियमावलीअनुसार अदालत जान नमिल्ने भए पनि संविधानअनुसार अदालत जान मिल्ने व्यवस्था छ। 
Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • म कुनै म्यानपावरमा संलग्न छैनः शर्मिला पराजुली

    म कुनै म्यानपावरमा संलग्न छैनः शर्मिला पराजुली

    उनले आफूलाई मलेसियाबाट डिपोर्ट गरिएको भनेर समेत समाचार आएकोमा खेद व्यक्त गरिन्। पराजुलीले भनिन्,‘मेरो पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गलत कुरा हो, हुन त मिडियाका साथीहरुले मसँग आएर केही सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, तर आउनुभएन्, म उहाँहरुलाई पनि दोष दिन चाहन्न, म सधँै आफ्नो बारे मिडियालाई बताउन चाहन्छु।’

  • प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छः नेता नेपाल

    प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छः नेता नेपाल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। जिल्लाको मुडिकुवा गाविसमा आज आयोजित बृहद् जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालीको हितमा नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिँदा वा त्यत्तिकै थन्क्याउँदा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो ।

  • निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ- नेता खनाल

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्।  रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा खनालले मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडी बढेकाले निर्वाचन गर्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अरु निकायको पनि निर्वाचन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।

  • सांसद सम्मेलन सुरु

    परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। एसियन दलित अधिकार मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दक्षिण एसियाका दलित तथा गैरदलित सांसद सम्मेलन’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले दलित समुदायले भोगिरहेको छुवाछूतको समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर समग्र नेपालको समस्या भएको र त्यसको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको बताए। 

  • ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच बढाउन राष्ट्रपतिको जोड

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलोदय माध्यामिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा विद्यालयद्वारा आज आयोजित विशेष समारोहमा स्वर्णसरस्वती स्तम्भ तथा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिन्। काठमाडौंको प्रमुख प्रवेशद्वार हाल चन्द्रगिरी नगरपालिका– ५ थानकोटमा रहेको सो विद्यालयले विसं २०२३ देखि मावि तहको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात् गरेको थियो । गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पले विद्यालयको भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि करिब तीन करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी