सांसदलाई बैंक सञ्चालक बन्न रोक लगाउँदै बाफिया कानुन पारित

चुनाव
  • Get News Alerts

tata
सांसद तथा कुनै पनि संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी व्यवस्थापिका–संसदले कानुन पारित गरेको छ।
 
संसदको मंगलबार पूर्ण बैठकले बहुमतले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया), २०७३ ले सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाएको हो।
 
यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असंगति सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र नेपालको बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए।
 
‘यो कानुनले बैंकिङ कारोबारमा देखिएको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण ‘ब्रेक–थ्रू’ हो।’
 
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल, सांसदले बैंक सञ्चालक बन्न पाउने कि नपाउने लगायत विषयलाई लिएर यो विधेयक विवादित बनेको थियो। अर्थ समितिमा पहिले विधेयकमाथि छलफल हुँदा विभिन्न बैंकका सञ्चालक सांसदहरूले आफूअनुकूल प्रावधान घुसाएका थिए। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई सांसदहरूले बैंक सञ्चालककै लाभ हुने गरी संशोधन गरेर पठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यही विरोधका कारण संसदले उक्त विधेयक पुनः छलफल निम्ति अर्थ समितिमै फिर्ता पठायो।
 
अर्थ समितिले आफैंले गरेको संशोधन उल्ट्याउँदै सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाएको हो। समितिले अघिल्लोचोटि ‘संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति’ लाई मात्र बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाउँदै सांसदहरूको निम्ति उन्मुक्ति दिन खोजेको थियो। 
 
एउटै व्यक्ति सांसद र बैंकर हुँदा राष्ट्र बैंकको नियमनमै अप्ठ्यारो पर्नसक्छ। राष्ट्र बैंकले कयौंचोटि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक वा सिइओलाई बयान निम्ति बोलाउनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंकिङ अपचलन वा अन्य मुद्दामा बयान निम्ति बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। यसले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीमै नैतिकताको समस्या सिर्जना हुनसक्छ।
 
अर्कातिर, राष्ट्र बैंकको जुन पदाधिकारीले बैंकर सांसदलाई बयान निम्ति डाक्यो, ऊसँग रिसिइबी साँधेर प्रतिशोध लिने खतरा उत्तिकै रहन्छ। यस्तै केही घटनामा सांसदहरूले अनाहकमै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई दुःख दिन समितिको बयानमा डाकेर केरकार गरेका उदाहरण छन्। 
 
यसअघि सबभन्दा बढी विवादित बनेको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालका हकमा पनि पहिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित प्रावधान नै सदर भएर कानुनका रुपमा आएको छ।
 
मंगलबार पारित बाफिया कानुनअनुसार अब कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) का लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल सीमा तोकिएको छ। सञ्चालकका हकमा भने कार्यकाल सीमा लागू हुने छैन। यसअघि अर्थ समितिले कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक दुवैका लागि कार्यकाल सीमा खुला राख्न खोजेको थियो। सिइओका हकमा पाँच वर्षको दुई कार्यकाल खान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।    
 
लामो समय एउटै अध्यक्ष वा सञ्चालक रहेको बैंकमा उनीहरूकै हालिमुहाली कायम हुन्छ। यसले बैंकमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषित गरेका बैंकमा पनि लामो समय एउटै कार्यकारी अध्यक्ष रहेको पाइन्छ।   
 
नयाँ कानुनले कार्यकाल सीमा संशोधनमा अघिल्लो निर्णय सच्याए पनि यो बाफियाको मर्मअनुरुप भने होइन। सञ्चालकको कार्यकाल सीमा नतोकेर चलखेल हुनसक्ने छिद्र खुला छाडिएको छ। 
 
बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने प्रावधानमा गरिएको संशोधन पनि बाफियाको मर्मअनुरुप हुन सकेको छैन। यसअघि ‘कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई व्यावसायिक कर्जा लिएको व्यक्ति कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने’ भनिएको थियो। त्यसलाई अर्थ समितिले पूरै उल्ट्याइदिएको थियो। यसपालि भने कर्जा लिएको व्यक्ति सम्बन्धित बैंकको मात्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि समितिले यो अवधि ७ वर्षमा झारेको थियो।
 
बाफियाले लघुवित्त संस्थाहरूलाई भने केही कडाइ गरेको छ। अब 'घ' वर्गका लघुवित्त विकास बैंकहरुले आफ्नो नामको पछाडि बैंक लेख्न नपाउने भएका छन्।
Hyundai
nic asia
mahindra
hawali
alka

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार