सांसदलाई बैंक सञ्चालक बन्न रोक लगाउँदै बाफिया कानुन पारित

skoda
  • Get News Alerts

united
tata
सांसद तथा कुनै पनि संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने गरी व्यवस्थापिका–संसदले कानुन पारित गरेको छ।
 
संसदको मंगलबार पूर्ण बैठकले बहुमतले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया), २०७३ ले सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाएको हो।
 
यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असंगति सुधार गर्दै बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाउने र नेपालको बैंकिङ कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए।
 
‘यो कानुनले बैंकिङ कारोबारमा देखिएको जोखिम नियन्त्रणमा योगदान पुर्याउने छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण ‘ब्रेक–थ्रू’ हो।’
 
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल, सांसदले बैंक सञ्चालक बन्न पाउने कि नपाउने लगायत विषयलाई लिएर यो विधेयक विवादित बनेको थियो। अर्थ समितिमा पहिले विधेयकमाथि छलफल हुँदा विभिन्न बैंकका सञ्चालक सांसदहरूले आफूअनुकूल प्रावधान घुसाएका थिए। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदालाई सांसदहरूले बैंक सञ्चालककै लाभ हुने गरी संशोधन गरेर पठाएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यही विरोधका कारण संसदले उक्त विधेयक पुनः छलफल निम्ति अर्थ समितिमै फिर्ता पठायो।
 
अर्थ समितिले आफैंले गरेको संशोधन उल्ट्याउँदै सांसद लगायत संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाएको हो। समितिले अघिल्लोचोटि ‘संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति’ लाई मात्र बैंक सञ्चालक हुन रोक लगाउँदै सांसदहरूको निम्ति उन्मुक्ति दिन खोजेको थियो। 
 
एउटै व्यक्ति सांसद र बैंकर हुँदा राष्ट्र बैंकको नियमनमै अप्ठ्यारो पर्नसक्छ। राष्ट्र बैंकले कयौंचोटि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक वा सिइओलाई बयान निम्ति बोलाउनुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई बैंकिङ अपचलन वा अन्य मुद्दामा बयान निम्ति बोलाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन। यसले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीमै नैतिकताको समस्या सिर्जना हुनसक्छ।
 
अर्कातिर, राष्ट्र बैंकको जुन पदाधिकारीले बैंकर सांसदलाई बयान निम्ति डाक्यो, ऊसँग रिसिइबी साँधेर प्रतिशोध लिने खतरा उत्तिकै रहन्छ। यस्तै केही घटनामा सांसदहरूले अनाहकमै राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई दुःख दिन समितिको बयानमा डाकेर केरकार गरेका उदाहरण छन्। 
 
यसअघि सबभन्दा बढी विवादित बनेको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालका हकमा पनि पहिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित प्रावधान नै सदर भएर कानुनका रुपमा आएको छ।
 
मंगलबार पारित बाफिया कानुनअनुसार अब कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) का लागि चार–चार वर्षको दुई कार्यकाल सीमा तोकिएको छ। सञ्चालकका हकमा भने कार्यकाल सीमा लागू हुने छैन। यसअघि अर्थ समितिले कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालक दुवैका लागि कार्यकाल सीमा खुला राख्न खोजेको थियो। सिइओका हकमा पाँच वर्षको दुई कार्यकाल खान पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।    
 
लामो समय एउटै अध्यक्ष वा सञ्चालक रहेको बैंकमा उनीहरूकै हालिमुहाली कायम हुन्छ। यसले बैंकमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त घोषित गरेका बैंकमा पनि लामो समय एउटै कार्यकारी अध्यक्ष रहेको पाइन्छ।   
 
नयाँ कानुनले कार्यकाल सीमा संशोधनमा अघिल्लो निर्णय सच्याए पनि यो बाफियाको मर्मअनुरुप भने होइन। सञ्चालकको कार्यकाल सीमा नतोकेर चलखेल हुनसक्ने छिद्र खुला छाडिएको छ। 
 
बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने प्रावधानमा गरिएको संशोधन पनि बाफियाको मर्मअनुरुप हुन सकेको छैन। यसअघि ‘कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भई व्यावसायिक कर्जा लिएको व्यक्ति कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने’ भनिएको थियो। त्यसलाई अर्थ समितिले पूरै उल्ट्याइदिएको थियो। यसपालि भने कर्जा लिएको व्यक्ति सम्बन्धित बैंकको मात्र सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि समितिले यो अवधि ७ वर्षमा झारेको थियो।
 
बाफियाले लघुवित्त संस्थाहरूलाई भने केही कडाइ गरेको छ। अब 'घ' वर्गका लघुवित्त विकास बैंकहरुले आफ्नो नामको पछाडि बैंक लेख्न नपाउने भएका छन्।
Hundai
fasino
sagoon

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • म कुनै म्यानपावरमा संलग्न छैनः शर्मिला पराजुली

    म कुनै म्यानपावरमा संलग्न छैनः शर्मिला पराजुली

    उनले आफूलाई मलेसियाबाट डिपोर्ट गरिएको भनेर समेत समाचार आएकोमा खेद व्यक्त गरिन्। पराजुलीले भनिन्,‘मेरो पासपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गलत कुरा हो, हुन त मिडियाका साथीहरुले मसँग आएर केही सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, तर आउनुभएन्, म उहाँहरुलाई पनि दोष दिन चाहन्न, म सधँै आफ्नो बारे मिडियालाई बताउन चाहन्छु।’

  • प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छः नेता नेपाल

    प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छः नेता नेपाल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्। जिल्लाको मुडिकुवा गाविसमा आज आयोजित बृहद् जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालीको हितमा नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिँदा वा त्यत्तिकै थन्क्याउँदा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो ।

  • निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ- नेता खनाल

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्।  रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा खनालले मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडी बढेकाले निर्वाचन गर्नबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि अरु निकायको पनि निर्वाचन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।

  • सांसद सम्मेलन सुरु

    परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। एसियन दलित अधिकार मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘दक्षिण एसियाका दलित तथा गैरदलित सांसद सम्मेलन’ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री महतले दलित समुदायले भोगिरहेको छुवाछूतको समस्या उनीहरूको मात्र समस्या नभएर समग्र नेपालको समस्या भएको र त्यसको अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार लागिपरेको बताए। 

  • ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच बढाउन राष्ट्रपतिको जोड

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मङ्गलोदय माध्यामिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा विद्यालयद्वारा आज आयोजित विशेष समारोहमा स्वर्णसरस्वती स्तम्भ तथा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिन्। काठमाडौंको प्रमुख प्रवेशद्वार हाल चन्द्रगिरी नगरपालिका– ५ थानकोटमा रहेको सो विद्यालयले विसं २०२३ देखि मावि तहको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात् गरेको थियो । गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पले विद्यालयको भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि करिब तीन करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिएको हो ।

Hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी