शीर्ष नेताहरुले लोकमान नियुक्तिको जवाफ दिनुपर्ने सांसदको माग

  • Get News Alerts

tata

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू रवीन्द्र प्रताप शाह, गोपाल गिरी र ल्यार्केल लामा व्यवस्थापिका संसदको क्यान्टिनमा खाजा खादै थिए। त्यही बेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी आइपुगे।

आइतबार सर्वोच्च  अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिएको नियुक्तिमा अयोग्य भएको फैसला बारे कुरा उठ्यो।

छलफलमा गिरीले लोकमानको नियुक्तिनै अवैध भएपछि उनलाई नियुक्ति गर्न सिफारीस गर्ने नेता के हुन्छन्? भनि प्रश्न राखे।

दिलनाथको भनाइलाई माओवादी केन्द्रका सांसद गोपाल गिरी र ल्यार्केल लामाले समर्थन गरे। अर्का सांसद रवीन्द्र शाहले सांसदहरुको भानाइप्रति मुस्कुराए तर केही बोलेनन्।

लोकमानसिंह कार्कीलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि कार्कीको नियुक्तिका लागि सिफारीस गर्ने नेताहरुले आत्मालोचना गर्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न सर्बत्र उठेको छ।

कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्ने सांसदहरुले समेत शीर्ष नेताहरुले लोकमान नियुक्तिको जवाफ दिनुपर्नै माग राखेका थिए।

तर कुनै पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरुले महाभियोग प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिएनन्।

महाभियोग प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने संसदको निर्णय र लोकमान नियुक्तिलाई बदर गर्ने सर्बोच्च अदालतको निर्णय एकै दिन आएको छ।

कार्की नियुक्तिका लागि सिफारीस गर्ने नेताहरुको सर्बत्र आलोचना भए पनि सोमबारको संसद बैठकमा कुनै सांसदहरुले यो विषय उठाएनन्।

लोकमानको नियुक्ति नै गलत भएको थियो भनेर अब नेताहरुले जनतामाझ आत्मालोचना गर्नुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सेतोपाटीलाई बताए ।

‘लोकमानको इतिहास समेत प्रष्ट थियो तर पनि उनलाई सिफारिस गरीयो,’ ज्ञवलीले भने, ‘अब यस्ता नियुक्ति गर्दा सम्बन्धीत विषयका बिज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्छ अनि नियुक्तिका लागि दस पटक सोच्नुपर्छ।’

आफ्नो पार्टीले त्यति बेलै लोकमानको नियुक्ति नगर्न राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि त्यसको सुनुवाई नभएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अमृत कुमार बोहोराले सेतोपाटीलाई बताए।

‘राष्ट्रपतिले लोकमतको कदर गर्छु भन्नुभएको थियो,’ बोहोराले भने, ‘तर राष्ट्रपतिले कार्यालय समयभन्दा पनि पहिला सपथ गराएर लोकमानको कदर गर्नुभयो।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद बद्री पाण्डेले प्रजातन्त्रमा गलत ढंगले भएका नियुक्ति सच्चिन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई नेताहरूले स्वागत गरेका छन् विरोध गरेका छैनन्,’पाण्डेले भने, ‘सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गरे अझै राम्रो हुन्छ प्रजातन्त्रमा गल्ती स्वीकार्नु नै ठूलो कुरा हो।’

सर्वोच्चका फैसलाले नेताहरुलाई शिक्षा दिएको समेत पाण्डेले बताए।

hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • 'नेपाल चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न आतुर’

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल)का अध्यक्ष मेङ होङवेले आज भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालको प्रहरी सङ्गठनको सुदृढीकरणमा इन्टरपोलले गरेको सहयोगप्रति प्रधानमन्त्रीले होङ्वेलाई धन्यवाद दिए। चीनका उपमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष होङवेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल र चीन पुराना असल छिमेकी हुन्।

  • महाअभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार र मुख्य सचिवलाई पत्र काट्यो

    महाअभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अनुचित कार्यका लागि पत्राचार भएका पत्रहरु मगाएको छ। समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले कार्की प्रमुख रहेको बेला अनुचित कार्य के के भए र कसरी भए, ति सबै प्रमाणहरु तीन दिनभित्र पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।

  • राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकताको खाँचोमा जोड

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले देश र जनताको स्वाधीनताका लागि अहिले राष्ट्रवादी शक्तिबीच एकताको खाँचो रहेको बताएका छन्। पार्टीद्वारा यहाँ आज आयोजित वडास्तरीय अधिवेशन तथा अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय विषयमा सबै दलको साझा धारणा हुनुपर्छ, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने बताए।

  • महाअभियोग सिफारीस समितिले अख्तियार र मुख्य सचिवलाई पत्र काट्यो

    समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बिहिबार बसेको बैठकले कार्की प्रमुख रहेको बेला अनुचीत कार्य के के भए र कसरी भए ति सबै प्रमाणहरु तीन दिन भित्र पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाइएको उपसमितका संयोजक रामनारायण बिडारीले बताए ।

  • थ्रेसहोल्ड २ प्रतिशत राख्ने तयारी

    निर्वाचन सम्बन्धी तीन वटा विधेयकहरुलाई राज्य व्यवस्था समितिले अन्तिम टुगोंमा पुर्‍याएको छ । केही विवादीत विषय बाहेक अन्य विषयलाई टुगोंमा पुर्‍याइएको राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले सेतोपाटीलाई बताए।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी