लोकमान गए, अख्तियारका अरू आयुक्तको के हुन्छ?

  • Get News Alerts

tata

सर्वोच्च अदालतले ‘सेवा अवधि नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति नदेखिएको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको छ। यो निर्णयसँगै सर्वोच्चमै विचाराधीन अख्तियारका अन्य पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ?

कार्कीजस्तै अख्तियारका अन्य पाँच पदाधिकारीको पनि संविधानले तोकेअनुरुप योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसलाई कार्कीको मुद्दासँगै मिसाएर हेर्न माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले आइतबार गरेको फैसलामा अन्य पदाधिकारीको मुद्दालाई छोएन।

संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन स्पष्टसँग योग्यता तोकेको छ। जसअनुसार कार्की मात्र होइन, अख्तियारका पाँच आयुक्तमध्ये एक जनाबाहेक अरू कसैको योग्यता पुग्ने देखिँदैन।

संविधानको धारा ११९(५) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति कमाएको व्यक्ति मात्रै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ। संविधानले तोकेको यो योग्यता आयुक्त राजनारायण पाठकको मात्रै पुग्छ। उनीसँग कानुनको क्षेत्रबाट २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ। 

पाठकबाहेक निजाममति सेवाबाट अाएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत तथा आयुक्तहरू नवीन घिमिरे र गणेश जोशी तथा प्राध्यापनको पृष्ठभूमिबाट आएकी सावित्री गुरुङको संविधानको व्यवस्थाअनुरुप योग्यता पुग्दैन। संविधानले निजामती क्षेत्रबाट आएकालाई आवश्यक योग्यता मानेको छैन। त्यहाँ निजामती सेवा वा अरू कुनै सरकारी सेवाको उल्लेखसम्म छैन। लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनिएको छ।

यसको अर्थ निजामती सेवामा २० वर्ष काम गर्दैमा कुनै व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन योग्य हुँदैन भन्ने प्रस्ट छ। सरकारी सेवामै काम गरेका भए पनि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव संगालेको हुनुपर्ने पनि संविधानले किटान गरेको छ। 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्नेत लगायत आयुक्तहरू घिमिरे, जोशी र गुरुङसँग यस्तो अनुभव वा ख्याति छैन। बस्नेतसहित नवीन घिमिरे र गणेश जोशी निजामती सेवाका पूर्वसचिव हुन्। उनीहरूलाई निजामती सेवामा काम गरेको अनुभवलाई नै विषयगत विशेषज्ञता मानेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। सिडिओ कार्यालयलाई कानुन र अनुसन्धान, अध्यागमन र राजस्व विभागलाई राजस्व, एलडिओलाई विकासको क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने हो भने पनि यस्ता कार्यालयमा उनीहरूले निरन्तर काम गरेको देखिन्न।

निजामती सेवामा कर्मचारीहरू सरुवा भइरहन्छन्। उनीहरूले यी क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरेको अवधि जोड्दा पनि २० वर्षको अनुभव पुर्याउन गाह्रो पर्छ। 

आयुक्त सावित्री गुरुङको त यस्तो योग्यता झनै पुग्दैन। उनीसँग एनजिओका परियोजना, पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको अनुभव र अध्यापनको अनुभव छ। यो अनुभव अख्तियारका लागि संविधानले मागेको क्षेत्रसँग टाढाको नाता पनि पर्दैन।

आइतबार जारी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ११९ उपदफा ५ ले अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने भन्दै तोकेको योग्यता लोकमानसँग नभएको उल्लेख गरेको छ। उनले राजसभामा ६ वर्ष काम गरेको अवधिलाई सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको छ। तर, निजामती कर्मचारीका रूपमा काम गरेको अवधिलाई योग्यताका रूपमा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे अदालत मौन छ। यति मात्र होइन, २० वर्ष निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई संविधानमा तोकिएअनुरुप विषयगत विशेषज्ञता मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने पनि अदालत बोलेको छैन।फैसलाको पूर्ण पाठले यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न सक्छ। वा, अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाले पनि यो कुरा बोल्न सक्छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पनि आफ्नो योग्यता पुग्दैन भन्नेमा स्पष्ट थिए भन्ने उनीहरूले संविधान बन्दै गर्दा दिएको सुझावले पनि देखाउँछ। उनीहरूले अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न ६ बुँदे सुझाव आधिकारिक रूपमै पठाएका थिए। ती सुझावको पाँचौं बुँदामा अनुभवका क्षेत्र बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

‘अनुसन्धानका लागि व्यापक अनुभव भएका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित संविधानको धारा २३७ को उपधारा (५) को बुँदा (ग) मा उल्लेख भएको व्यहोराका सट्टा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान लगायत सार्वजनिक प्रशासन र अध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको भनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उक्त बुँदामा उल्लेख थियो। 

यसको अर्थ, उनीहरूले ‘अध्यापन’ र ‘सार्वजनिक प्रशासन’ को क्षेत्रलाई पनि अख्तियार आयुक्त हुन चाहिने योग्यताका रूपमा थप्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सार्वजनिक प्रशासनबाट अख्तियारमा आएका पूर्वसचिव र प्राध्यापनबाट आएकी गुरुङले आफ्नो योग्यता पुग्ने गरी संविधान संशोधन गर्न चाहेका थिए। संविधानसभाले भने अख्तियारको सुझाव मानेन र पुरानै व्यवस्था कायम राख्यो। अहिलेकै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरूको योग्यता पुग्ने भएको भए यो सुझाव आवश्यक नै पर्दैनथ्यो। 

अख्तियारमा आयुक्तसम्बन्धी यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधानबाटै लिइएको देखिन्छ। २०६३ सालको अन्तिरिम संविधानले ०४७ सालको संविधानबाट विषयगत क्षेत्रमध्ये निर्माणलाई झिकेर इन्जिनियरिङ राखेको हो। काम गरेको अनुभवप्राप्त अवधि पनि १० बाट बाढाएर ०६३ सालमा २० बनाइएको छ। संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नयाँ संविधानले कुनै थपघट नगरी अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। कार्कीको नियुक्ति पनि यिनै योग्यताको सवाललाई लिएर विवादित बनेको थियो। 

०४७ सालको संविधान लेख्दा अख्तियारमा जाने मान्छे धेरै परिपक्व र विषयगत ज्ञानमा अब्बल होस् भन्नेलाई धेरै नै महत्व दिएको देखिन्छ। अख्तियारमा विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्टाचारका मुद्दा आउँछन्। यसरी आउने मुद्दामा आयुक्तको पकड र विशेषज्ञता होस् भन्ने ध्येयले नै विषयगत क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई आयुक्त बनाउन खोजेको देखिन्छ। ०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समितिका सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले विषयगत क्षेत्रका अनुभवी आउन् भन्ने उद्देश्यले यस्ता योग्यता राखिएको सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए।

 
hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सहिद सप्ताह शुरू

    विक्रम संवत १९९७ माघ १० गते अर्थात् आजकै दिन सहिद शुक्रराज शास्त्रीले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलनको क्रममा टेकुस्थित पचलीमा जीवनको बलिदानी दिएका थिए। उनलाई तत्कालिन जहानियाँ राणा शासकले रुखमा झुण्डाएर मृत्युदण्ड दिएका थिए। यस्तै माघ १३ गते काठमाडौंको सिफलमा धर्मभक्त माथेमालाई र माघ १५ गते दशरथ चन्द ठाकुर तथा गंगालाल श्रेष्ठलाई शोभाभगवतीमा गोली हानी मृत्युदण्ड दिइएको थियो।

  • लोकमानलाई महाअभियोग लाग्न गाह्रो छः बिडारी

    लोकमानलाई महाअभियोग लाग्न गाह्रो छः बिडारी

    महाभियोग लाग्न सक्दैन होइन महाभियोग लगाउनै मिल्दैन। हामीले पेश गरेको प्रतिवेदन सदनले पास गरेमा नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने हो। पदमुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई फेरि पदमुक्त गर्नु पर्दैन। महाभियोग प्रस्ताव पेश भएको बेला अभियोग छानबिन गरेर ती कसुरहरू नेपालको संविधान विपरित, नेपालको प्रचलित कानुन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित छ कि छैन यसलाई हेरेर हामी सिफारिस गर्छौ। विस्तृतमा

     

  • छोरीको बिहेमा हेलिकप्टर पठाएर गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई निम्ता

    छोरीको बिहेमा हेलिकप्टर पठाएर गृहमन्त्री र पार्टी सभापतिलाई निम्ता

    यादवले पठाएको एयर डाइनास्टीको हेलिकोप्टर चढेर उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आइतबार रौतहटको बरियारपुर पुगेका थिए। गृह मन्त्री निधिले हेलिकोप्टरको व्यवस्था यादवले नै गरेको बताए। ‘उहाँले नै हामीलाई लिन हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्नु भएको हो’, निधिले भने,  ‘मन्त्रालय वा सरकारको पैसामा गएको होइन्।’

  • सार्क र बिमस्टेक बैठक यही माघमा हुँदै

    क्षेत्रीय सङ्गठन सार्क र बिमस्टेकको अध्यक्ष नेपालले यही माघ १९ र २० गते सार्क कार्यक्रम समितिको र २३ देखि २५ गतेसम्म बिमस्टेकका तीन तहका बैठक आयोजना गर्न लागेको हो । हरेक वर्ष कम्तीमा कार्यक्रम समितिका दुईवटा बैठक हुनुपर्ने सार्कको प्रावधानअनुसार सदस्य मुलुकका सहसचिव सम्मिलित ५३ औँ बैठक हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले बताए।

  • प्रधानमन्त्रीले भने- वैशाखको तेस्रो सातामा स्थानीय चुनाव हुन्छ

    प्रधानमन्त्रीले भने- वैशाखको तेस्रो सातामा स्थानीय चुनाव हुन्छ

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखको तेस्रो साताभित्रै स्थानीय चुनाव हुने घोषणा गरेका छन् । आइतबार संसदीय पत्रकारिता पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले अबको ६ दिन भित्र चुनाव मिति घोषणा गर्ने बताए।

hundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी