लोकमान गए, अख्तियारका अरू आयुक्तको के हुन्छ?

  • Get News Alerts

united
tata

सर्वोच्च अदालतले ‘सेवा अवधि नपुगेको, उच्च नैतिक चरित्र र ख्याति नदेखिएको’ भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको छ। यो निर्णयसँगै सर्वोच्चमै विचाराधीन अख्तियारका अन्य पदाधिकारीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ?

कार्कीजस्तै अख्तियारका अन्य पाँच पदाधिकारीको पनि संविधानले तोकेअनुरुप योग्यता नपुग्ने भन्दै दायर मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यसलाई कार्कीको मुद्दासँगै मिसाएर हेर्न माग गरिएको थियो। तर, सर्वोच्चले आइतबार गरेको फैसलामा अन्य पदाधिकारीको मुद्दालाई छोएन।

संविधानले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन स्पष्टसँग योग्यता तोकेको छ। जसअनुसार कार्की मात्र होइन, अख्तियारका पाँच आयुक्तमध्ये एक जनाबाहेक अरू कसैको योग्यता पुग्ने देखिँदैन।

संविधानको धारा ११९(५) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति कमाएको व्यक्ति मात्रै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ। संविधानले तोकेको यो योग्यता आयुक्त राजनारायण पाठकको मात्रै पुग्छ। उनीसँग कानुनको क्षेत्रबाट २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ। 

पाठकबाहेक निजाममति सेवाबाट अाएका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत तथा आयुक्तहरू नवीन घिमिरे र गणेश जोशी तथा प्राध्यापनको पृष्ठभूमिबाट आएकी सावित्री गुरुङको संविधानको व्यवस्थाअनुरुप योग्यता पुग्दैन। संविधानले निजामती क्षेत्रबाट आएकालाई आवश्यक योग्यता मानेको छैन। त्यहाँ निजामती सेवा वा अरू कुनै सरकारी सेवाको उल्लेखसम्म छैन। लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको भनिएको छ।

यसको अर्थ निजामती सेवामा २० वर्ष काम गर्दैमा कुनै व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त हुन योग्य हुँदैन भन्ने प्रस्ट छ। सरकारी सेवामै काम गरेका भए पनि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव संगालेको हुनुपर्ने पनि संविधानले किटान गरेको छ। 

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्नेत लगायत आयुक्तहरू घिमिरे, जोशी र गुरुङसँग यस्तो अनुभव वा ख्याति छैन। बस्नेतसहित नवीन घिमिरे र गणेश जोशी निजामती सेवाका पूर्वसचिव हुन्। उनीहरूलाई निजामती सेवामा काम गरेको अनुभवलाई नै विषयगत विशेषज्ञता मानेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। सिडिओ कार्यालयलाई कानुन र अनुसन्धान, अध्यागमन र राजस्व विभागलाई राजस्व, एलडिओलाई विकासको क्षेत्रअन्तर्गत राख्ने हो भने पनि यस्ता कार्यालयमा उनीहरूले निरन्तर काम गरेको देखिन्न।

निजामती सेवामा कर्मचारीहरू सरुवा भइरहन्छन्। उनीहरूले यी क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरेको अवधि जोड्दा पनि २० वर्षको अनुभव पुर्याउन गाह्रो पर्छ। 

आयुक्त सावित्री गुरुङको त यस्तो योग्यता झनै पुग्दैन। उनीसँग एनजिओका परियोजना, पुनर्संरचना आयोगमा काम गरेको अनुभव र अध्यापनको अनुभव छ। यो अनुभव अख्तियारका लागि संविधानले मागेको क्षेत्रसँग टाढाको नाता पनि पर्दैन।

आइतबार जारी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा ११९ उपदफा ५ ले अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने भन्दै तोकेको योग्यता लोकमानसँग नभएको उल्लेख गरेको छ। उनले राजसभामा ६ वर्ष काम गरेको अवधिलाई सर्वोच्चले अमान्य घोषित गरेको छ। तर, निजामती कर्मचारीका रूपमा काम गरेको अवधिलाई योग्यताका रूपमा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे अदालत मौन छ। यति मात्र होइन, २० वर्ष निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई संविधानमा तोकिएअनुरुप विषयगत विशेषज्ञता मान्न सकिने कि नसकिने भन्ने पनि अदालत बोलेको छैन।फैसलाको पूर्ण पाठले यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्न सक्छ। वा, अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाले पनि यो कुरा बोल्न सक्छ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू पनि आफ्नो योग्यता पुग्दैन भन्नेमा स्पष्ट थिए भन्ने उनीहरूले संविधान बन्दै गर्दा दिएको सुझावले पनि देखाउँछ। उनीहरूले अख्तियारसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न ६ बुँदे सुझाव आधिकारिक रूपमै पठाएका थिए। ती सुझावको पाँचौं बुँदामा अनुभवका क्षेत्र बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

‘अनुसन्धानका लागि व्यापक अनुभव भएका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनु उपयुक्त हुने हुँदा प्रस्तावित संविधानको धारा २३७ को उपधारा (५) को बुँदा (ग) मा उल्लेख भएको व्यहोराका सट्टा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान लगायत सार्वजनिक प्रशासन र अध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्यातिप्राप्त गरेको भनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ उक्त बुँदामा उल्लेख थियो। 

यसको अर्थ, उनीहरूले ‘अध्यापन’ र ‘सार्वजनिक प्रशासन’ को क्षेत्रलाई पनि अख्तियार आयुक्त हुन चाहिने योग्यताका रूपमा थप्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सार्वजनिक प्रशासनबाट अख्तियारमा आएका पूर्वसचिव र प्राध्यापनबाट आएकी गुरुङले आफ्नो योग्यता पुग्ने गरी संविधान संशोधन गर्न चाहेका थिए। संविधानसभाले भने अख्तियारको सुझाव मानेन र पुरानै व्यवस्था कायम राख्यो। अहिलेकै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअन्तर्गत उनीहरूको योग्यता पुग्ने भएको भए यो सुझाव आवश्यक नै पर्दैनथ्यो। 

अख्तियारमा आयुक्तसम्बन्धी यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधानबाटै लिइएको देखिन्छ। २०६३ सालको अन्तिरिम संविधानले ०४७ सालको संविधानबाट विषयगत क्षेत्रमध्ये निर्माणलाई झिकेर इन्जिनियरिङ राखेको हो। काम गरेको अनुभवप्राप्त अवधि पनि १० बाट बाढाएर ०६३ सालमा २० बनाइएको छ। संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको नयाँ संविधानले कुनै थपघट नगरी अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। कार्कीको नियुक्ति पनि यिनै योग्यताको सवाललाई लिएर विवादित बनेको थियो। 

०४७ सालको संविधान लेख्दा अख्तियारमा जाने मान्छे धेरै परिपक्व र विषयगत ज्ञानमा अब्बल होस् भन्नेलाई धेरै नै महत्व दिएको देखिन्छ। अख्तियारमा विभिन्न क्षेत्रका भ्रष्टाचारका मुद्दा आउँछन्। यसरी आउने मुद्दामा आयुक्तको पकड र विशेषज्ञता होस् भन्ने ध्येयले नै विषयगत क्षेत्रमा अनुभव भएकालाई आयुक्त बनाउन खोजेको देखिन्छ। ०४७ सालको संविधानको मस्यौदा समितिका सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले विषयगत क्षेत्रका अनुभवी आउन् भन्ने उद्देश्यले यस्ता योग्यता राखिएको सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा बताएका थिए।

 
Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    सर्वदलीय बैठक सकियो, चुनाव मिति र बजेट केन्द्रित बहस

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा शुक्रबार मधेसी मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधन परिमार्जनसहित पारित गर्ने, निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने तथा आगामी बजेटको विषयमा छलफल भएको थियो।

  • सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    सेना परिचालनको निर्णयप्रति फोरमको आपत्ति

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ । सो पार्टीले आज विज्ञप्तिमार्फत नेपाली सेना जस्तो व्यावसायिक सङ्गठनलाई चुनावी सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्दा यसको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौंदेखि कायम रहिआएको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्न सक्ने जनाएको छ ।

  • बृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार, पाँच लाखलाई रोजगारी दिने एमालेको घोषणा पत्र

    बृद्ध भत्ता मासिक ५ हजार, पाँच लाखलाई रोजगारी दिने एमालेको घोषणा पत्र

    नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणा पत्र आजको स्थायी कमिटीको वैठकबाट पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा अपरान्ह २ बजेबाट सुरु भएको छलफलपछि पार्टीले सो घोषणा पत्र पारित गरेको हो।

  • कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्नुपर्ने

    सबै बालबालिकाले समान र समतामूलक शिक्षा पाउनुपर्ने आवाजसहित आज शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालको संयोजनमा राजधानीमा शान्तिपूर्ण बृहत् शैक्षिक पदयात्रा आयोजित भएको छ ।

  • नेकपा माओवादी केन्द्र कैलालीद्वारा उम्मेदवार छनौट

    नेकपा माओवादी केन्द्र कैलालीद्वारा उम्मेदवार छनौट

    नेकपा माओवादी केन्द्र कैलालीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। केन्द्रले धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा रामसमझ राना र उपप्रमुखमा शान्तिकुमारी अधिकारीलाई छनौट गरेको छ ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी