संशोधन विधेयक टेबुलपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ?

  • Get News Alerts

united
tata

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्ष दल नौं दलको अवरोधका बीच सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संसोधन विधेयक पेश गरेको छ ।

आइतबार अपरान्ह पुन: बोलाइएको संसद बैठकमा एमालेसहितका विपक्ष नौं दलको नाराबाजीलाई समेत बेवास्ता गर्दै संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको हो। बैठक सुरु हुने बित्तिकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए।

संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्नुअघि मन्त्री नायकले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधनमा सबैको सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक पेश पछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री नायकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, मधेसी मोर्चाको समर्थनमा नै संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारले कोशिश गर्ने बताए।

सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संविधानको संशोधन विधेयक टेबुल भएको हो। नवलपरासीको सुस्तादेखि बर्दियासम्मका तराईका जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने र पहाडी जिल्लालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्नेगरी प्रस्ताव पेश भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगले मिलाउने विधेयकमा उल्लेख छ। आयोगलाई राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेको सीमांकनसहितको सुझाव दिने कार्यविधि दिइएको छ।

विदेसी महिलाले बिबाह गरेपछि नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपालको नागरिकता दिने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ। अंगीकृतको हकमा कुनै खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छैन।

भाषाको विवादलाई भाषा आयोग बनाएर टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रत्येक प्रदेशबाट महिला, दलित, अपांग या अल्पसंख्यक एक, एक जना हुने र बाँकी जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

के हुन्छ अबको प्रक्रिया?

संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार जनातको जानकारीका लागि गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

आइतबार अबेर भएकाले सोमबार प्रकाशनका लागि पठाइने र मंगलबारको गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने संसद सचिवालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो।

गोरखापत्रमा प्रकाशित भइसके पछि संसदमा सैद्धन्तिक छलफलको प्रक्रिया सुरू हुन्छ।

पुस मसान्तसम्म सैद्धान्तिक छलफल सुरू गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ।

सैद्धान्तिक छलफलका लागि चार दिन समय लाग्ने छ।

छलफलमा सबै सांसदले बोल्न चाहे समय पाउनेछन्। दलीय सहमति भएमा यो समय छोट्टिन पनि सक्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि तीन दिनसम्म संशोधनका लागि समय दिइने व्यस्था छ। संशोधन प्रस्तावसहितको छलफलका लागि बढीमा चार दिनको समय लाग्ने छ। संशोधन प्रस्तावसहितको छलफल सकिएपछि यसलाई निर्णयार्थ पेश गरिनेछ।

मत विभाजनद्वारा निर्णय गरिने व्यवस्था छ। संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत जरूरी पर्छ। संसदमा अहिले ५ सय ९४ जान सांसद छन्।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यव्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

  • म्याग्दीमा काँग्रेस–माओवादीबीच चुनावी तालमेल

    काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले दुई/दुईवटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा तालमेल गरेर उम्मेद्वारी दिनेलगायत सातबुँदे सहमति गरेका हुन्। काँग्रेसले बेनी नगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रमुख र अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रले मङ्गला र धौलागिरि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद लिने सहमति गरेका दुई दलले प्रमुख पद पाएको ठाउँमा उपप्रमुख पद एक अर्कालाई छोड्ने सम्झौता गरेका छन्।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी