एमाले रणनीति: बिरोधमा नारा लगाउने, टेवल गर्न नरोक्ने

  • Get News Alerts

united
संविधान संशोधन प्रस्ताव
tata

हिजोसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै हालतमा संसदमा टेवल हुन नसक्ने अडान लिएको प्रमुख प्रतीपक्षी दल एमालेले आज संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुनबाट रोक्न कुनै प्रयास गरेन।

संशोधन प्रस्ताव बिरूद्ध उभिएर नाराबाजी त गर्‍यो तर रोक्न एक कदम पनि अघि बढेर प्रयास गरेन।

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश हुदै गर्दा प्रमुख प्रतीपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरुले आफ्ना–आफ्ना स्थानबाट उठेर नाराबाजी गरेका थिए। तर कोहि पनि उठेर रोष्ट्रम घेर्न गएन, जबकि त्यो बिकल्प उनीहरुसँग उपलब्ध थियो।

संविधान संशोधन विधेयक पेश हुनुभन्दा पहिला स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) सम्बन्धी विधेयक पेश भएको थियो।

निर्वाचन सम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा पेश हुँदै गर्दा प्रमुख विपक्षी एमाले लगायतका दलहरुले पनि सहमति जनाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बीत प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध परेको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनका लागि पनि बिपक्षीहरुले सहमति जनाएका थिए। महाअभियोग प्रस्तावमाथीको छलफलका क्रममा बोल्ने सांसदहरुको नाम फिर्ता लिन एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।

निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पेश गर्न रोष्ट्रममा पुगेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायक रोष्ट्रमबाट तल नझरीकन रोष्ट्रममा नै बसेका थिए। संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि विरोधका सूचना दर्ता गराएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधन विधेयक बिदेशीको इशारामा ल्याइएको भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।

सुवालको प्रस्तावलाई बहुमतले अश्विकार गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीको विरोधको प्रस्ताव पनि बहुमतले अश्वीकार गरेको थियो।

कसरी भयो संसोधन प्रस्ताव दर्ता?

जब सभामुख ओनसरी घर्तीले कानुनमन्त्रीलाई संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने अनुमती दिइन्, विपक्षी दलका सांसदहरुले नाराबाजी शुरु गरे।

नारबाजीकै बिचमा कानुन मन्त्री नायकले संसदमा विधेयक पेश गरेका थिए। बिरोधका बिचमा विधेयक पेश भएपछि बिपक्षी दलका सांसदहरु वेल घेर्न आउँन लाग्दा एमाले सांसद अग्नी खरेलले अगाडि नजान संकेत गरेको एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए।

‘हामीले नाराबाजी गर्दै वेल घेरेको भए सरकारले पेश गर्न सक्ने थिएन,’ ती सांसदले भने, ‘सरकारले विधेयक पेश गर्ने बिपक्षीले त्यसको बिरोध गर्दै अनौपचारिकता पूरा गर्ने सहमति भएको हुनसक्छ ।’

पारित नहुने संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि सांकेतिक रुपमा सहमति दिएको हुनसक्ने अर्का एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताए। ‘प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित भने हुन सक्ने सम्भावनाका कारण अघि बढ्न दिएको होला,’ ती सांसदले भने।

विपक्षीले बिरोध गर्दे गर्ने र सरकारले त्यसलाई पेश गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सेतोपाटीलाई बताए। ‘आगामी प्रक्रियाबारे पनि एमालेसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ पौडेलले भने।

हेर्नुहोस् भिडियोमा

संशोधन टेवल भएपछि एमाले नेताको प्रतिक्रिया

संविधान विधेयक पेश भइसकेपछि आक्रोशित बनेका एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसदीय अभ्यासका बिरुद्ध लाज्जासपद काम भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो भन्दा निरंकुश शैली केही हुँदैन,’ गौतमले भने,‘हामी अरु जस्तो सांघातिक हमलामा उत्रिएनौं तर बिपक्षीको बिरोधका बिचमा पनि विधेयक पेश गरेर लोकतन्त्रकै अपमान भएको छ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अवरोधका बिचमा विधेयक पेश गरेर सरकारले आफैंलाई अफ्ठेरोमा पारेको बताए। बिपक्षीले अब छलफलका आधारमा आफ्नो रणनीति तय गर्ने ढकालले बताए। सरकारले संशोधन विधेयक टेबुल गर्न मात्रै दिनुहोस त्यसले निर्वाचनको वातावरण बन्छ भनेको भन्दै अब सरकारले के गर्छ त्यसका आधारमा आफूहरू अघी बढ्ने एमाले नेता अग्नि खरेलले सेतोपाटीलाई बताए।

सभामुख घर्तीले बिगतको रूलिङभन्दा फरक ढंगले काम गरेको उनले बताए। ‘संसदमा टेबुल गर्न मात्रै दिनुहोस् भनेर उहाँहरुले हामीलाई भन्नुभएको थियो। आज हाम्रो असहमतिका बिचमा पनि टेबुल भएको छ,’ उनले भने,‘अब सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो अनुसार हामी अघि बढ्छौ।’

पारित गर्नकै लागि विधेयक ल्याएको होः कानुनमन्त्री

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने दाबी गरेका छन् । विधेयकका विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने र यसलाई पारित गर्ने नायकले बताए ।

‘संविधान जारी गर्ने समयमा पनि यस्तै विरोध भएको थियो,’ नायकले भने, ‘प्रतिपक्षको बिरोध भन्दा राष्ट्रको आवश्यक्ता ठूलो हो ।’

संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन एक महिना लाग्ने समेत उनले बताए।

Hyundai
nic asia

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

थप समाचार

  • निर्वाचन कसुर जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार प्रत्येक जिल्ला अदालतलाई हुने अधिकार दिन  न्यायपरिषद्ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

  • नियोकदेखि पूर्वलडाकुसम्मले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ। आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका ४९ सङ्घसंस्थाका ४९ हजार नौ सय ४७ जनालाई पर्यवेक्षण अनुमति दिइएको आयोगले जनाएको छ । 

  • बजेटपछि निर्वाचन गर्न मिल्दैनः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

    बजेटपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। बिहिबार कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सामूहिक भेटगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका अगुवाहरुले निर्वाचनको बैधता, विश्वसनीयता र त्यसको निष्पक्षतामाथिनै प्रश्न चिन्ह उठने गरी बजेटपछि निर्वाचन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका हुन्।

  • एकवर्ष पछि संवैधानिक इजलास गठन

    न्यायपरिषद्ले एकवर्षपछि संवैधानिक इजलासका लागि दुई न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ।आज बसेको परिषद् बैठकले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको सचिव नहकुल सुवेदीले जानकारी दिए।

  • लमजुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त मोर्चा

    स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र लमजुङले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन्। आज दुवै पार्टीका जिल्ला प्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बताएका हुन्। राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रतिबद्ध हुँदै जिल्लाको विकास गर्न दुई दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमति भएको दुवै दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

Hyundai

लोकप्रिय

vianet

सूचनापाटी