संविधान सभा निर्वाचनमा मत बदर नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले देशैभर करोडौं रुपैया खर्च गर्यो। मतदाता शिक्षाका नाममा आयोगले यसरी रकम खर्च गरेको हो। उसले मतदातालाई मतदाता शिक्षाका बारेमा जानकारी दिन देशैभर कर्मचारी खटायो। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अनुसार कर्मचारीहरुले मतदाताकै घरमा पुगेर मतदान गर्ने तरिका सिकाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा खटिएका थोरै मात्रै कर्मचारी मतदाताका घरदैलोमा पुगे भने धेरैजसोले आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गरेनन्। केही मतदाताले मतदाता शिक्षाबाट लाभ लिएपनि अधिकांश मतदाता भने यो कार्यक्रमबाट टाढा रहे। उनीहरुका घरदैलोमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लिएर कोही पनि पुगेन।
अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचन भन्दा यस पटक बदर मतपत्रको संख्या बढेकाले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ। कैलालीमा अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचन भन्दा यस पटक बदर मतपत्रको संख्या बढेको छ।
कैलालीका ३ लाख ३३ हजार ६ सय ६१ मतदाता मध्ये २ लाख ५६ हजार ४ सय ८० जनाले संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। निर्वाचन कार्यालय कैलालीले २ लाख ४३ हजार ७ सय ६० मत मात्रै सदर भएको बताएको छ। जस अनुसार १२ हजार ७ सय २० मत वदर भएका छन।
कैलालीमा २०६४ सालको निर्वाचनमा ४ दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत मत वदर भएको थियो। तर २०७० सालको निर्वाचनमा भने कुल खसेको मतको ४ दशमलव ९६ प्रतिशत मत वदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निर्वाचन अधिकारी विशकसेन ढकालले बताएका छन्।
देशैभर गत संविधान सभा निर्वाचनमा ५ लाख ६० हजारभन्दा बढी मत बदर भएका थिए। यो कुल मतको ५ दशमलव १५ प्रतिशत थियो।
ठूलो संख्यामा मत बदर भएका कारण निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिएको थियो। यस्तै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि आम सञ्चारमाध्यमको समेत व्यापक प्रयोग गरेको थियो। तर पनि गत संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा यो निर्वाचनमा वढी मत वदर भएको निर्वाचन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।
आयोगले विभिन्न माध्यमबाट मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं रकम खर्च गरेपनि थुप्रै मतदाता यसपटक पनि खासै सचेत देखिएनन्।
मतदाताले दिएका मत सदर भएन भने मतखेर जान्छ भने अर्का तर्फ मतदाताको मतको उचित प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। त्यसकारण पनि बदर मत कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पहल थालेको थियो।
तर जसरी आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई मतदाताका घरघरमा पुर्याउने भनेको थियो त्यसरी पुग्न सकेन। मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका कर्मचारीहरु कागजी रुपमा मतदाताका घरघरमा पुगे पनि वास्तविक रुपमा पुग्न सकेनन्। उनीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण मतदाताले प्रशिक्षित हुन पाएनन्।
