सधैँ लोकतन्त्र र विधिको शासनबारे वकालत गर्ने वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले अख्तियारमा लोकमान सिंह कार्की हुन नहुने भन्नेबारे अदालतमा बहस गरे पनि बार स्वयंले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध नबोल्ने निर्णय गरेको छ।
शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड)का छुट्टाछुट्टै पाँच संघहरुले अख्तियारमा कार्की हुन नहुने भन्दै विरोध जनाए पनि बार भने मौन रहनेे बारका कोषाध्यक्ष मोहन इङ्गनामले जानकारी दिए।
'हामीले संवैधानिक परिषद्ले हिजो गरेको निर्णयमा समर्थन र विरोध केही पनि जनाएनौं,' इङ्गनामले सेतापाटीलाई भने, 'आज दिउँसो बार केन्द्रिय समितिको बैठक बसे पनि परिषद्को निर्णयमा मौन रहने भएका छौं।'
पापडले संयुक्त रुपमा निकालेको विज्ञप्तिमा इङ्गनामको नाम रहे पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउन लगिएको पत्रमा उनले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
'बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवले नै समर्थन वा विरोध केही नगर्ने बताएपछि मैले पनि हस्ताक्षर गरिनँ,' इङ्गनामले भने।
बारबाहेक पापडमा रहेका इन्जिनियर्स एशोसियसन, चिकित्सक संघ, पत्रकार महासंघ, प्राध्यापक संघ र शिक्षक युनियनले भने लोकमानको पक्षमा भएको निर्णयले नैतिक मुल्य र मान्यतामा बाँचेका आम पेशाकर्मी तथा नागरिक समाजको शिर निहुराएको भन्दै त्यसतो असंवैधानिक निर्णय राष्ट्रपति रामवरण यादवले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।
पापडले राष्ट्रपतिले कुनै दलको दबाबभन्दा माथि उठेर कार्कीको सिफारिस फिर्ता गरी स्वच्छ, नैतिकवान तथा संविधानको संरक्षकका रुपमा रहनुपर्ने अपिल गरेको हो।
सोमबार नै पापडले कार्की सिफारिसको माग सहितको ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति यादवलाई बुझाइसकेको छ।
तर, पापड सञ्जालको बारले भने संगठनका हिसाबले आफ्नो राय व्यक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।
त्यसतै एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनले पनि अख्तियारमा कार्कीको सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
'अख्तियारमा कार्कीलाई सिफारिसको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरितको उक्त सिफारि कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति यादवसँग जोडदार माग गर्दछौ,' संगठनले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
