संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद छबि बनाएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीलाई सिफारिसको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सोमबार दर्ता 'प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेको छ।
सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसला अनुसार एकपटक एउटै विषयमा परिसकेको रिटमा पुन दर्ता गर्दा विपक्षीलाई जानकारी गराएरमात्रै दर्ताको प्रक्रिया हुने भन्ने आदेशलाई आधार मानेर सोमबार कार्कीविरुद्धको रिट दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताए।
'अब रिट दर्ता गर्न निवेदकले पहिला विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई जानकारी गराएर मात्रै रिट पुन अदालतमा ल्याउनुपर्छ,' रावलले भने, 'त्यसपछि रिट दर्ता हुने नहुने अदालतले निर्णय गर्छ।' सर्वोच्चमा दर्ता हुनसकेको छैन।
सोमबार विहान ११ बजे अदालतमा पेश गरेको रिटलाई छलफल गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता शाखामा राखिएको रिट साँझ ५ बजे प्रक्रिया नपुगेको भन्दै प्रशासनबाट दर्ता अस्वीकृत भएको थियो। प्रशासनको सोमबारको निर्णय अनुसार रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिटबारे विपक्षी कार्कीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
परिषद्ले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरे त्यसले जनआन्दोलनको भावना मर्ने भन्दै सर्वोच्चले लोकमान सिफारिसलाई तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका लेख्ने संवैधानिक निकायमा उच्च नैतिक आचरण भएको र जनभावना समेट्ने हुनुपर्नेमा कार्कीजस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई प्रमुख बनाए जनभावनामाथि आघात पुग्ने भन्दै परिषद्को सिफारिस निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
कार्कीजस्तो जनआन्दोलन दबाउन खोज्ने र रायमाझि आयोगले समेत दोषी ठहर गरेका व्यक्ति कुनै हालतमा अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायमा योग्य नहुने रिटमा उल्लेख छ।
यसअघि अधिवक्ता अर्यालले नै चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरिय समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। रिटको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले कार्की सिफारिसबारे तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यसले उठाएका गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निर्क्यौल गर्न दुबै पक्षको छलफल गर्न आदेश दिएको थियो।
आदेश अनुसार मुद्दाका दुबै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय नै नगरेको अपरिपक्व अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने बताएको थियो। सर्वोच्चको त्यो आदेश सँगै संवैधानिक परिषद्लाई संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बाटो खुलेको थियो। लगत्तै परिषद्का पाँच सदस्य मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री ऋद्दिबाबा प्रधानले आईतबार अख्तियारमा विवादास्पद छबिका कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए।
परिषद्को यही परिपक्व निर्णयका आधारमा सोमबार कार्यालयको 'फर्स्ट आवर' मै पुगेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले 'लास्ट आवर' मा दर्ता हुन नसक्ने बताएको हो।
सर्वोच्चले यसअघि भिमसेन पोखरेलको रिटमा अन्तिम आदेश सुनाउँदै एकै विषयमा एकभन्दा बढी रिट दर्ता हुन नसक्ने र हुनै परे छुट्टै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएको थियो ।
