फाइल तस्बिरः रासस
***
भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि जिल्लामा खटेका प्राविधिकहरुले विभिन्न माग राख्दै गत सातादेखि पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका छन्। उनीहरुले आफ्ना माग पुरा गर्न सरकारलाई मंसिर मसान्तसम्मको समय सीमा दिएका छन्। सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि माग पुरा नगरे पुस पाँच भित्र सामूहिक राजीनामा दिने उनीहरुले बताएका छन्।
प्राविधिकहरूले उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा संघर्ष समिति र केन्द्रमा पनि समिति बनाएका छन्।
केही ईन्जिनियरहरू आन्दोलनको संयोजन गर्न काठमाडौं आएका छन्। दोलखामा खटेका इन्जिनियर सन्तोष क्षेत्रीले आफू आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएको बताए। ‘हरेक जिल्लाबाट दुई दुई जना केन्द्रमा आएका छौं’, उनले भने, ‘जिल्लामा पनि साथीहरुले काम गर्न छोड्नु भएको छ।’
उनले सरकारले आफूहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने भने पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए।
अहिले पुनर्निर्माणमा खटेका प्राविधिक मध्ये इन्जिनियरले अधिकृत, ओभरसियरले सुब्बा र सब ओभरसियरले खरदार सरहको पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्।
क्षेत्रीका अनुसार इन्जिनियरहरुले सेवा सुविधा, जीवन बीमा, सुरक्षा, कार्यालय र स्पष्ट निर्देशिका हुनुपर्ने माग राखेका छन्। ‘पुनर्निर्माणको काम गरेबापत् गाविस सचिवले ५० प्रतिशत भत्ता पाउँछन्, हामी जस्तोसुकै दुर्गममा गए पनि सुख्खा तलबमा काम गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘दुर्गममा जाँदा हामीलाई पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ।’
गाँउमा काम गर्न आवश्यक पुर्वाधार र वातावरण पनि नभएको उनले गुनासो गरे।
‘गाउँमा हामीलाई बस्ने कार्यालय छैन’, क्षेत्रीले भने ‘प्रायः गाविस सचिव सदरमुकाममा कोठा लिएर बसेका हुन्छन्। हामी गाउँमा गएर कहाँ बस्नू?’
उनले पुनर्निर्माणमा खटेका इन्जिनियरको सुरक्षा पनि नभएको बताए। ‘कति साथीहरुलाई गाउँलेले आफ्नो घर जसरी पनि पास गराउनपर्ने, नगराए राम्रो नहुने भनेर धम्की दिएका छन्’, क्षेत्रीले भने ‘एकातिर सरकारले दिएका १७ मोडल अनुसार घर बनाउन उनीहरू मान्दैनन्, अर्कोतर्फ जसरी पनि पास गराउनु पर्छ भन्छन्, हामीले कसरी काम गर्ने?’
पुनर्निर्माणका काममा खटिने प्राविधिकहरुको जीवन बीमा हुनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ।
गत असोजमा पनि प्राविधिकहरुले यीनै माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। प्राधिकरणसँगको वार्तामा कात्तिक मसान्तसम्म उनीहरुका माग पुरा गर्ने सहमति भएपछि प्राविधिकहरु काममा फर्केका थिए। ‘छ महिनासम्म सरकारले हामीलाई ललिपप देखाएर राख्यो, अब ठोस कुरा नभएसम्म हामी काममा फर्किदैनौं’, क्षेत्रीले भने ‘अब हामी झुठा आश्वासन मान्दैनौं बरू सामूहिक राजीनामा दिन्छौं।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता सहसचिव रामप्रसाद थपलियाले भने प्राविधिकहरुको आन्दोलन बेमौसमी भएको बताए। ‘प्राधिकरणको निर्देशक समितिले उहाँहरुको भत्ता ७५ प्रतिशतसम्म दिने निर्णय गरिसकेको छ, यो हुन्छ नै’, थपलियाले भने, ‘त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ, जनतालाई चिसो रातमा खुला आकाश मुनि छोडेर सेवा सुविधाका लागि आन्दोलन गर्नु उहाँहरुलाई नसुहाउने कुरा हो।’ थपलियाले प्राविधिकलाई भत्ता दिन सूचक बनिसकेको र बीमाका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए। ‘कार्यालय त सबै अहिल्यै बनाउन सकिन्नँ’, थपलियाले भने ‘जनता जहाँ बसेका छन् त्यहीँ बसेर प्राविधिकहरुले पनि पुनर्निर्माणको काममा हातेमालो गर्नुपर्छ।’
तर क्षेत्री यो कुरालाई अस्वीकार गर्छन्। ‘हामीले आजसम्म काम गर्यौं, गाविसमा कार्यालय बनाउने, जीवन बीमा गर्ने, स्पष्ट कार्यविधि ल्याउने काम नेतृत्वमा बसेकाहरुको हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘जनताप्रति हामीमात्र जिम्मेवार भएर नहुने रैछ।’
उनले पुनर्निर्माणमा खटेका २ सय २० जना इन्जिनियरले राजीनामा दिएको बताए।
सरकारले अति भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा पुनर्निर्माणमा सघाउन करिब २७ सय प्राविधिक खटाएको छ। ती जिल्लामा भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रूपैयाँ पाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित नगर्दा दोस्रो किस्ताको १ लाख पचास हजार कहिले पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन।
अहिलेनै सुस्त पुनर्निर्माणको काम प्राविधिकहरुले काम छोडे भने झनै चौपट हुनेछ।
