विर्तामोडस्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेज।तस्बिर: खिलानाथ/सेतोपाटी
वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले झापाको बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी थालेको छ।
दसौं अनसनको २२ औं दिन आइतबार डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले आफूनिकट बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पारित नहुञ्जेल नयाँ मेडिकल कलेजको निम्ति मनसायपत्र जारी, पुराना आसयपत्र नवीकरण, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धत तथा विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति कार्य सबै रोक्का गरिनेछ,’ सम्झौताको पाँच नम्बर बुँदामा उल्लखे छ । यी सबै कार्य उक्त विधेयक पारित भएपछि त्यसैमा व्यवस्था गरेबमोजिम हुने पनि उक्त सम्झौतामा छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ व्यवस्थापिका संसदमा पेस भई विचाराधीन छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने डा. केसीसँग सम्झौता भएको तीन दिन नबित्दै बिएन्डसी कलेजको सम्बन्धन अघि बढाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटालाई ठाडो निर्देशन दिएका हुन्। त्यसलगत्तै काउन्सिलले सम्बन्धन प्रक्रियाको निम्ति विज्ञ समूह खडा गरी ‘सम्बन्धन दिन मिल्ने’ बेहोराको प्रतिवेदन अघि बढाएको छ।
बिएन्डसीले मापदण्ड पूरा गरेको प्रतिवेदन काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगिसकेको छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बिएन्डसीलाई विस्तारित कलेजका रूपमा सम्बन्धन दिने तयारी थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनायो। यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई पनि विस्तारित कलेजका रूपमा सम्बन्धन दिएको थियो।
बिएन्डसीको अनुगमनमा काउन्सिल उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी, सदस्य मनोहर प्रधान र पार्थ गुरागाईंलाई विज्ञका रूपमा खटाइएको थियो। त्यस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको थियो। तर, पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुअगावै बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा उक्त प्रतिवेदन विश्वविद्यालय पठाएका हुन्।
यो थाहा पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई फोन गरेर तत्कालै यो रोक्नू भनेका थिए। ‘उनीहरूले सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौं भनेर भनेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्री थापाले सेतोपाटीसँग भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दुवै बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन पहिल्यैदेखि सक्रिय थिए, अहिले भइरहेको प्रयास त्यसैको निरन्तरता हो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले गत साता बसेको केयु कार्यकारिणी सभामै प्रस्ताव लैजान खोजेका थिए। बिएन्डसीका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईं र प्रधानमन्त्रीको घनिष्टता रहँदै आएको छ।
वरिष्ठ चिकित्सक केसीले सम्झौताविपरीत नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइए आफू फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले आफूसँग भएका सम्झौतामा सरकारले बेइमानी गरेको बताए। ‘कुनै पनि दल सरकारमा आउनु लुटतन्त्रका लागि हो। सरकार भ्रष्ट र आपराधिक मानसिकताले ग्रस्त छ,’ हाल उपचार क्रममा रहेका डा. केसीले भने, ‘एकातिर सम्झौता गर्ने, अर्कातिर सम्बन्धन दिलाउने, यो कति बेइमानी हो, म यो सफल हुन दिन्नँ, यहाँ वार्डबाटै फेरि अनसन बस्छु।’
उनका अनुसार बिएन्डसीको प्रतिवेदन मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पुगेको छैन। ‘काउन्सिलको पूर्ण बैठकले निर्णय नगरीकन प्रतिवेदन काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पुगेको मैले बुझेको छु,’ डाक्टर केसीले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन केयुबाट फिर्ता हुनुपर्छ र काउन्सिको पूर्ण बैठकमा पुग्नुपर्छ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने अहिले कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी नभएको बताएको छ। ‘अहिले हल्ला भएजस्तो सम्बन्धन दिने तयारी हैन,’ केयु अस्पतालका निर्देशक डा. राजेन्द्र कोजुले सेतोपाटीसँग भने।
बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन अनुकूल हुने भएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. रामकण्ठ मकाजुलाई नै निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षामन्त्री पौडेल लागेको पनि स्रोतको दाबी छ।
विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार कुलपति दाहाल र सहकुलपति पौडेल मकाजुका पक्षमा छन्। यद्यपि, उपकुलपति छनोट कमिटीले कसैको नाम दिएको छैन। ‘प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री दुवै मकाजुलाई निरन्तरता दिनेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ केयुका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले उहाँको विकल्पमा अर्को नाम आउला भन्ने हामीलाई लाग्दैन।’
एक साताअघि केयुको कार्यकारिणी सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले उपकुलपति छान्न तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा दमननाथ ढुंगाना र सुरेशराज शर्मा रहेको उक्त कमिटीले अहिलेसम्म उपकुलपति छनोटको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म बैठक बोलाएका छैनन्। पौडेलले चाँडै नै (आजभोलि) बैठक बोलाउने सम्भावना छ। ‘सर्च कमिटीको बैठक अहिलेसम्म नबसेकाले केयु भिसी छनोटको काम हुन सकेको छैन,’ कमिटीका सदस्य ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने, ‘आजभोलि नै बसेर टुंगो लाग्ला भन्नेमा म आशावादी छु।’
उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। डा. मकाजुको पदावधि अबको एक महिनामा सकिँदैछ। विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक डा. मनप्रसाद वाग्लेसहित नाष्टका पूर्वउपकुलपति सुरेन्द्र काफ्ले, भद्रमान तुलाधर र विजय केसीको नाम चर्चामा छ।
सिनेट बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा मागेपछि तत्कालीन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा २०६९ कात्तिक २७ गते पदबाट हटेका थिए।
शर्माले राजीनामा दिएकै दिन तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मा, डा. लोकविक्रम थापा र दमननाथ ढुंगाना रहेको सर्च कमिटी गठन भएको थियो। त्यस कमिटीले धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक रहेका मकाजुको नाम सिफारिस गरेपछि शर्मा हटेको भोलिपल्ट २८ गते नै उनी नियुक्त भएका थिए।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको चलखेल २०६९ सालबाट सुरु भएको हो। रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केयुका तत्कालीन उपकुलपति सुरेशराज शर्मालाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। शर्माले सम्बन्धन दिन नमानेपछि उनलाई हट्न भट्टराईले दबाब नै दिए।
२०६५ सालमा केयुको सिनेट बैठकले लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर त्यसपछि नयाँ कलेजलाई नदिने निर्णय गरेको थियो। शर्माले यही कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुझाएका थिए।
त्यसपछि सम्बन्धनको खेल बढ्दै गयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेश भ्रमणमा रहेका बेला विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। २०७१ कात्तिक १० र ११ गते काउन्सिलको पूर्ण बैठकले विराट मेडिकल कलेजलाई ७५ र देवदहलाई ४० सिट सिट संख्या तोकेको थियो।
यो निर्णयलगत्तै डा. केसीले आपत्ति जनाउँदै चिकित्सा शिक्षा नीति नबनुन्जेलसम्म भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आग्रह गरे। तर केही दिनमै केयुले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढायो। डा. केसीको माग सम्बोधन गर्दै मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विराट र देवदेह मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए। तर, शिक्षा मन्त्रालयले मंसिर २७ गते दुबै कलेजलाई अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो।
