अग्लो पहाडी क्षेत्रमा लामो ट्रेकिङ जाँदा एउटा सास्ती हुन्छ– एउटा उकालो चढेर भञ्ज्याङमा सुस्ताउन पाएको हुँदैन, कहालीलाग्दो अर्को उकालो आँखैअगाडि ठोक्किन आइपुग्छ। गलेर लखतरान हुँदै अब त सकियो भन्ठान्यो, डाडाँमा पुगेपछि टोपी झर्ने अर्को उकालो आइलाग्छ।
त्यस्तो बेला ट्रेकिङमा निस्केका पदयात्रीसँग खुइय्य गर्दै थाकेको शरीर घिसार्नुको विकल्प रहन्न।
नेपालको राजनीति त्यस्तै छ।
हाम्रो देशको राजनीतिक संक्रमणकाल त्यस्तै सकसपूर्ण बन्न थालेको छ, जति थाकेको पदयात्रीका लागि लामो र कठोर ट्रेकिङ। ट्रेकिङमा बारम्बार आउने उकालोजस्तै हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरू पनि मतभेद र राजनीतिक गतिरोधको एकपछि अर्को चरणमा छिर्दै जान्छन्। हरेक चरणमा आउने विवाद कति चर्किन्छ वा कसरी हल हुन्छ, कसैलाई थाहा हुन्न। अबका केही महिना नेपालको राजनीति र संक्रमणकाल फेरि विवादमा रुमलिने पक्का छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्ने लगायत प्रावधान समेटिएको यो प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चर्को विरोध सुरु गरिसकेको छ। ‘असंवैधानिक’ र ‘राष्ट्रहित विरोधी’ भन्दै यो प्रस्तावमा छलफल नै गर्न नदिने एमालेको अडान छ। पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा सीमांकन परिवर्तन गर्ने प्रस्तावको विरोधमा बुटवल, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा केही दिनदेखि ठप्प छन्।
यो सीमांकन परिवर्तनको प्रस्ताव कति जायज छ? यो संविधान संशोधन प्रस्ताव किन आयो? एमालेले भनेजस्तो यो प्रस्ताव ‘राष्ट्रहित विरोधी’ छ कि छैन? यी छुट्टै चर्चाका विषय हुन्। आजको हाम्रो यो ‘ब्रिफिङ’ भने अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोध कसरी अघि बढ्ला र कहाँ गएर यसको हल निस्केला भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ।
संशोधन प्रस्तावलाई लिएर अहिले देखिएको विवाद सडकबाहेक दुई ठाउँमा पुगेको छ– संसद र अदालत।
संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले यो प्रस्तावलाई ‘संविधानको प्रावधानविरुद्ध’ भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्न माग गरेका छन्।
कुनै पनि प्रदेशको सीमा संशोधन गर्नुपर्यो भने प्रदेश सभाले पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ।
संविधानको धारा २७४ (४) मा भनिएको छ, ‘... उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ।’
प्रदेश सभा नै गठन नभएको अहिलेको अवस्थामा यो संशोधन अघि बढाउन संवैधानिक अड्चन छ भन्नेमा धेरै सहमत छन। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् यो संशोधन प्रस्ताव खारेज गरिदिन्छ भन्ने पनि धेरैको मत छ।
सत्तारुढ गठबन्धन दलका धेरै नेता पनि यो सम्भावना अस्वीकार गर्दैनन्। तर, सत्तारुढ गठबन्धनसँग अर्को पनि बाटो रहेको उनीहरूको तर्क छ– आफूहरूसँग दुईतिहाइ मत पुग्यो भने संशोधन प्रस्ताव संसदमा छलफल हुनुअगावै धारा २७४ संशोधन गर्ने।
त्यसैले, यो गतिरोध अन्ततः संसदमै प्रवेश गर्ने पक्का छ। रस्साकसी भने संसद र सडकमा एक समान चल्नेछ।
मधेस आन्दोलनताका एमाले नेताहरूले भन्ने गरेका थिए– वीरगन्जको मितेरी पुलमा दुई–चार जना बसेर माग गर्दैमा संविधान संशोधन हुन्न। संशोधन गर्ने भए संसदमा दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक विधि त्यही हो।
अरूलाई पढाएको लोकतन्त्रको पाठ अहिले एमालेले आफैं बिर्सिएको छ। संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा मतदान त परै जाओस्, कुनै हालतमा छलफल पनि हुन नदिने उसको अडान छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘राष्ट्रघाती प्रस्ताव संसदमा प्रवेश गर्न दिन लायक नरहेको’ बताएका छन्। प्रस्ताव फिर्ता नहुञ्झेल संसद अवरुद्ध पार्ने उसको रणनीति छ।
संविधान संशोधन असफल पार्न संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले भोलिका दिनमा आफूलाई कसरी अघि बढाउँछ? अहिले सुरु भएको गतिरोधको यो चरण कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ?
अहिलेका अहम् प्रश्न यिनै हुन्।
एमालेलाई राम्ररी थाहा छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव लोकप्रिय छैन। मधेस, जसका लागि यो प्रस्ताव ल्याइएको हो, उसैलाई यो प्रस्ताव ग्राह्य छैन। मधेसमा प्रस्ताव मान्य बनाउन लैनचौर आफैं भगीरथ प्रयत्नमा छ। संशोधन प्रस्ताव पास गर्न संसदभित्रै आवश्यक साथ नपाएको सत्तारुढ गठबन्धन सडकमा देखिएको विरोधले रन्थनिएको छ। तर, प्रस्ताव फिर्ता लिने मुडमा छैन।
सीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको प्रदेशमा असन्तोष सडकमा नअट्ने गरी पोखिएको छ। पहाडका जिल्ला पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिएपछि बुटवललाई यो प्रदेशको राजधानी बनाउने भित्री आकांक्षा पालेर बसेका बुटवलबासी लाखको संख्यामा सडकमा ओर्लिएका छन्।
स्थानीय मुद्दा र स्थानीय आकांक्षामा मानिसको अभूतपूर्व एकता हुने गर्छ। भोलि पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल कि दाङ वा दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर कि वीरगन्ज भन्ने प्रश्नमा पनि यी चारै सहरमा लाखौंको जुलुस पक्कै आउनेछ।
यही स्थानीय आकांक्षा र पहाडमा संघीयताका विपक्षमा बढ्दै गएको जनमतलाई अबको केही समय एमालेले ‘क्यास’ गर्नेछ। देशका प्रमुख सहरमा एमालेले गर्ने भनेको जुलुस यही रणनीतिअन्तर्गत आएको हो। प्रमुख सहरहरूमा जति ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्यो, सत्तारुढ गठबन्धन त्यति नै ठूलो दबाबमा पर्छ। एमालेले मधेसका सहरहरूमा आमसभा गर्न सक्छ कि सक्दैन वा कति ठूलो आमसभा गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले ठूलो चासोका साथ पर्खिने छन्। राजनीतिको चतुर खेलाडी एमालेलाई थाहा छ, पहाड र मधेसका ठूला सहरमा सफल आमसभा गर्न सकियो भने आगामी चुनावका लागि आफैंमा ठूलो तयारी र सन्देश हुनेछ।
तर, पार्टीहरूबीच संसदमा मुठभेड बढ्दै गयो भने वा मधेस र पहाडबीच सडकमा मुठभेड बढ्दै गयो भने मुलुक चुनावमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने नै ठूलो प्रश्न छ।
एमालेका लागि चुनौती यहीँनेर हो– अहिलेको गतिरोध चर्काएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्दै एमाले चुनावमा जान चाहन्छ, तर गतिरोधको निकास निस्किएन भने चुनावसम्म पुग्ने बाटो एमालेसँग छैन। चुनाव नहुञ्जेल एमालेको ठाउँ भनेको प्रतिपक्ष नै हो।
सत्तारुढ गठबन्धनले ‘हामी संशोधन पास भए पनि फेल भए पनि समयमै चुनावमा जान्छौं, तर संसद अवरुद्ध राखिराख्ने हो भने चुप लागेर सरकार चलाइबस्छौं’ भन्यो भने त्यसले अन्ततः अप्ठ्यारो एमालेलाई नै पार्ने छ। एमालेले सडकबाट अहिलेको सत्ता उल्टाउन सम्भव छैन।
त्यसैले, अगाडिको निकास सबै प्रमुख पार्टीले मिलेरै निकाल्नुपर्छ। अहिले पार्टीहरूबीच जुन तिक्तता देखिएको छ, जस्ता अडान देखिएका छन्, त्यो मत्थर हुन केही समय लाग्नेछ। दोस्रो संविधानसभामा धाँधली भयो भनेर एमाओवादीले दुई महिना बर्बाद गरिदियो, अर्को दुई महिना उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले पाउनुपर्छ भनेर खेर गयो। आफू प्रतिपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको मुलुक यही हो।
निकास निकाल्ने ध्येयका साथ टेबलमा बस्न पार्टीहरूलाई अझै केही साता वा महिना लाग्नेछ। यसको अर्थ बल्लतल्ल एउटा उकालो काटेर यहाँ आइपुगेका हामी गतिरोधको अर्को लामो उकालोमा प्रवेश गरेका छौं, यो नयाँ चरणको राजनीतिक गतिरोधमा हामी सबैलाई स्वागत छ!
