काठमाडौं, चैत २१ (सेतोपाटी)– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले हालको तयारी र समग्र परिस्थितिले निर्वाचनलाई मंसिरतिर धकेलेको बताएका छन् । औंठाछाप र फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन भइसकेपछि पनि कम्तीमा दुई महिना समय चाहिने भएकाले असार पहिलो साता निर्वाचन सम्भव नदेखिएको उनले बताए ।
‘असार ७ गते अघि नै निर्वाचन गर्न साह्रै कठिन देखियो,’ सेतोपाटीस“ग मंगलबार कुरा गर्दै उप्रेतीले भने, ‘धेरै कुरा कम्प्रमाइज गरेर गर्दा निर्वाचनको उद्देश्य हासिल होला ।’
चैत १ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता नामावली संकलन निर्वाचनले रोकेको छ । आयोगले गृह मन्त्रालयको नागरिकता वितरण टोलीस“ग एकीकृत रूपमा मतदाता नामावली संकलनको योजना बनाएर त्यसो गरेको उनले बताए ।
गृहले आयोगलाई जानकारी दिएअनुसार वैशाख १ मा थालेर १७ गतेसम्म नागरिकता बा“ड्ने कार्यक्रम छ । उप्रेतीका अनुसार त्यसपछिको तयारीलाई पनि दुई महिना लाग्छ । यो हिसाबले जति चा“डो गर्दा पनि असार १७ मा मात्र निर्वाचन सम्भव छ जतिखेर मध्यबर्खा भइसकेको हुनेछ ।
‘असार, साउन, भदौ बर्खा र महाबर्खा भइहाल्यो,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसपछिको दुई महिना दसैं, तिहार, छठ, ठूली एकादशी जस्ता पर्व पर्छन् ।’
असारमा मतदाताको आवतजावत, सामाग्री ओसारपसार र अरू व्यवस्थापनको हिसाबले पनि राम्रो निर्वाचन गर्न नसकिने उनले बताए । ‘हाम्रोमा असारमा चुनाव भएको मलाई त्यति थाहा पनि छैन,’ उनले भने ।
मौसम र चाडबाडले गर्ने छेकबार उल्लेख गर्दै उनले कात्तिक अन्तिम उपयुक्त भएको बताए । त्योभन्दा पछाडि पनि निर्वाचनका लागि उपयुक्त बेला होइन । ‘मंसिरमा हिमालका १ सय ३९ गाविसमा हिउ“ पर्न थाल्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘मंसिर पनि देख्नु नपर्दा राम्रो ।’ पहाड र तराईमा धान भिœयाउने बेला भएकाले पनि पहाड र तराईका लागि पनि मंसिर राम्रो होइन ।
‘कात्तिक वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्न सकिएन भने फागुनदेखि वैशाखको समय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ उप्रेतीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
यो सबै जानकारी आफूले प्रमुख दलका नेता र सरकारलाई पटकपटक गराइसकेको उनले बताएका छन् । ‘चुनाव कुनबेला भन्ने सुझाव प्रमुख दलका नेतालाई धेरैपटक भनिसकेको छु,’ उनले भने ।
उप्रेतीले गृह र आयोग टोली अलगअलग जा“दा दोहोरो÷तेहेरो खर्च हुने भएकाले पनि केही दिनलाई सारिएको बताएका छन् । ‘समय आफैंमा ढिला भइसक्यो, हामी नै ढिला आयौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले गाउ“ गएर रित्तै फर्कनुभन्दा गृहको टोलीस“ग एकसाथ जान खोजेका हौं ।’
उप्रेतीका अनुसार चैत १ गतेदेखि थालिएको नामावली संकलन कार्यप्रति नागरिक उदासीन देखिएकाले पनि गृहको टोलीस“ग सहकार्य गर्न आटेका हौं ।
नामावली संकलन कार्यक्रम नरोकेको भए १८ करोड फाल्तु खर्च हुने हिसाब उनले देखाए । गृहले टोलीमार्फत् नया“ नागरिकता दिन्छ । तिनीहरूलाई पनि आयोगले मतदाता परिचयपत्र उपलव्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
‘पहिला हामी अनि गृह, फेरि हामी गाउँगाउँ जानुपर्ने अवस्था आउने भयो,’ उप्रेतीले भने । चैत १ गतेदेखि जारी नामावली संकलनको बजेट १८ लाख थियो । ‘१९ दिन काम गर्दा झण्डै १० करोड खर्च भयो,’ उप्रेतीले भने, ‘नाम लेखाउनेको संख्या भने १ लाख ३० हजारभन्दा बढी हुन सकेन ।’
आयोगले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार औसतमा एक दिनमा एक गाविसमा ४ जनाले पनि नाम लेखाएनन् । नामावली संकलन थाल्नुअघि नै निर्वाचनको महिना घोषणा होस् भन्ने कामना उप्रेतीले गरेका छन् ।
‘निर्वाचन महिना घोषणा भइहाले जाती हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन मुखैमा आयो भन्ने विश्वास नभई मतदाता सूचीमा नाम लेखाउने उत्साह आउ“दैन ।’
आयोगले यसपाला मतदाताको संख्या १ करोड २५ लाख हाराहारी हुने अनुमान गरेको छ । पौने दुई वर्षदेखि फोटो र औंठासहितको नामावली संकलन अभियान सञ्चालन भएपछि अहिलेसम्म मुलुकभरमा १ करोड ११ लाखले मात्र नाम लेखाएका छन् ।
