राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको अधिकार कटौती गर्न नहुने सांसदहरुले बताएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद् वातावरण संरक्षण समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पाँचौँ संशोधन ऐन, २०७१’ माथिको छलफलमा सांसद राजाराम स्याङ्तानले मध्यवर्ती क्षेत्रको अधिकार कटौती गरे त्यस क्षेत्रका जनता आन्दोलनमा उत्रने हुँदा अधिकार कटौती गर्न नहुने बताए।
सांसद वीरबहादुर बलायरले वन्यजन्तुबाट दिनानुदिन मानिस आक्रमणको सिकार भएको भन्दै यसलाई रोक्ने गरी ऐनमा संशोधन, परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको धारणा राखे।
सांसद पार्वत गुरुङले जति ऐन संशोधन गर्ने वा ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने समस्या उत्पन्न हुने बताए। उनले मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसको आर्थिक क्षेत्र बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद प्रकाश ज्वालाले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित र त्यहाँका जनतालाई अझ सुरक्षित बनाउनु जरुरी रहेको धारणा राखे।
सांसद कविताकुमारी सरदारले सरकारले ल्याएको संशोधनलाई समितिले समर्थन जनाउनुपर्नेमा जोड दिईन।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले हाल नेपालमा मध्यवर्ती र संरक्षणको क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेको बताउँदै अझ यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पु¥याउने बताए। उनले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा गाभ्ने उद्देश्य सरकारको नभएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसदहरु पुरुषोत्तम पौडेल, टुकराज सिग्देल, लीला मगरलगायतले मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रलाई एउटै रुपमा हेर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
समितिका सभापति जनकराज चौधरीले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रमा राख्ने कि संरक्षित क्षेत्रमा राख्ने भन्ने कुरा अर्को बैठकले टुङ्गो लगाउने बताए। रासस
