आगामी चुनावमा मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकृत गर्ने ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकारको प्रावधान स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित एउटा कानुनको मस्यौदामा राखिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ।
स्थानीय चुनावसम्बन्धी बाँकी अन्तिम विधेयकको मस्यौदा केही दिनमै सहमति दिने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भनेर भोट हाल्ने अधिकार स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएको छ।
जुन विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले दसैंलगत्तै गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो।
गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखा प्रमुख निर्मला अधिकारीले उक्त प्रावधानको जटिलताबारे छलफल भइरहेको बताइन्।
‘व्यवस्थापकीय कठिनाइ हेरेर सकिँदैन कि भन्ने हो तर यो आन्तरिक छलफलमै छ, टुंगो लागिसकेको छैन,’ गृह मन्त्रालय कानुन शाखाकी प्रमुख निर्मला अधिकारीले भनिन्, ‘मतदातालाई जति पनि उम्मेद्वारहरू छन् उनीहरूमध्ये कसैलाई पनि भोट दिन नचाहने ‘राइट टु रिजेक्ट’ हुन्छ। त्यसका लागि मतपत्रमा एउटा छुट्टै बक्सा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा मतपत्र लामो हुने, हरेक पदका लागि त्यो प्रावधान राख्नुपर्नेजस्ता यावत कुराहरूले गर्दा व्यवस्थापकीय कठिनाइ हेरेर सकिँदैन कि भन्ने हो तर यो आन्तरिक छलफलमै छ, टुंगो लागिसकेको छैन।’
उनका अनुसार केही दिनमै उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ। बाँकी रहेको निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयक कानुन मन्त्रालयमा छ।
मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यसमा अलिकति प्राविधिक कुराहरु बाँकी छन्। एकरुपता कायम गर्नुपर्ने विषय छ। हामी निर्वाचन आयोग, र गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा छौँ। छिट्टै नै टुंगो लगाएर हामी सहमति दिन्छौँ।’ सरकारले चैत वा वैशाखमा चुनाव गराउने भनेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘चैत अथवा वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा चार महिना अगाडि ऐनहरु प्राप्त हुनुपर्छ र सिमाना पनि निर्धारण भएर आएको हुनुपर्दछ।’
सिमाना निर्धारण कात्तिकभित्र गरिसक्ने भनिएको छ। स्थानीय तहको चुनावको निम्ति आवश्यक पाँच कानुनमध्ये अन्य तीन वटा मतदाता नामावली, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छन्। वैशाखमा चुनाव गर्ने हो भने, आयोगका भनाइमा, मंसिरसम्ममा कानुन पारित भइसक्नुपर्छ। (बिबिसी नेपाली सेवाबाट)
