अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुखआयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्ताव छानबिन क्रममा सर्वसाधारणले पनि संसदलाई सूचना दिन पाउने भएका छन्।
महाभियोग सिफारिस समितिअन्तर्गतको आन्तरिक कार्यविधि उपसमितिले ‘आरोपित व्यक्तिको छानबिन क्रममा सर्वसाधारणले पनि जानकारी दिन सक्ने’ प्रस्तावसहितको कार्यविधि तयार पारेको हो।
उपसमितिले उक्त कार्यविधि बुधबार समितिलाई बुझाएको छ। यो कार्यविधि कात्तिक २६ गते बस्ने बैठकले पारित गर्ने महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले सेतोपाटीलाई बताए।
कार्यविधि पास भएपछि लोकमानविरुद्धको महाभियोग छानबिन क्रममा सर्वसाधारणले पनि आफूलाई थाहा भएको सूचना संसद र समितिलाई दिन बाटो खुल्नेछ।
प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लिखित अन्य प्रावधानअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले आरोपित व्यक्तिको कार्यालयमा खानतलासी, निरीक्षण, अनुगमन र आवश्यक फाइल झिकाउन सक्नेछ। आरोपित व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर बयान लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार, प्रमाण र कारण पुगेको छैन भन्ने बेहोराको प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
समितिले यस्तो प्रतिवेदन पेस गरेको अवस्थामा संसदले एकपटकका लागि ‘पुनर्विचार गर्नू’ भनेर समितिलाई नै फिर्ता पठाउन सक्नेछ। दोस्रोपटक पनि समितिले आरोपित व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको भन्ने प्रतिवेदन पेस गरे त्यो संसदको पूर्ण बैठकमा पेस गरिनेछ। ‘त्यसपछि संसदको दुई तिहाइले समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्नेछ र सभामुखले नै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ,’ बिडारीले भने।
