नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अरू निकायको अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण र कारबाहीका लागि गठित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की आफैंले अख्तियार दुरूपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
गत बिहीबारदेखि चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्तिम दिन मंगलबार पार्टी मुख्यालयमा बोल्दै देउवाले यस्तो धारणा राखेको बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
‘मुलुकको प्रधानमन्त्री जसले कार्कीलाई अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। उसैलाई पत्रकार सम्मेलन गर्दै कारबाही गरेर देखाइदिन्छु भन्दा आज ऊदेखि सबै थर्कमान हुने अवस्था आएको छ,’ देउवाले भने।
लोकमानको चरित्र र व्यवहारका कारण उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने विषयमा असहमति राखेको बताउँदै आएका देउवाले आफूले उनी नियुक्त भएपछि पटक-पटक सम्झाउँदा पनि आफ्ना गतिविधिमा सुधार नल्याएको दोहोर्याएका थिए।
आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ सालमा राज्यका निकायमा हुने अख्तियार दुरूपयोग नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्दै प्रजातन्त्रलाई बलियो र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली बनाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुन बनाए पनि अहिले सरकारभन्दा अख्तियार प्रमुख बलियो र निरंकुश देखिने अवस्थाप्रति देउवाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
‘अख्तियार प्रमुख कार्कीको गतिविधि र कार्यशैलीका कारण अहिले राज्यका हरेक क्षेत्रमा कुनै पनि निर्णय गर्दा मैले अख्तियारसँग कुरा गरिसकेको छु र तपाईंले यो वा त्यो काम र निर्णय गरिदिनुहोस् भन्दै सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई भन्ने अवस्था आयो,’ देउवाले भने, ‘यस्तो स्थिति आउनेगरी त्यो संस्था निर्माण गर्ने मेरो चाहना त्यतिबेला थिएन।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका विभिन्न निकायमा कानुनविपरीत भए गरेका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा अख्तियार प्रमुख बोल्दै हिँड्नु गलत भएको पनि उनले बताए।
कांग्रेसको समर्थनबिना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनै नसक्ने अवस्थामा पनि कार्कीविरूद्ध संसदमा एमाले र माओवादीले छलफल र सहमतिबिना महाअभियोग दर्ता गरेको देउवाले बताए।
त्यसका बाबजुद महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि पेश भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब यो विषय संसदको प्रोपर्टी भइसकेको छ र हामी संविधान, नियमावली र कानुनी विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुंगोमा पुर्याउन कांग्रेसले निष्पक्ष रुपमा रेफ्री वा जजको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।’
महाअभियोगको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारजगतले कांग्रेसको निर्णय तत्काल आउने अपेक्षा गरिरहेका छन्। तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको रायसुझाव अनुसार यस विषयमा संसद र संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनपश्चात दलको बैठकपछि उपयुक्त समयमा निर्णय लिने बताए।
‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई चोर भन्दैमा ऊ चोर हुँदैन, त्यसमाथि छानविन गरी प्राप्त प्रमाणका आधारमा गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नुपर्छ,’ देउवाले भने, ‘भीडले जे भन्यो त्यसैको पछि कांग्रेस लाग्नु हुँदैन। वास्तविकता के हो र उसका विरुद्ध लागेका आरोपहरु के कति सहि छ त्यो हेरि निर्णय लिन र आवश्यक पर्दा भीडलाई सहि बाटोमा डोर्याउने काम गर्नु पर्छ।’
अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको व्यवस्था गर्दा संविधानमा मुलुकले चाहेजस्तो बलियो र उत्तरदायी संस्था बनाउन संवैधानिक प्रावधान राख्न सकिएन कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै देउवाले भने, ‘कतै हामीले संविधानमा त्रुटि गरेका कारण हामीले बनाउन खोजेजस्तो अख्तियार बनेन कि?’
एमाले माओवादीका १५७ जना सदस्यले संविधानको प्रावधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नेवित्तिकै उक्त संवैधानिक निकायको पदाधिकारी निलम्बन गर्ने गराउने प्रावधान र नजिरले मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन सक्ने चिन्ता देउवाले व्यक्त गरे।
‘यदि यसरी एकचौथाई सांसदले महाभियोग दर्ता गर्नासाथ निलम्बनको व्यवस्था गर्ने परिपाटी रहेमा कुनै बेला कांग्रेसले मन नपराएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा कुनै निकायको पदाधिकारीविरूद्ध मअहाभियोग दर्ता गर्ने र निलम्बनमा पर्ने अवस्था आयो भने मुलुकमा के हुन्छ?,’ उनले प्रश्न गरे।
संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगबारे कांग्रेस पक्ष वा विपक्ष जता उभिए पनि जस पाउने अवस्था नभए पनि संसदीय दलको बैठकमार्फत उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने उनले बताए।
बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकमानलाई नियुक्त गर्ने बेलामा पनि उनी आफ्नो सिफारिसको उम्मेदवार नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘पहिले को-को मिलेर ल्याए, अहिले को-को मिलेर किन हटाउँदै छन्? यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। कसैलाई अन्याय गरेर मात्रै हुँदैन। न्याय गरेजस्तो पनि हुनुपर्छ।’
महाअभियोगको प्रस्तावबारे पौडेलका अतिरिक्त महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टीभित्र र बाहिर सबैसँग राय सल्लाह लिएर उपयुक्त निर्णय लिन सभापति देउवालाई सुझाएका थिए।
अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्काले लोकमानको नियुक्ति र उनीविरूद्धको प्रस्तावबारे केही नबोली कार्कीले मुलुकमा समानान्तर राज्य सत्ता चलाउने कार्य गर्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए। कांग्रेसले निर्णय लिँदा संविधान र कानुन बमोजिम महाअभियोग सिफारिस समितिको निर्णय र जनमतको चाहना अनुसार उपयुक्त समयमा सही निर्णय लिन सुझाए।
वनमन्त्री समेत रहेका अर्का सदस्य शंकर भण्डारीले एमाले र माओवादीले आफ्ना नेताहरूको बचाउका लागि ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस लत्रेर जान नहुने अडान लिएका थिए। ‘यदि यो निर्णयले वर्तमान सत्ता समीकरण तोडिन्छ र कांग्रेस सत्ताबाहिर पर्छ कि भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यसका लागि पनि तयार हुन र मन्त्री पद छाड्न हामी तयार हुनुपर्छ।’
अर्का मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले भने शिकार गर्न निस्कँदा पूरा तयारीका साथ निस्कनु पर्ने बताउदै भने, ‘यदि गल्तीवश कुनै सिकार गर्दा घाइते भयो भने त्यो सिकार झन् खतरनाक हुन्छ। त्यसैले चारसुर बाँधेर सिकारलाई सही निशानामा ठोक्नुपर्छ।’
लोकमान सबैको श्लोकगान कसरी भयो: प्रदीप गिरि
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले महाभियोगबारे चर्चा गर्दै भने, ‘लोकमान सबैको श्लोकगान कसरी भयो?’
एकपछि अर्को प्रश्न राख्दै गिरिले लोकमान अख्तियार प्रमुखबाट हटेपछि मुलुकमा सबै भ्रष्टाचार हट्छ र अहिले उनीविरूद्ध बोलिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्था खुसी हुन्छन्? भनी सोधे।
अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू समेत डराउने स्थिति बनेको उल्लेख गर्दै भने, ‘राजा महेन्द्रको जस्तै निरंकुश शक्ति अख्तियार प्रमुख कार्कीको हातमा दिन खोज्दा उनी मात्तिएको हात्ती र राँगोजस्तै भएका भएका छन्।’
कार्कीको क्रियाकलापबारे सभापतिप्रति लक्षित गरी गिरिले हिन्दी गीत गाउँदै भने, ‘ना कोही उपर निचे, ना कोही आगे पिछे। ना कोही रोने वाली, आपका क्या होगा जनाव आली।’
महाअभियोगको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नै सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको कुरा थाहा नपाउने वा पाएर पनि झुठ बोल्ने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा एक मिनेट पनि राख्न र बस्न नमिल्ने गिरिले बताए।
कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा सरकारका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको निर्णयसँगै लोकमानको क्रियाकलाप पनि गलत भएको भन्दै गिरिले महाभियोगको विषयमा पार्टीले जतिसक्दो चाँडो उपयुक्त निर्णय लिन नेतृत्वलाई सुझाए।
