व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिको बैठक मङ्गलबार सिंहदरबारमा बस्दै।तस्बिर: प्रदीपराज वन्त/ रासस
संसदको विकास समितिले सडक सञ्जालहरूको विस्तार, स्तरोन्नति तथा गुणस्तरीय निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको ठहर गरेको छ। विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सडक सुरक्षालाई अभिबृद्धि गर्दै परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका अनियमितता सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत परिणाममुखी काम गर्न नसकेको भन्दै समितिले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।
उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षित, स्तरीय र आधुनिक राजमार्गको रुपमा विकास र विस्तार गर्न, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको प्रथम चरणको सडक ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ स्तरोन्नति गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ।
उत्तरी सिमाना जोड्ने रणनीतिक महत्वका सडकहरू प्राथमिकताअनुकूल निर्माण नभएको समितिले ठहर गरेको छ। भारी वर्षाका कारण रसुवागढी सडकखण्ड सामान्य रुपमा पनि सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ भने अरनिको राजमार्ग भूकम्पपश्चात खासै सञ्चालनमा आएको छैन।
जोमसोम–कोरोला नाकाको कामलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्न, चैनपुर–ताक्लाकोट, हुम्लाको हिल्सासँग जोडिने खुलालुलैफु सडक, मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के, महाकाली करिडोर, बेनी जोमसोम सडकहरूको अवस्थामा सुधार नभएको समितिले जनाएको छ।
देशलाई संकटबाट पार लगाउन सक्ने, रणनीतिक, व्यापारिक, पर्यटकीय र आर्थिक महत्व भएका यस्ता सडकलाई डबल लेनमा निर्माण गर्न समितिले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सडक विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
काठामाडौं उपत्यकाभित्रका अधिकांश सडकहरूको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नभएको भन्दै समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण सडकहरूको स्तरोन्नति यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्न र नदी–किनारका करिडोरहरूलाई तीन महिनाभित्र सञ्चालन गराउन सरकारका निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सडक विभागको असन्तुष्टि
देशमा सडक बनाउने र त्यसको स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा पाएको सडक विभागको भने सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। समितिको बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले सडक विभागलाई न त पर्याप्त बजेट दिइएको न आवश्यक उपकरण दिइएको आरोप लगाए।
काठमाडौंका धेरै सडक आफूहरूको जिम्मामा नरहेको भन्दै कार्कीले भने, ‘काठमाडौंका २५ प्रतिशत सडक पनि हाम्रो जिम्मामा छैनन्, निर्माणाधीन करिडोरहरू हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैनन्, हामीले काम गरको ठाउँमा कुनै समस्या छैन।’
निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्नेे भए पनि ५ करोड मात्र विनियोजन गरेका कारण काम सोचेअनुसार हुन नसकेको कार्कीले बताए।
सडक निर्माणमा सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्नै जनशक्ति सडक विभागमा मात्रै भएको कार्कीले दाबी गरे। उनले भने, ‘हामी आफैं सडकको ट्र्याक खोल्न सक्षम छौं तर माननीयहरू समेत आर्मीलाई दिनुपनर्यो भन्दै निवेदन दिनुहुन्छ, अनि कसरी सडक विभागले काम गर्न सक्छ?’
जस्तासुकै डरलाग्दा भीर काट्न पनि सडक विभाग सक्षम रहेको भन्दै कार्कीले भने, ‘आवश्यक मात्रामा विष्फोटक पदार्थ दिएमा सडक विभागले सडक बनाउन सक्छ दुई–चार किलोमिटरका लागि आर्मीलाई भन्नु पर्दैन।’
