महान्यायधीवक्ता रमन श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको तलब सुविधा नरोकिने बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायधीवक्ता श्रेष्ठले संविधानमा निलम्बन भन्ने नरहेको भन्दै काम गर्न नदिनु मात्रै भनेकाले सुविधा नरोकिने बताएका हुन्।
संचारमाध्यममा कार्की निलम्बनको समाचार प्रकाशन प्रसारण भएको भएपनि उनलाई सभामुखको कार्यलयबाट काम नगर्नु भन्ने आदेश मात्रै भएकाले सुविधा नरोकिने उनको भनाई थियो। महान्यायधीवक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनाका कुनै पनि मुद्धामा माफी नहुने दोहोर्याए। श्रेष्ठले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको सिफारिसको आधारमा नयाँ बन्ने कानुन अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।
महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले नयाँ कानुन अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्धामा हदम्याद नलाग्ने पनि बताए। उनले दुवै आयोगले सिफारिस गरेकै भरमा आरोपीहरु कारवाहीको भागिदार पनि हुन नसक्ने बताए।
