एक महिना लामो सरकारी र निजी विदा सकेर बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको केही बेरमै लोकमान सिंह कार्कीले कल्पना बाहिरको खबर पाए– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ जना सांसदले आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। घटनाक्रम यति तीव्र गतिमा विकास भयो, कार्की अख्तियार परिसरभित्रै रहेको आफ्नो निवासको ओछ्यानसम्म पुग्दा–नपुग्दै निलम्बनमा परिसकेका थिए।
विदेश भ्रमणमा निस्किनु दुई दिनअघि मात्र उनको नियुक्तिको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने भनेर न्यायपालिकाले ठूलो ‘झट्का’ दिएको थियो। विदेशबाट फर्किदाफर्किदै व्यवस्थापिकाले अर्को झट्का दियो।
महाअभियोग प्रस्ताव कार्कीका लागि त अप्रत्यासित थियो नै, एमाले र माओवादी केन्द्रकै कतिपय उच्च नेता तथा सांसदहरूका लागि समेत कम अप्रत्यासित थिएन। जुन सांसदहरूको हस्ताक्षर प्रयोग गरियो, स्वयं उनीहरूले नै महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको मिडियाबाट मात्रै थाहा पाए। बुधबार राति करिब साढे ८ बजेपछि मात्र संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको नेता, सांसद, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले एकसाथ मिडियामार्फत् थाहा पाएका थिए।
यति महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई नेताहरूले कसरी गोप्य राख्न सफल भए? एमाले तथा माओवादी केन्द्रले कति दिनदेखि यो प्रस्तावमा काम गरिरहेका थिए? उनीहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न लोकमान स्वदेश फर्किने दिन नै किन रोजे वा यो संयोग मात्रै थियो? सत्तारुढ र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगबिना यो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन, तैपनि उसलाई छाडेर एमाले र माओवादी केन्द्र किन अघि बढे? एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये कसले महाअभियोग प्रस्ताव निम्ति पहल गर्यो?
यी प्रश्नलाई लिएर फरक–फरक अड्कलबाजी चलेका छन्।
पहिलो, लोकमानले स्वदेश फर्किनेबित्तिकै अकुत सम्पत्तिमा छानबिन चलाइरहेका एमाले तथा माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै थिए। उनी एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसद तथा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा, विजय पौडेल लगायतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेवाला थिए। मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै ती सांसद स्वतः निलम्बित हुन्थे।
दोस्रो, लोकमानले यसपालि एमालेका शीर्षनेताहरूलाई नै तारो बनाउँदै थिए। खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङविरुद्ध नै अकुत सम्पत्तिमा छानबिन अघि बढाइँदै थियो।
तेस्रो, नेपाल आउनेबित्तिकै लोकमानले लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका शीर्षनेताविरुद्ध मुद्दा चलाउँदै थिए।
महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको नजिक बसेर काम गरेका दुवै पार्टीका नेताले यी अड्कलबाजी सत्य नभएको बताए।
यसमा दुवै पक्षका नेताका भनाइ समान छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई लोकमान कहिले फर्कंदैछन् भन्ने नै थाहा थिएन, त्यसैले उनलाई फर्किएर कार्यालयमा काम गर्नै नदिने गरी महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाइएको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन। प्रस्ताव अघि बढेपछि भने उनलाई तुरुन्त निलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत थियौं। त्यसैअनुसार सभामुखले राति अबेरसम्म बसेर काम गर्नुभयो।’
महाअभियोगको घटनाक्रम जसरी अघि बढेको छ, त्यसले पनि माथिका अड्कलबाजीलाई सहयोग पुर्याउँदैन।
त्यसो भए एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेता किन र कसरी लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने निस्कर्षमा पुगे?
एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कृष्ण र शिशुपालको कथा सुनाए। महाभारतको यो कथामा कृष्णले आफ्ना फुपूका छोरा शिशुपाललाई सय गल्तीसम्म माफ दिन्छन्, तर एक सय एक गल्तीपछि सुदर्शन चक्र प्रयोग गरी शिर छेदन गरेर हत्या गर्छन्।
‘लोकमानका हर्कतले हामी सबै आजित भैसकेका थियौं, उनले आफ्नो पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेर मानिसलाई अनाहक दुःख दिँदैछन् भन्ने सबैलाई परेको थियो,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘जब उनी न्यायालयमाथि पनि गुण्डागर्दीको शैलीमा म्याद तामेलीसम्म हुन नदिन अग्रसर देखिए, सबैको धैर्यको बाँध टुट्यो।’
उनको भनाइमा लोकमानको पनि ‘शिशुपाल क्षण’ आयो।
संवैधानिक अंगका प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीसमेत हुन नसक्ने अवस्था आएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले मंगलबार बिहान संसदमा विशेष समय लिएर आफ्ना कुरा राखेका थिए। आक्रोश र चेतावनीयुक्त उनको वक्तव्यले उकुसमुकुस सांसदहरूको मन खोल्यो। लगत्तै एमालेका रेवती भण्डारी, थरुहट पार्टीका गंगा चौधरीले पनि विशेष समय लिएर बोले। चौधरीले झनै आक्रोशित हुँदै सोधे, ‘लोकमान कुन लोकका यमराज हुन् र उनीविरुद्ध म्याद तामेली हुन नसक्ने?’
मिडियामा थप सांसदका भनाइ पनि आए, ‘अदालतको अपहेलना गरेको आरोपमा लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ।’
‘लामो समय उकुसमुकुस रोकेर बसेका सांसदहरु बोल्न थाले,’ ओलीनिकट एक एमाले नेताले भने, ‘मिडिया र आमजनताबाट राजनीतिज्ञहरूको आलोचना हुँदै थियो, डा. गोविन्द केसीले महाअभियोगको माग धेरै अघिदेखि गरेकै थिए।’
यी सबै कुरा जोडिएर माहोल बन्यो। नेताहरुलाई लाग्यो- अव लोकमानलाई महाभियोग लगाउन सम्भव छ र त्यसले आममानिसको समर्थन प्राप्त गर्छ।
यसअघि एमाले तथा माओवादी केन्द्रका नेताबीच ओली सरकारकै बेला लोकमानविरुद्ध महाअभियोगबारे फाट्टफुट्ट चर्चा र छलफल भएका थिए। ‘लोकमानले संविधानको दायरा नाघेर काम गर्दैछन्, धेरै जनालाई प्रतिशोधमा मुद्दा चलाएका छन्, धेरैले अनाहक दुःख पाएका छन् भन्ने विषयमा हामीले चर्चा नगरेका होइनौं, तर हामी आफैं सरकारमा रहेको र कांग्रेस विपक्षमा भएका बेला महाअभियोगमा जानु हुन्न भन्ने निष्कर्ष थियो,’ एमालेका एक पूर्व मन्त्रीले भने।
यसबीच अख्तियारले एमाले तथा माओवादी केन्द्रका धेरै सांसदलाई अकुत सम्पत्तिमा तानेपछि र पछिल्लोपटक लडाकु शिविरको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्छु भनी पत्रकार सम्मेलनमै घोषणा गरेपछि लोकमानविरुद्ध यी दुवै दल स्वाभाविक रूपले नजिक आए। प्रधानमन्त्री दाहाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेकै बेला लोकमानले जसरी शिविर छानबिनको चर्चा चलाए, त्यसबाट पनि माओवादीहरूले आफ्ना अध्यक्ष दाहाललाई ‘ह्युमिलिएट’ गरिएको ठाने।
‘लोकमानले हाम्रा लागि सधैं टाउकोमाथि झुन्डिएको तलबार बनिरहने छाँट ल्याए,’ एक माओवादी नेताले भने।
मंगलबार संसादहरुले नै संसदमा मुख खोलेपछि र महाभियोगका पक्षमा बोल्न थालेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताबीच कुराकानी भयो। त्यसको पहल माओवादी केन्द्रले नै गर्यो। दाहालको सहमतिमा मुख्यतः ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले एमाले नेताहरूसँग छलफल गरे। माओवादी केन्द्रका नेताकै पहलमा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल अघि बढेको एमाले नेताले स्वीकार गरेका छन्। महाअभियोग प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रहनुले पनि यही पुष्टि गर्छ।
बुधबार बिहान ऊर्जामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र जनार्दन शर्माले ओलीसँग भेटेरै कुराकानी गरे। त्यसपछि ओली र दाहालबीच टेलिफोनमा छलफल भयो। दाहालले बसेरै कुरा गर्ने प्रस्ताव राखे।
बुधबार दिउँसो संसदमा दाहालको सम्बोधन थियो। ओली र दाहालबीच त्यो सम्बोधनअघि नै भेट्ने तय भयो। संसद जानुअघि ओलीले एमालेका केही वरिष्ठ नेता तथा आफ्ना विश्वासपात्रहरूसँग सल्लाह गरे। ‘महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने नै हो भने पार लाग्ने गरी बढाउँ, हैन भने खेलाँची गर्नु हुन्न भन्ने हामीले धारणा राख्यौं,’ उक्त बैठकमा उपस्थित एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
संसद भवन नयाँबानेश्वरमा साढे २ बजे दाहाल र ओलीबीच भेट भयो। ओलीले साँच्चै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने हो भनेर दाहाललाई सोधे। दाहालले आफू तयार रहेको तर ‘शेरबहादुरजीसँग पनि सल्लाह गरौं र कांग्रेसलाई पनि लिएर अघि बढौं' भने। उनले उतिन्खेरै फोन गरेर देउवालाई बोलाए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन सकिएपछि ४ बजे संसद भवनमै बैठक बस्यो। देउवाले पनि विरोध गरेनन्। तर, पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए। ‘उहाँले भोलि केन्द्रीय समिति बैठक छ, सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो,’ एक माओवादी नेताले भने, ‘अदालतले नै लोकमानलाई हटाइहाल्छ भने हामीले गर्ने हो र भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो।’
देउवा र प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट बहिरिएपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा लगायतको छलफल भयो। शर्माले ‘आजै प्रस्ताव दर्ता गरौं’ भने। ओलीले आफ्नो संख्या नपुग्ने र सबै सांसद आइनपुगेको भने। केही बेरमै एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै थियो। शर्माले आफूसँग ५० जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको र एमालेका सय जना मात्रै भए पनि संसदको कुल संख्याको २५ प्रतिशत पुग्ने जानकारी दिए।
त्यसपछि ओली ‘सम्भव भए दर्ता गरौंला’ भन्दै संसदीय दलको बैठकमा छिरे। केही एमाले सांसदले लोकमानको विषय बैठकमा उठाए। ओलीले लोकमानबारे सैद्धान्तिक जवाफ मात्रै दिए। उनले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि हुँदैन, कसैले पनि संविधानले दिएकोभन्दा धेरै शक्ति प्रयोग गर्यो भने संविधानमै शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था छ, त्यही अस्त्र प्रयोग गरेर सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ।’
त्यसपछि एमाले संसदीय दल बैठकमा उपस्थित सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरियो। कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेको भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन। धेरै नयाँ र केही पुराना हस्ताक्षरसहित एमालेसँग सयभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर पुग्यो।
उता, माओवादी सांसदहरू कसैले पनि नयाँ हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। मन्त्री शर्मासँग अर्कै प्रयोजनका लागि पहिल्यै राखिएका ५० जना सांसदको हस्ताक्षर थियो। दुवै मिलाउँदा १ सय ५७ पुग्यो।
त्यही हस्ताक्षरका आधारमा लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्तै संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यसपछि मात्रै शर्माले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरेर ‘हस्ताक्षर त आजै बुझाइयो’ भनी जानकारी गराए।
बिहीबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवाले आफूलाई जानकारी नै नदिई हस्ताक्षर बुझाएको भन्दै दाहालसँग गुनासो गरे। जवाफमा दाहालले पनि हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्र आफूलाई थाहा भएको बताए। उनको यो जवाफ प्राविधिक रूपमा असत्य थिएन, तर दाहालका विश्वासपात्र शर्माले उनको ‘कन्फिडेन्स’ बिना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिएनन् ।
‘प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो, तर अन्तिम समयमा आएर हिजै (बुधबार) दर्ता हुन्छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा थिएन,’ एमाओवादीका एक नेताले भने, ‘दर्ता भएपछि मात्र थाहा भएको हो।’
प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराई र सत्तासाझेदार कांग्रेसको पनि सहमति नलिई बुधबारै दर्ता गर्न के ले हतार भयो?
‘कांग्रेसलाई पर्खेको भए पनि उसले आजै निर्णय गर्ने थिएन। कुरा एक कान दुई कान मैदान हुन्थ्यो। त्यसपछि निर्णयमा पुग्न झनै गाह्रो हुन्थ्यो,’ बुधबारै प्रस्ताव दर्ता गर्न अग्रसर माओवादी केन्द्रका नेताले भने, ‘हामी र एमालेले पनि धेरै समय लगाएर निर्णय गरेका होइनौं। साँच्चै भन्ने हो भने, हिजो एक दिनमै सबै कुरा टुंगोमा पुर्याइएको हो।’
हतारोको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘यस्तो निर्णय पर्खेर, सबैलाई सोधेर गर्न सम्भव नै हुन्न। साटसुट पारेर गर्ने हो। अब कांग्रेसले पनि नआएर सुखै छैन। सबै जनता महाअभियोगकै पक्षमा छन्।’
माओवादी केन्द्रका ती नेताले दाबी गरेजस्तो अन्ततः कांग्रेस पनि महाअभियोगमा सहभागी भयो भने महाभारतको कथामा शिशुपालको जस्तै लोकमानको पनि जसले बचायो उसैको हातबाट अवशान हुनेछ।
शिशुपाल जन्मिँदा चार खुट्टा र तीन आँखा थिए। उनका बाआमाले 'अचम्मको' सन्तान त्याग्न खोज्दा आकाशवाणी भएर नत्याग्न भनेको थियो रे। आकाशवाणीमा भनिएको थियो रे, ‘यो बालक उसको कुनै आफन्तले बोकेपछि सामान्य अवस्थामा फर्किनेछ, तर जसले उसलाई सामान्य बालकका रूपमा समाजमा स्थापित गर्छ, उसको मृत्यु त्यही आफन्तको हातबाट हुनेछ।’
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकमान समाजमा बहिस्कृतजस्तै थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदमा प्रस्ताव गरेर अख्तियार प्रमुख बनाए। अहिले दाहालकै अग्रसरता उनी महाअभियोग लागेर कलंकित हुने प्रक्रियामा छन्।
