अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै उनी निलम्बनमा परेका छन्।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका १५७ जना सांसदले बुधबार साँझ कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संविधान र संसदीय नियमावलीबमोजिम कार्कीको निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।
सभामुख घर्तिमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार संसदका एकचौथाइ सदस्यले कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महासचिवको कार्यालयले पत्राचार गरी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषद र लोकसेवा आयोगको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको छ।
संसद सचिवालयले बिहीबारको संसद बैठकको पूर्वनिर्धारित दैनिक कार्यसूची परिवर्तन गरी उक्त महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने भएको छ।
नियमावलीअनुसार एक दिनअगावै सांसद सदस्यहरूलाई जानकारीका लागि बुधबार साँझ उपलब्ध गराइएको कार्यसूचीमा सभामुखले बिहीबार नै संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र संसद नियमावली १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावबारे सदनमा छलफलको दिन र समय तोक्ने छन्।
व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम १ बमोजिम दर्ता भएको प्रस्तावलाई उपनियम २ अनुसार महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र छलफल हुने दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्ने छ।
संविधानको धारा १०१ को २ बमोजिम दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सोही धाराको उपधारा ६ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन्।
संसद नियमावलीको नियम १६८ को उपनियम ५ बमोजिम सभामुखले तोकेको दिन र समयमा उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक सदस्यले संक्षिप्त वक्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने छन्।
यसरी पेस भएको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्धारण गरेको समयावधिभित्र सदनमा छलफल हुनेछ। उपनियम ६ बमोजिम छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई संधिानको धारा १०१ को उपधारा ३ र संसद नियमावलीको नियम १६९ बमोजिम गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने छन्।
त्यसपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले नियम १७० को व्यवस्थाबमोजिम उक्त प्रस्तावमाथिको कारबाही यथाशिघ्र प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।
सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा ७ तथा संसद नियमावलीको नियम १७० कोे उपनियम २ बमोजिम आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाई पेस गर्ने मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।
यसरी पेस भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र उक्त पदाधिकारीले आफैं उपस्थित भएर सफाइ पेस नगरेमा महाअभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन उपनियम ३ अनुसार सदनमा पेस गर्नेछ।
उपनियम ४ अनुसार सिफारिस समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ३० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरिसक्नु पर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा भएको छलफलपश्चात दुईतिहाइ सदस्यले पारित गरेमा उक्त पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।
