नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको जातीय तथा क्षेत्रीय (क्लष्टर) समूहको संख्यामा भएको बृद्धिसँगै राज्यका निकायमा मधेसी र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व प्रतिशत व्यापक रूपले घटेको छ।
खासगरी अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था अनुसार, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सबैभन्दा बढी प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ८ प्रतिशतले भन्दा बढी संख्याले घटेको छ।
आदिवासी जनजाति पछि दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको मधेसी समूहमा भने नयाँ संविधानको व्यवस्थाका कारण आधाभन्दा बढी संख्याले कमि आएको तथ्यांक निर्वाचन आयोगले बाहिर ल्याएको छ।
यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा ३१ प्रतिशत सिट ओगट्दै आएको मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपछि घटेर १५ प्रतिशतमा सिमित हुने भएको छ।
केन्द्रीय संसद र प्रदेश सभामा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम मधेसी समुदायबाट हुँदै आएको प्रतिनिधित्व प्रतिशत घट्नुको प्रमुख कारण यो समुदायमा रहँदै आएको थारू र मुस्लिमका अतिरिक्त दलितको जनसंख्यालाई छुट्टाछुट्टै समूहमा राख्नु हो।
विगतमा मधेसी समूहमा एकमुष्ट जोडिएर आएको थारूको झण्डै ७ प्रतिशत र मुस्लिमको ४ प्रतिशत जनसंख्याबाट नयाँ संसद र राज्यका निकायमा अलग्गै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ। तराई मधेसमा रहेको झण्डै ६ प्रतिशत दलित समुदायलाई पनि विगतमा मधेसी समुदायभित्रै राखिदै आएको थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०६८ को जनगणनाका आधारमा थारू, मुस्लिम र दलितलाई मधेसीबाट कटाएपछि विगतमा एकमुष्ट ३१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहँदै आएको मधेसी समूहको प्रतिनिधित्व घटेको हो।
विगतमा कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरुले मधेसी समुदायको एकमुष्ट जनसंख्या अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउँदा थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व उनीहरुको जनसंख्याको अनुपातमा नगर्दा पनि हुने गरेको थियो। तर, नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार थारु र मुस्लिम समूह अलग अलग सूचीमा राखेपछि राज्यका निकायमा यी समुदायको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित र अनिवार्य भएको छ। दलित समुदायको जनसंख्याभित्रै रहेको तराई मधेसको ६ प्रतिशत दलित जनसंख्यालाई पनि मधेसी समूहबाट हटाएको कारण पनि मधेसी समूहको जनसंख्या घटेको हो।
त्यसैगरी विगतमा झण्डै ३८ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको आदिवासी जनजाति समुदायभित्र रहँदै आएको थारू समूदायलाई नयाँ जनगणना र संविधानको नयाँ प्रावधान अनुसार अलग गरेका कारण पनि आदिवासी जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व संख्या घटेर २९ प्रतिशतमा आएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले बताए।
तर खस आर्य र दलितको प्रतिनिधित्व प्रतिशत भने उनीहरुको जनसंख्यामा देखिएको परिवर्तनसँगै क्रमशः एक प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। जसअनुसार खस आर्यको ३१ प्रतिशत र दलितको १४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कायम हुने भएको छ।
यसअघिको अन्तरिम संविधान अनुसार, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउदा कतिपय प्रतिनिधिको गणना दुई वा दुई भन्दा बढी समूहमा पनि जोडेर आउने गर्दा कुल प्रतिनिधित्व प्रतिशत ११६ भन्दा बढी देखिने गरेको थियो। तर नयाँ संविधानको व्यवस्था र तथ्यांक विभागको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन ऐन निर्धारण गर्दा उक्त तथ्यांकलाई ११६ बाट घटाएर १०० प्रतिशतमा सिमित गराउने तयारी गरिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले बताए।
नयाँ संविधानमा उल्लेखित पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा अपांगको प्रतिनिधित्वको स्पष्ट आधार नभएको कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तयार पार्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या झेलिरहेको छ।
यसअघि पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा दुर्गम पहाडी जिल्लालाई किटान गरी ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने गरिएको थियो। संघीय संसदमा समानुपातिक सिट तर्फ महिला समूहबाट अनिवार्य ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी दिनु पर्ने कानुनी मस्यौदा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको छ भने स्थानीय तहमा आयोगले महिलाको उम्मेदवारी प्रतिशत महिला र पुरुष आधा आधा गराउने तयारीका साथ कानुन निर्माण भइरहेको छ।
जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व प्रतिशत
- खस आर्यः ३१ प्रतिशत
- जनजातिः २९ प्रतिशत
- मधेसीः १५ प्रतिशत
- दलितः १४ प्रतिशत
- थारूः ७ प्रतिशत
- मुस्लिमः ४ प्रतिशत
