सरकारले दुई महिना पहिले फेल भएका बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक संसद्मा हुबहु पेश गरेको छ। सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत एक्काइसौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को बिहीबारको बैठकमा पेश गरेको हो।
गत साउन ७ गतेको संसद् बैठकमा आफैंले फेल गराएका विधेयकलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले बिहीबारको बैठकमा हुबहु पेश गरेको हो। संसद्को एउटै अधिवेशनमा उही विधेयक दोहोर्याएर पेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
तर सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा नियम निलम्बन गराउन लगाएर विधेयक पेश गरेको हो। गत साउन ७ गतेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले आर्थिक विधेयकमा प्रस्तावित करका दरहरु अव्यवहारिक र एकाधिकार पूँजीवादी खालको भएको भन्दै विधेयक पारित गर्न सहयोग नगर्ने बताएका थिए।
तर तिनै महराले बिहीबार विधेयकका विषयवस्तुमा असहमति भएर नभइ राजनीतिक परिस्थितिका कारण अघिल्लो सरकारका पालामा विधेयकको विपक्षमा मत हालेको लाचार जवाफ दिए।आफैंले फेल गराएको विधेयकलाई हुबहु संसद् बैठकमा पेश गरिएको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद्हरुले सरकारको आलोचना गरेका छन्। एमाले सांसद्हरुले आफैंले फेल गराएको विधेयक हुबहु ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसलाई किन लाज नलागेको भनेर प्रश्न गरे। उनीहरुले विधेयक पेश गर्न संसद्का नियम निलम्बन गरिएकामा आपत्ति पनि जनाए।
संसद् बैठकमा तीनवटै विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल हुनेछ। गत असार २५ गते विनियोजन विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेको माओवादी केन्द्रले बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक फेल गराएर बजेटको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गराएको थियो। ऋण र राजस्व उठाउन तथा जमानत बस्नका लागि तीनवटै विधेयक पारित हुनुपर्छ।
सरकारले अहिले कर सम्बन्धी ऐन २०१२ अनुसार बजेटमा व्यवस्था गरिए अनुसार राजस्व, कर, शुल्क, दस्तुर, दस्तुर छुट, भन्सार महशुल, स्वास्थ्य सेवा कर, पूर्वाधार कर, शिक्षा सेवा शुल्क लगायतका कर उठाइरहेको छ।