सरकारले मधेसी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएको छ।
सत्तारुढ दल र सरकारको तयारी विरुद्ध पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर एमालेले संविधानको कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै संशोधन होइन भन्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ।
त्यसका साथै उक्त पार्टीले आफू विरुद्ध मधेसी, जनजाति र पहिचान विरोधी भन्ने आरोप लगाएको भन्दै देशका विभिन्न भागमा त्यसलाई चिर्न जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
संविधान संशोधनको विपक्षमा चर्को आवाज उठाउँदै आएको विपक्षी दल एमालेले गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएपछिको २१ दिनपछि असोज २४ गते नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदमा भएको निर्वाचन पूर्व मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँग संविधान संशोधन लगायतका ८ बुँदे सहमति गरेको थियो।
संविधानका कतिपय विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गरेर सडक आन्दोलनमा उत्रेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सबैलाई चकित पार्दै असोज २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिनुअघि एमाले र माओवादीसँग सम्झौता गर्न पुगेका थिए।
तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विचमा र गच्छदारलाई दायाँ साइडमा हस्ताक्षर गराउँदै गरिएको ८ बुँदे सहमति पत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
हेर्नुहोस् सम्झौताको पत्र
उक्त सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा नेपालको अन्तरिम संविधान अन्र्तगत अभ्यास गर्दै आएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिमको राजनीतिक तथा सार्वजनिक सेवामा सबै जनसमुदायको सहभागतिामा कुनै अस्पष्टता नरहने गरी नेपालको संविधानमा संशोधन गर्दा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
मधेसी मोर्चा र थारु लगायतको संविधान संशोधन र प्रदेशको सीमांकनमा पुर्नसंरचना मागको विपक्षमा उभिएको एमालेले त्यतिबेला गरेको सम्झौताको दोस्रो बुँदामा तराई, मधेस, थारु समुदाय, हिमाल, पहाड, लगायत देशका विभिन्न भागमा प्रदेशहरुको सीमांकनको सन्दर्भमा देखिएको समस्यालाई राजनीतिक रुपमा लिदै संविधान संशोधन गर्दा सहमतिको आधारमा समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
त्यसैगरी सहमति पत्रको तेस्रो बुँदामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा हाल कायम रहेका जिल्लाको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनबीच तीनबुदे सहमति भएको थियो।
हेर्नुहोस् सहमतिको पत्र(तल)
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सासन स्थापनार्थ भएका सबै आन्दोलन संघर्ष र अभियानलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारू लगायत सबै आदीवासी जनजातीका माग अधिकार सम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपालको संविधानलाई सबै नेपाली जनताले साझा सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्ने वातावण सुनिशचित गर्न नेपालको संविधानका आधारभूत तत्व लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता समानता समानुपातिक समावेसीताको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रत्याभूती गर्दै विनासकारी भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निरारकण गर्न जनजीविकाका सँग जोडिएका समास्या समाधान गरी देशलाई शान्ति स्थिरता आर्थिक उन्नती एवम् विकासतर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै तीन बुँदे सहमति गर्दछौ,’ सहमति पत्रमा भनिएको थियो।
तराई मधेसमा भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेको व्यक्तिको रिहाइको विपक्षमा उभिन पुगेको एमालेले त्यतिबेला गरेको सहमतिमा तराई मधेस लगायत देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनेहरुको उपचार व्यवस्था गर्नुका साथै राहत उपलब्ध नभएका मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो।
त्यसअतिरिक्त एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताबीच भएको सहमतिको पाँचौं बुँदामा आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएका व्यक्तिहरुलाई रिहा गर्ने र यस क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दाहरु खारेज गर्ने उल्लेख छ।
वर्तमान सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको पछिल्लो सहमति अनुसारको प्रक्रियाको चर्को विरोध गर्ने एमाले नेतृत्वले त्यतिबेला गरेको सहमतिमा अहिलेकै सहमति जस्तै भाषा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
