एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पेश गरेका तीन वटा आश्रित विधेयकलाई सरकारले दसैंअघि नै पारित गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि सरकारले सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई शुक्रबारभित्र संसदीय बैठक सञ्चालन कार्यविधिका केही दफा निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने मार्ग खुलाइदिन आग्रह गरिरहेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका एक नेताका अनुसार, प्रमुख तीन दल कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच भएको पछिल्लो सहमति बमोजिम संसदीय नियमावलीका केही दफा निलम्बन गर्न सहमति बनेको छ।
‘सम्भवत शुक्रबार अथवा नभए असोज १६ गतेभित्रै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक तथा ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक लगायतका आश्रित विधेयकहरु संसदबाट पारित हुने छ,’ ती नेताले भने।
त्यसका लागि सत्तारुढ दल माओवादी, कांग्रेस र विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई बिहीबारदेखि १६ गतेसम्म संसदका बैठकमा नियमित उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरिसकेका छन्।
गत असारको अन्तिम साता सदनबाट बजेट पारित भएलगत्तै पारित गर्ने तयारीमा अगाडि सारिएका बजेटसँग आश्रित विधेयकहरु सत्तासमीकरणमा एमाले माओवादी झगडाको कारण सदनमा अस्वीकृत भएको थियो।
जसको कारण चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र ऋण तथा राजस्व उठाउन देखिएको कानुनी जटिलता २०१२ सालको ऐनका आधारमा ६ महिनाका लागि उठाउन सक्ने व्यवस्था अपनाइएको थियो।
त्यसपछि गठित माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यी विधेयकमा केही संशोधनसहित सदनमा अगाडि बढाउन खोजेपछि एमाले नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधान र कानुन अनुसार विधेयक अघि बढाउन चेतावनी दिएका थिए।
विद्यमान कानुन र नियमावली अनुसार, कुनै पनि विधेयक संसदको एउटा अधिवेशनमा अस्वीकृत भएमा उक्त विधेयक सोही अधिवेशनमा पेश गर्न सकिँदैन। जसको कारण सरकारले उक्त नियमावली निलम्बन गरी एमाले नेता पौडेलले नै पेश गरेको पुरानै विधेयक अघि बढाउन सरकार बाध्य भएको हो।
