इलाकालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तह पुनासंरचना गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आइतबार राती भएको सहमतिअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोगलाई थप निर्देशन दिएको हो।
तीन दलबीच स्थानीय तह पुनासंरचना गर्दा इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने सहमति भएको थियो।
आयोगले गाउँ र नगरपालिका बनाउन आवश्यक मापदण्ड तोकी ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको बेला थप निर्देशन पाएको हो।
अहिलेसम्म ५४ जिल्लाले आफ्नो जिल्ला भित्र यसअघि आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार गाउँ र नगरपालिका निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। यसमध्ये कतिपय जिल्लाको प्रतिवेदनमा निर्णय समेत भइसकेको आयोगले दिएको छ।
'यथासक्य छिटो स्थानीय तहको चुनाव गर्न' पुनसंरचना प्रकृया छिटो सक्नु पर्ने भएकाले थप निर्देशन दिएको भनिए पनि आयोगले फेरि ती सबै जिल्लामा काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मन्त्रालयले दिएको ३ बुँदे निर्देशनको पहिलो नम्बरमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई मुख्य आधार बनाउनु भनिएको छ।
तर दोस्रो बुँदाको (क)मा एक भन्दा धेरै इलाकामा भए पनि अहिले भएका नगरपालिकालाई नफुटाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै एउटा इलाकामा गाउँ वा नगरपालिका बन्ने सामर्थ्य नभएमा एकभन्दा बढी इलाकालाई गाभ्न सक्ने तथा कुनै इलाकाको भूगोल अत्यधिक ठूलो भएमा विभाजन गर्न सक्ने सुविधासहितको निर्देशन मन्त्रालयले आयोगलाई दिएको हो।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारको निर्देशन प्राप्त भएको र अब कसरी जाने विषयमा आयोगको बैठकबाट निर्णय गरिने बताए।
दुई तिहाइ काम सकिने बेला सरकारले नयाँ निर्देशन पठाएपछि आयोग अन्योलमा परेको छ।
गत चैतमा गठन भएको आयोगले देशभरमा ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी काम गरिरहेको थियो। तर, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले स्थानीय तहको संख्या कम भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए।
गत आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा डाकेको बैठकमा तीन दलबीच ९२७ इलाकालाई मुख्य आधार मानेर स्थानीय तह पुनः संरचना गर्ने बिषयमा सहमति जुटेको हो।
नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदले भने यो सहमतिको विरोध गरेका छन्। बुधबार बसेको राज्यपुनःसंरचना समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरू फर्मुल्लाह मन्सुर, रामकृष्ण यादव र अमरेश कुमार सिंहले यो सहमतिको विरोध गरे।
मधेसलाई छल गरेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न लागिएको उनीहरूको आरोप छ।
मधेसी मोर्चाले पनि इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्ने तीन दलीय सहमतिको विरोध गरेको छ।