राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा २७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि सरकारले सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। उक्त विधेयकमाथि सबैभन्दा बढी विपक्षी दल एमालेका रहेका छन्।
एमाले सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र रेवतीरमण भण्डारीले विधेयकको दफा १२ र १३ को ३ हटाउन बेग्लाबेग्लै संशोधन राखेका छन्। डा. केसीको माग अनुसार सरकारले दफा १२ को (क) मा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष सम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम संचालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था राखिएको छ।
दफा १३ को ३ मा एक जिल्लामा एक भन्दाबढी मेडिकल कलेज वा डेण्टल कलेज विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बधन दिन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सत्तारूढ दल माओवादीका सदस्य जनकराज जोशीले दफा १२ पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव राखेका छन्।
एमालेका अधिकांश सदस्यले पाण्डेकै प्रस्तावसँग मिल्ने संशोधन दर्ता गरेका छन्। जसलाई फोरम लोकतान्त्रिकका सुबोधकुमार पोखरेलले पनि समर्थन गर्नेगरी बेग्लै संशोधन राखेका छन्।
सत्तारूढ कांग्रेसका सदस्य आरजु राणा देउपाले दफा ५ को उपदफा १ घ र ४२ को २ मा संशोधन राखेकी छिन्।
जसअनुसार दफा ५ को उपदफा १ घ मा आयोगको सदस्यमा ख्यातीप्राप्त चिकित्सक मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसमा देउवाले चिकित्साशास्त्रमा विद्यावारधी गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उल्लेख्य ख्यातिप्राप्त गरेका मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारले मनोनित गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
दफा ४२ को २ मा प्रमाणपत्र तह संचालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले यो एेन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेजआउट गराउने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव देउवाले राखेकी छन्।
यसरी दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावहरू सदनले सोझै छलफल गरी पारित गर्न सकिने भए पनि संशोधन प्रस्ताव संख्या र विषयको गम्भीरताका कारण सम्बन्धित समितिमा जाने सम्भावना बढेको छ।
