सांसदहरूले पाउँदै आएकोे भत्ता बापतको रकम बढाएर ७८ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। भत्ता बढाउन कानुन मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूको भत्ता बढाउनेसम्बन्धी विधेयक अघि बढेको हो।
२०५२ सालमा कायम रहेका भत्ता रकम अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएपछि भत्ता रकम बढाउन लागिएको हो।
सांसदको भत्ता बढाउनेबारे सिफारिस गर्न प्रमुख सचेतक सम्मिलित समिति गठन भएको थियो। समितिका संयोजक एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल थिए भने नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे, राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी, संघीय समाजवादी फोरमका शिवजी यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका परशुराम तामाङ थिए।
समितिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्री अग्नि खरेललाई आफ्नो प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो। समितिले सांसदहरूका लागि घर भाडाबापत २५ हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिकाको लागि ३ हजार रुपैयाँ, बैठक चलेको दिनको भत्ता पाँच सय रुपैयाँ, बैठक चलेको दिनको ट्याक्सी भाडा बापत एक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिघटन भएपछि यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
नयाँ सरकार बनेपछि कानुन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले संशोधनसहित सांसदको भत्ता रकम स्वीकृत गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सांसदहरूको भत्ता रकम यस्तो छ:
घरभाडाका लागि १८ हजार रुपैयाँ
पत्रपत्रिकाको लागि ३ हजार रुपैयाँ
पानी,बत्तीका लागि २ हजार रुपैयाँ
ट्याक्सी भाडाका लागि १ हजार रुपैयाँ(बैठक बसेको दिनको मात्र)
बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँ (बैठक बसेको दिनको मात्र)
अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई पठाएपछि कानुन मन्त्रालयले विद्येयक संसदमा पेश गर्छ। संसदले कानुन बनाएपछि मात्रै नयाँ भत्ता सुविधा कार्यान्वयनमा आउँछ।
अहिले सांसदहरूले कोठाभाडाको लागि मासिक ६ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा पाएका छन्। सांसदहरूले पत्रपत्रिकाको लागि मासिक ५ सय रुपैयाँ, पानी, बत्तीको लागि मासिक १२ सय रुपैयाँ, बैठक बसेको दिनको भत्ता दुई सय रुपैयाँ, ट्याक्सी भाडा १ सय ५० रुपैयाँ बुझ्ने गर्छन्। यसअघि सांसदहरूको मासिक तलब ४४ हजार रुपैया रहेको थियो। यो आर्थिक वर्षदेखि मासिक ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। नयाँ भत्ता रकम कायम गर्ने कानुन बनेपछि सांसदहरूले मासिक रुमपा ७८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै बैठक बसेको दिनमा ट्यक्सी भाडा १ हजार र बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।
‘२०५२ सालदेखि सांसदको सुविधा बढेको थिएन। योबीचमा महंगी धेरै बढ्यो सांसदलाई खर्च चलाउन अप्ठेरो परेकोले सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो,’ राप्रपा नेपालको प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सेतापाटीलाई बताए।
