काठमाडौं, वैशाख २१– अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको सिफारिश पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक डाकिएको अघिल्लै दिन संवैधनिक परिषद्ले उनको नियुक्ति टुंग्याउन लागेकोमा कांग्रेस र एमालेभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कार्कीको नियुक्ति गर्ने अभिप्रायले हठात आइतबार बैठक डाकेका छन्। कांग्रेस र एमाले कोटाका मन्त्रीले ‘लोकमानसहित संवैधानिक नियुक्ति टुंग्याउन बैठक डाकेको’ सूचना पार्टी नेताहरूलाई दिएपछि उनीहरू आक्रोसित भएका हुन्।
स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री माधव पौडेल खुलेरै कार्कीको नियुक्तिको विपक्षमा उभिएका छन्। एमालेबाट मन्त्री भएका उनले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई आफ्नो अडानबारे जानकारी गराइसकेका छन्।
‘राजनीतिक संयन्त्रले लोकमानको पूर्वसिफारिश फिर्ता लिन लाग्यो भन्ने सुइँको पाएर त्यसअघि नै बैठक डाकिएको छ,’ उनले शुक्रबार राति नै एमाले नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन्, ‘तपाईंहरू र कांग्रेस मिलेर रोक्नुस्, नत्र आइतबार निर्णय हुने पक्कापक्की भइसकेको छ।’
सञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका पौडेलले मन्त्रालयको ‘कोर टिम’लाई आफ्नो पोजिसनबारे जानकारी दिइसकेका छन् । माओवादी, मधेसी मोर्चा र तिनलाई ‘ब्याकिङ’ गर्ने शक्तिको दबाबमा रेग्मीले हठात बैठक डाकेको भन्दै पौडेलले खिन्नता व्यक्त गरेका थिए।
अघिपछि झिनामसिना एजेन्डामा पनि छलफल गरेर मात्र औपचारिकता दिने रेग्मीले यति विवादास्पद विषय एकबचन नसोधेकाले पौडेल थप आशंकामा परेका छन्। ‘लोकमानको कलंकको भारी बोकेर मन्त्री बनिरहन सक्दिन,’ पौडेललाई उद्धृत गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘बरु राजीनामा दिन्छु।’
स्रोतका अनुसार पौडेलले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायतलाई ‘राजीनामाको मनस्थिति’ बारे जानकारी गराइसकेका छन्।
एमालेले ‘सत्ता र शक्तिको दुरुपोयागमा लिप्त’ छविका कारण कार्कीलाई कुनै हालतमा अख्तियारमा नियुक्ति गर्न नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ। ‘हाम्रो पोलिटब्युरोको निर्णयबारे उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई लिखित जानकारी नै गराइसकेका छौं,’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले कसरी उनलाई नियुक्त गर्न सक्छ।’
‘भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली निकायमा विपरीत ‘इमेज’का कार्कीलाई कसरी ल्याउन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि नै सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भएकाले एमालेले ‘हुन्न’ भनिसकेपछि कार्कीको नियुक्ति नहुनुपर्ने उनको तर्क छ। संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई पनि नियुक्ति रोक्न अनुरोध गर्ने उनले बताए। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा लोकमानको नियुक्ति एजेन्डा नबनाइयोस् भनेर एमालेले भरमग्दुर प्रयास गर्नेछ,’ उनले भने।
कार्कीको सम्भावित नियुक्ति रोक्न कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर अघि बढ्ने जानकारी उनले दिएका छन्। ‘हामी कडा विरोध गर्छौं, कांग्रेसको पनि साथ पाइयो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ ज्ञवालीले भने।
कांग्रेस नेताहरू पनि राजनीतिक संयन्त्रको बैठक छल्ने गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले परिषद् डाकेको थाहा पाएपछि आक्रोसित बनेका छन्। कांग्रेस, एमालेलाई छक्याएर माओवादी–मधेसी मोर्चा गठबन्धनको मात्र सुनुवाइ गर्ने संकेतका रूपमा उनीहरूले यसलाई बुझेका छन्।
‘अहिले हाम्रो पार्टी सभापति अख्तियारमा पूर्ववत् सिफारिस अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्न, संयन्त्रबाट सच्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘एकातिर संयन्त्रको बैठक डाकिएको छ, अर्कातिर किन संवैधानिक परिषद् बोलाइयो?’
कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि कार्कीको विरोध भएको थियो। त्यसयता सार्वजनिक सभा, सञ्चार माध्यम र अरू दलहरूसँगको बैठकमा ‘गल्ती सच्याउने’ बाचा सभापति सुशील कोइरालाले दोहोर्याउँदै आएका छन्। कार्कीको कट्टर समर्थक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको शुक्रबारको भेटमा कोइरालाले सिफारिश सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
संवैधानिक परिषदमा कांग्रेस कोटाका मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गरिएको छैन। संयन्त्रबाट मात्र कार्कीको नियुक्ति रोक्नसक्ने हैसियतमा कांग्रेस छ। ‘रेग्मीले संवैधानिक परिषदमा पनि हाम्रो मान्छे राखेका छैनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई बाइकट गरी मनखुसी अघि जान कसरी पाइन्छ?’
सभापति कोइराला कपिलवस्तुबाट फर्किनेबित्तिकै संवैधानिक परिषदको बैठकको सान्दर्भिकता र पात्रहरूको चयनबारे आफ्नो धारणा अरू दलसमक्ष राख्ने श्रेष्ठले बताए। उनकै अगुवाइमा कांग्रेसका २२ केन्द्रीय सदस्यले पार्टी केन्द्रीय समितिमा लोकमानलाई नियु्क्त नगर्न लिखित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
