प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे सहमतिदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। विगत दस वर्षको राजनीतिक विकासका सबै घटनामा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका सिटौला संविधान जारी भएपछि पार्टीकै आन्तरिक राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदै आएका छन्। संविधान जारी भएयता एक वर्षको समीक्षा, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीदेखि पछिल्लो समय माओवादी लडाकु व्यवस्थापनमा भएको खर्चबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघि बढाएको अनुसन्धान प्रक्रिया र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सुरू गरेको पुनरावलोकनको विषयबारे सिटौलासँग सेतोपार्टीका बिष्णु बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको पनि एक वर्ष बितिसक्यो। यो एक वर्षको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नु भएको छ?
संविधान घोषणा भएपछि जुन तीब्रताका साथ संविधान कार्यान्वयनमा लैजानु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन, ढिला भइराखेको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयन पक्षमा खासगरी निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा कानुनहरू बन्न सकिरहेको अवस्था अहिले पनि छैन। स्थानीय संरचना पनि बन्न सकिरहेको छैन। अब करिब डेढ वर्षभित्रमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ। यो वर्षको चैतभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण हुनु पर्ने हो, त्यो पनि बनिराखेको अवस्था छैन।
त्यसैले केही राजनीतिक जटिलता देखिएका छन्। तथापि, मेरो विचारमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो सीमित स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा जालान् भन्ने मलाई लागेको छ। यसका लागि अहिले सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले र मधेसवादी दल लगायतका राजनीतिक दलसँग छलफल चलाएका छन्। कात्तिक मसान्तभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्नु पर्छ। किनकि चैतमा निवार्चन गराउन चार महिना अगाडि यो कार्य हुन सकेमात्रै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी आफ्नो कार्यभार पुरा गर्न सक्छ।
संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन?
समयको मागलाई संविधानले संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। संशोधन आवश्यकता हो कि होइन भन्ने विषय संशोधनको माग राख्नेहरूले विचार राख्ने हो। त्यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्यो। दलहरूबीचमा छलफल हुनुपर्यो। कुन–कुन विषयमा संशोधन चाहिएको हो र के–के गर्नु पर्ने हो यो अगाडि आइसकेपछि त्यसले आकार लिइहाल्छ नि।
यहाँकै दल र सत्ता साझेदार दल माओवादीले मधेसी मोर्चालगायत पक्षसँग संशोधनका लागि सहमति जनाइसकेको छ नि?
हरेक राजनीतिक दलको बीचमा पनि सर्वसम्मत हुन गाह्रो छ। दलहरूभित्रै पनि सांसदहरूबीचमा संशोधनका लागि एकमत हुन गाह्रो विषय हो। खासगरी संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रारम्भ हो। राज्य प्रणालीमा नयाँ प्रारम्भ हुँदा विवाद आउनु स्वाभाविक नै हो। यसलाई कुनै आश्चर्यचकित ढंगले हेर्नु पर्दैन। तर, नयाँ विषय प्रारम्भ गर्दा देखिने जटिलता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नै सकिँदैन भनी निराश हुनपर्ने अवस्था पनि होइन। संघीयता नयाँ प्रसंग र प्रारम्भ हो। यसैले यसमा राजनीतिक दलका बीचमा कन्फ्युजन हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। अब यसलाई लागू गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूले संकल्प र दृढतासहित अघि बढ्नुपर्छ।
अहिले पनि त्यही प्रकारको राजनीतिक वातावरण विकसित गर्न सक्नुपर्छ। हिजो सुशील कोइरालाको नेतृत्वकालमा संविधानका विषयमा सहमति जुटाउँदा एमाओवादी सरकारमा आएको त थिएन तर पनि सहमति त जुट्न सक्यो। त्यसैगरी अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस लगायतका दलको समर्थनमा सरकार छ। यो सरकारमा रहेका दलहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषय संविधान कार्यान्वयनमा सहमति जुटाउनु पर्यो। त्यो सहमतिले अन्य दललाई पनि साथमा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता मेरो हो।
यसका लागि तपाईंको दलले के कस्तो भूमिका खेलेको छ?
एउटा विषय छ, सहमति भए पनि नभए पनि संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिदिने। अर्को विषय छ, जे हामी संशोधनका लागि दर्ता गर्न लिएर जान्छौं सहमतिका साथ जाने। मेरो विचार भनेको हामीले संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन नभएसम्म कम्तीमा सहमतिका साथ नै अगाडि जानुपर्छ। तबमात्रै यो संविधानको विश्वसनीयता पनि रहन्छ र निर्वाचनको क्रेडिविलिटी पनि रहन्छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपाल सार्वभौम मुलुकको रुपमा उभिनसक्छ।
कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनका विषयमा सम्झौता गर्ने तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यसको विपक्षमा उभिँदा यहाँले भनेजस्तो दिशामा अगाडि बढ्न सम्भव छ?
मेरो विचारमा सहमतिका साथ अगाडि बढौं भन्ने सकारात्मक विचार हो र कन्फ्रन्टेसनका साथ अगाडि जाउँ भन्ने कुरा सकारात्मक सोच होइन। अब हामीले नेपालको राजनीतिलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने काम नगरौं। हामीले समाधानका लागि न्यूनतम समझदारी खोज्नैपर्छ। हठ हामी कसैले गर्नु हुँदैन। मैले जे भन्छु त्यही मान भनेर कसैले पनि कसैलाई डिक्टेट गर्नु हुँदैन। ठूला दलले ठूलो छु भनी अहंकार गर्नु पनि भएन र साना दलले सानै भए पनि तिमीहरूले हाम्रो कुरा मान्नैपर्छ भनी भारी बोकाउन खोज्नु पनि भएन। आखिर यति ठूलो परिवर्तनमार्फत् संघीयता र गणतन्त्र आएको छ। संघीयता बमोजिम संरचना आउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। अहिले सात प्रदेश छ भने भोलिका दिनमा परिवर्तन भएर बढेर १० हुन पनि सक्छ र घटेर पाँच पनि हुन सक्छ। हिजो भारतमा संविधान जारी हुँदा १३ प्रदेश थियो अहिले बढेर २९ पुगिसक्यो। संसारमा कतिपय देशहरू छन् जहाँ संघीयता चलाउने सामर्थ्य नपुगेर घटेका उदाहरण पनि छन्।
०७४ माघ ७ सम्ममा कार्यान्वयन हुन सकेन भने मुलुक अराजकतामा जानसक्छ भन्ने तर्कमा तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ?
हो, जानसक्छ। ०७४ माघ ७ सम्ममा कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने कुरा होइन, त्यो हुनैपर्छ। त्यो अवधिभित्र तीन तहको निर्वाचन अनिवार्य छ र यो गर्न नसक्नेले सत्तामा बस्नै हुँदैन र गर्न सक्नेलाई छोड्नुपर्छ। अहिले कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्छ। त्यसका लागि कात्तिकभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु अनिवार्य छ र हुन्छ पनि।
अहिलेसम्म स्थानीय निकायको संख्या र सीमा तय गर्नै सक्नुभएको छैन भने निर्वाचन कसरी सम्भव छ?
स्थानीय तहको सीमा र संख्याको विषय टुंगो लाग्न सकेन भने संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था बमोजिम अहिले भइरहेको व्यवस्था अनुसार भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन केही वर्षका लागि गरे हुन्छ। केही विकल्प नभएपछि के गर्ने त हामीले? ठूलो मतमतान्तर र आपसी झगडामा प्रवेश गर्नु भन्दा त निर्वाचन गर्नुपर्यो नि। संविधानमै व्यवस्था गरेको छ कि स्थानीय संरचना तय नभसम्मका लागि भइरहेकै स्थानीय संरचनाका आधारमा पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
त्यसै हो भने हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रस्ताव अनुसार निर्वाचन गरौं भन्दा कांग्रेस किन विरोध गरेको त?
त्यो विरोध होइन। सकभर सकिन्छ भने नयाँ संरचना तयार गरी जाउँ न भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। त्यतिखेर समय पनि थियो। तर अहिले तलबाट आएको संरचनाको सुझावमा धेरै विवाद देखिएको छ। सकिन्छ भने नयाँ संरचना अनुसारै जाउँ भन्ने नै हो। नसकिने हो भने अन्तरिम व्यवस्थामा जाउँ भनेको हो।
एक वर्षसम्मको अवधिमा यस विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न दलहरूको कुनै ध्यान गएन त?
त्यतिबेला पनि सत्ताकै कमजोरीले हो र अहिले पनि सत्ताकै कमजोरी देखिएको छ। कानुन बनाउने कुरामा सरकारले नै पहल लिने हो र संसदमा विधेयक सरकारले नै पेश गर्ने हो प्रतिपक्षीले होइन। विधेयक पेश भइसकेपछि न सत्ता र प्रतिपक्षको बीचमा छलफल हुन्छ।
अब तपाईंको पार्टीको विषयमा कुरा गरौं। १३ औं महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व आएपछिको सात महिनाको अवधि पार्टी कसरी सञ्चालन भइरहेको छ?
तपाईंले जसरी सञ्चालन भएको बुझ्नुभएको छ त्यसैअनुसार भएको छ। यसमा मैले के टिप्पणी गर्ने?
हिजो पार्टीभित्रको दुई गुट थियो र त्यसको अन्त्यका कुरा गर्ने कांग्रेसमा अहिले तपाईंका कारण तीनभन्दा बढी गुट उपगुट भयो भन्ने गरिन्छ। यसबारे के भन्नुहुन्छ?
पार्टीको संगठन निर्माण निर्वाचनबाटै हुन्छ। यसका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको आन्तरिक जीवन सबै पूर्ण लोकतान्त्रिक र पारदर्शी छ र निर्वाचनबाट हुन्छ। निर्वाचनको समयमा समूहहरू निर्माण हुन्छन्, वैचारिक र सांगठनिक प्रतिस्पर्धा हुन्छन्। यो स्वाभाविक हो। बिपी कोइरालाकै पालादेखि निर्वाचनको व्यवस्था भएको हो। पहिले सभापतीय पद्धतिको व्यवस्था थियो र सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुने गर्थ्यो। अहिले पार्टीका सबै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचनबाट चयन हुन्छन्। यसले वैचारिक प्रतिस्पर्धा भएर पार्टीलाई जीवन र गति दिन्छ। कसैको तानाशाही सहनु पर्दैन र कसैले पनि हिनताबोध गरी पर्खनु पनि पर्दैन। आफ्नो क्षमताको मूल्यांकन गर्ने अवसर सबैले पाउँछन्। जसले कार्यकर्ताको मन जित्न सक्छ ऊ नेता हुन्छ। शेरबहादुरजीले निर्वाचनमा जित्नुभयो, सभापति बन्नुभयो। उहाँलाई हामी सबैको सहयोग छ।
विगतमा लामो समय पुरानो संस्थापन पक्षमा रहेर काम गरे पनि १३ औं महाधिवेशन र त्यसयता त्यो समूहका धेरै व्यक्ति लिएर नयाँ समूह खडा गरी पुरानो संस्थापनलाई कमजोर बनाएको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति छँदा शेरबहादुरजीले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाउनुभयो। त्यतिबेला सभापति कोइराला संस्थापन पक्ष भएको नाताले हामी त्यहीँ रह्यौं। उहाँकै जीवनकालमा शेरबहादुरजीले गठन गरेको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग एकीकरण भयो। त्यसपछि महाधिवेशनमा सुशील कोइराला सभापतिमा उठ्दा म त्यहीँ रहेर काम गरेँ। सुशीलको देहावसानपछि त्यो लिगेसीलाई धान्ने नेता मैले पार्टीभित्र देखिनँ र मैले त्यो लिगेसी धान्न छुट्टै समूह बनाएँ। गएको महाधिवेशनबाट पार्टीभित्र नयाँ अभ्यासको प्रारम्भ गरेँ, यो कुन अनौठो कुरा भयो? वैचारिक दृष्टिले गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाले बोक्नुभएको धारमा म छु भन्ने मलाई लाग्छ। सभापतिको कुर्सीलाई संस्थापन मान्दा शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ। संस्थापन सभापतिवाला त म होइन।
तर, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइराला हुँदै आएको धार र विचार हामीसँगै छ। त्यो अन्त छँदै छैन भन्ने होइन। तर, त्यसलाई सही ढंगले बुझ्ने र विकसित गरेर अघि लैजाने क्षमता ममा छ।
भ्रातृ संस्थाको अधिवेशनमा सभापति देउवासँग मिलेर जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो आफ्नो समूहलाई बलियो बनाउने रणनीति अनुसार हो अथवा पार्टी नेतृत्वलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने उद्देश्य हो?
मेरो मूल उद्देश्य पार्टीलाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउने नै हो। यसलाई एकताबद्ध बनाएर समयसापेक्ष विकास गरी गतिशील बनाउने नै हो। यसका लागि पार्टीभित्र वैचारिक बहस र नेतृत्व विकासका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट जे परिणाम आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरेर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा वैचारिक र सांगठनिक प्रतिस्पर्धामा नै रहन्छौं। बाह्य प्रतिस्पर्धामा सिंगो पार्टी एकाकार भएर हिँड्नुपर्छ। हाम्रो यो गतिविधिले कांग्रेसलाई नयाँ जीवन र कार्यकर्तालाई ऊर्जा र हौसला दिएको छ।
पार्टी महाधिवेशनपछि विधान अनुसार जुन काम हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको अवस्थामा तपाईंले भनेजस्तो जीवन र ऊर्जा कसरी दिएको छ?
सभापतिका आफ्ना केही समस्या होलान्, त्यो उहाँले नै जान्नुहोस्। केही कुरामा ढिलाइ भएको छ। तथापि, उहाँ सभापति भइसकेपछि केही महत्वपूर्ण काम पनि गर्नु भएको छ। जस्तो भ्रातृ संस्थाहरू विद्यार्थी संघ, महिला संघको महाधिवेशन गराउनुभयो। अब तरुण दलको हुँदै छ। कहीँ कतै कमजोरी भए पनि केही विषयमा त बलियो पक्ष देखिएको पनि छ नि। म कसैको कमजोरी मात्रै होइन बलियो पक्ष पनि हेर्छु। शेरबहादुरजी सभापति बनेपछि भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गराउन जुन मेहनत गर्नुभयो र सफलता प्राप्त गर्नुभयो त्यो सिंगो पार्टीकै सफलता पनि हो। यसका लागि उहाँलाई मैले बधाइ दिनैपर्छ।
माओवादी द्वन्द्व समाधानका लागि प्रमुख दल र तपाईं स्वयंले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै माओवादी लडाकु व्यवस्थापन गर्नुभयो। त्यतिबेला लडाकुको भरणपोषणका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत साधनको दुरुपयोग र अनियमितताको विषयलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले छानविन सुरू गरेको छ। यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ?
शान्ति प्रक्रिया छानविनको विषय बन्न सक्दैन। यस प्रक्रियाकै कारण नेपालमा यत्रो शान्ति आएर हिंसाबाट देश मुक्त भएको छ। यति ठूलो राजनीतिक विकास भएर नयाँ संविधान आएको छ र गणतन्त्रमा देश गएको छ। यी सबै शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धि हुन्। खासगरी १२ बुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रिया हुँदै अनेकौं चरण पार गर्दै अहिलेको अवस्था आएको हो। तर, अब त्यसभित्रको अहिले जुन छापामा मैले देखिरहेको छु कि, लडाकुहरूको खर्चपर्च सम्बन्धि विवरण अख्तियारले हेर्न थालेको कुरा आएको छ। त्यो विषयको सबै कन्टेन्ट मलाई थाहा हुने कुरा भएन। यसमा के ठिक के बेठिक भन्ने पनि कुरा भएन। जसरी छापामा आएको कुरा छ त्यसरी नहुनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ।
जुन जटिल परिस्थितिबाट माओवादीलाई हामीले ल्यायौं अथवा उहाँहरू आउनुभयो जे भन्नुहोस्, सात दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सहमति हो। तत्कालीन अवस्थामा हामीले देशको संविधान, कानुन सबै तोडेर नै देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाएका हौं नि! हामीले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दा त्योभन्दा अगाडिको संविधानको आधारमा भएको होइन। २०४७ सालको संविधानले हामीलाई राजाको कुर्सी हटाउने अधिकार दिएको थिएन। तर, पनि हामीले हटायौं। जनआन्दोलन ताकतमा राजनीतिक निकास आएको हो न कि कुनै कानुन अथवा अदालतको निर्णयका आधारमा होइन। त्यसैको प्रसंगमा शान्ति प्रक्रिया जोडिन्छ।
नेपालको राजनीतिक विकासमा शान्ति प्रक्रिया एउटा संवेदनशील विषय हो। त्यसैले शान्ति प्रक्रियाका अन्तरवस्तुलाई हेर्ने, विवेचना, मूल्याङकन र टिप्पणी पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर गर्नुपर्छ। नेपालमा पुनः रिभेन्ज पोलिटिक्स (बदलाको राजनीति) को अवस्था नआओस् भन्ने म चाहन्छु।
यो कानुनबाट सम्भव थिएन भन्ने हो?
हो। यो कानुनबाट सम्भव थिएन। यो राजनीतिक बाध्यात्मक परिस्थितिबाट निर्माण भएको परिणाम हो, जसको कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। यो जनताको ठूलो उपलब्धिलाई जोगाएर देशमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरी दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ।
आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको निर्णयमा कानुनको आधारमा अख्तियारले हेर्न हुँदैन भन्ने हो?
एक अर्थमा त्यो पनि हो। खर्चबर्च कसरी भएको छ त्यो खर्चबर्च गर्ने र दिने सम्बन्धित निकायले जान्दछ। तर, शान्ति प्रक्रिया नेपालमा एउटा विशिष्ट परिस्थितिको उपज हो। जसले सिंगो नेपालको राजनीतिक विकासमा परिवर्तनकारी शक्तिले ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। यो प्रक्रियामा संलग्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूले हेर्दा त्यसैअनुसारको गम्भीरता देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले यसभित्रको प्राविधिक पक्षमा म पस्न सक्दिनँ। त्यो राज्य र त्यसका सम्बन्धित अंगलाई नै थाहा होला र उनीहरूले जवाफ दिन सक्लान्।
रायमाझी आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई जनआन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा भविष्यमा कुनै सरकारी नियुक्तिका लागि समेत अयोग्य रहने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। उनै कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएको विषय अहिले फेरि अदालतमा पुगेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मेरो आफ्नो धारणा के हो भने मूलतः जनआन्दोलनलाई दबाउने मूल नेता त राजा ज्ञानेन्द्र हुन्। अनि उनलाई छोडेर अरु दोषी हुन्छन्? त्यो म मान्दिनँ। राजाको शासनकालको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति राजा नै हुन्। अरु त उनका मातहतका कर्मचारी न हुन् र उनको आदेश पालना गरे। म यसलाई यसरी हेर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलको कुरा आयो भने उनीहरूको कारणले कहीँ कतै चोट पुगेको छ भने त्यसको जिम्मेवार राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू हुन्छन्। हामी राजनीतिक जिम्मेवारी र नैतिक दायित्वका हिसाबले ठूलालाई छोडी सानालाई आँखा लगाउनु हुँदैन। तपाईंले जुन विषयलाई संकेत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा म प्रवेश नै गर्न चाहन्न।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरित किन २०७० साल वैशाखमा कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गर्नुभयो?
रायमाझी आयोगले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भएजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कुरा मैले बिर्सी पनि सकेँ। सबै कुरा कण्ठस्त स्मरणमा रहँदैन। लामो समय पनि भयो। तर, आज एउटा कुरा मलाई के लागेको छ भने यत्रो ठूलो परिवर्तन आयो र संविधान पनि आइसक्यो। अब त्यसलाई तीब्रगतिले कार्यान्वयनमा लिएर जाउँ न। यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित होस्। जहाँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने त्यहाँ केन्द्रित छैन। जहाँ समय लगाउनुपर्ने हो त्यो समय त्यहा दिइँदैन। अनि फेरि हिजोका तीतापीरा कुरामा मानिस किन फर्कन खोज्छन् मैले नबुझेको कुरा यही हो।
मन्त्रिपरिषको तपाइँ सम्मिलित समितिले लोकमानलाई भविष्यमा सरकारी सेवाकालागि पनि अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो, पछि त्यो निर्णयलाई लत्याएर तपाइहरुले उनलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्नुभयो त्यही निर्णयका कारण अहिले अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च न्यायालय विवादको घेरामा परेको छ त?
अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भमा अहिले सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चले हेर्दैछ। हामीले प्रेसमार्फत पाएको जानकारीअनुसार, पुनरावलोकन गर्दैछ। यसको कन्टेन्ट र के–के विषयमा हेर्दैछ भन्ने कुरा थाहा भएन। अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामीले प्रवेश गर्नु पनि हुँदैन। अदालतमा विचाराधीन विषयमा अदालतले नै निष्पक्ष निर्णय दिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। टिप्पणी गर्नु उपयुक्त होइन।
