अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति अवैधानिक हो वा होइन भन्ने विवादको मुद्दा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने भनेको केही घण्टा नबित्दै अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता बारे छानविन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ।
शुक्रबार २ बजे प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको इजालतले लोकमानको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। सर्वोच्चको निर्णय आएको करीव ३ घण्टापछि अख्तियारका प्रवक्ताले संचार गृहहरुमा फोन गरेर साँझ सात अख्तियारमा पत्रकार सम्मेलन राखिएको जानकारी गराए।
कार्यालय समय घर्किसकेपछि राखिएको सो पत्रकार सम्मेलन बारे अन्तिम समयमा आएर निर्णय गरिएको प्रवक्ता स्वयमले स्वीकारेका छन्।
अख्तियारका प्रवक्ता गणेश कार्कीले सेतोपाटीसंग कुरा गर्दै भने, 'हामीले एकघण्टाको तयारीमै यो सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्यो,त्यसैले पत्रकार साथीहरुलाई हतारमा बोलाउनुपर्यो।'
पत्रकार सम्मेलन कतिसम्म हतारमा गरिएको थियो भन्ने कुराको संकेत प्रवक्ता कार्कीको कुनै तयारी बिनाको उपस्थितिले पनि देखाउथ्यो। यति संवेदनशील बिषयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारको विज्ञप्तिसम्म तयार थिएन।
विज्ञप्तिविनै प्रवक्ताले संक्षेपमा चार लाइनको मौखिक जानकारी पत्रकारलाई गराए। उनले भने, 'लडाकुलाई दिन गरिएको निकासा रकम र लडाकुको संख्यामा ठूलो अनिमितता भएको निष्कर्ष सहित कारबाही अघि बढाउने निर्णय भएको छ।'
अख्तियार प्रवक्ताका अनुसार, लडाकु शिविरको निर्माण र भत्ताको रकममा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले कारबाही अघि बढाउने भएको हो। उक्त प्रकरणमा नाम परेका नेताहरुलाई ३० दिन भित्र अख्तियारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइसएको छ।
उपस्थित हुन बोलाइएको भनिएका ती नेताको नाम भने अख्तियारले सार्वजनिक गरेको छैन।
यसरी हठात् पत्रकार सम्मेलन मार्फत लडाकुको शिविरमा भएको भनिएको अपचलनको छानविन अघि बढाउने अख्तियारको निर्णयलाई धेरैले सर्वोच्चको निर्णयसँग जोडेर हेरेका छन्।
धेरैको अनुमान, सर्वोच्च अदालको निर्णयबाट अतालिएका लोकमान शिविरको मुद्दाको बिषय उठाएर प्रधानमन्त्री तथा तात्कालिन माओवादी जनसेनाका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाललाई प्रभावित पार्न चाहन्छन।
दाहाललाई अदालत माथि हस्तक्षेप गर्न लगाउन शिविरको मुद्दा बल्झाएको आशंका धेरैको छ।
अख्तियारमा शिविरमा भएको घोटालालाई लिएर करीव तीन बर्ष अघि नै उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीमा प्रधानमन्त्री दाहाल, उपराराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महरा लगाएतको नाम मुछिएको छ।
पहिले पनि तत्कालीन सेना समायोजन विषेश समितिले लडाकु तथा शिविरका लागि राज्यकोशबाट भएको खर्चमा दुरुपयोग भएको निश्कर्ष निकाल्दै छानबिन गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारले गरेको थियो।
दुई वर्षअघि मात्रै अख्तियारले प्रारम्भिक छानविन सकेर अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरेको सार्वजनिक रुपमै भनेको थियो। तत्कालिन प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले यसैगरि पत्रकार सम्मेलन गरि लडाकु खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण हिसाबकिताबको विवरण तथा फाइल सम्बन्धित निकायबाट मगाइसेको बताएका थिए।
यी दुईवर्षमा यो मुद्दाबारे अख्तियार चुँइक्क समेत गरेको थिएन।
