लोकमानको नियुक्ति पाँच मुख्य कारणले अवैधानिक भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको जिकिर छ, जसमाथि अब सर्वोच्चमा बहस हुनेछ: अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव लोकमानसँग छैन। रायामाझी आयोगले लोकमानलाई दोषी ठहर गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले लोकमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य हुने गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार लोकमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। अख्तियार आफैंले सुन तस्करी मुद्दामा २०५१ देखि ०५९ सम्म लोकमानविरुद्ध मुद्दा लडेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति वैधानिक छ वा छैन भन्ने निर्क्योल अब सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अख्तियार प्रमुख हुन लोकमानको योग्यता नपुग्ने भन्दै तीन वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको हो।
अर्यालको रिट एक वर्षअघि सर्वोच्चले नै खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णय न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले गरेको थियो। शुक्रबार प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले भने लोकमानविरुद्धको रिट खारेजीको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेकाले कारबाहीमा परेका र अख्तियार प्रमुख हुन चाहिने स्वच्छ छवि नभएको भन्दै नियुक्तिताका उनको व्यापक विरोध भएको थियो।
अधिवक्ता अर्यालले उक्त नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दिए। रिटमा अर्यालले लोकमानको नियुक्ति पाँच मुख्य कारणले अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
पहिलो, संविधानको धारा ११९(५) मा अख्तियार प्रमुख हुन लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, विकास, कानुन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ। लोकमानसँग यस्तो २० वर्षे अनुभव नभएको अर्यालले जिकिर गरेका छन्।
२०४१ सालमा राजप्रसाद सेवामा प्रवेश गरेका लोकमान २०४७ सालमा हुकुमप्रमाङ्गीबाट निजामति सेवामा आएका हुन्। त्यसैले संविधानले मागेअनुसार, यी क्षेत्रमा काम गरेको उनको अनुभव १८ वर्ष मात्रै छ।
दोस्रो, रायामाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकाले लोकमान अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य छन्। दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न बनेको रायमाझी आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विभागीय कारबाहीको सिफारिस पनि गरेको थियो।
तेस्रो, गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले लोकमानलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य हुने गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन मिल्दैन भन्ने अर्यालको जिकिर छ।
चौथो, मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार लोकमानलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। स्पष्टीकरण दिएपछि निर्णय छल्न लोकमानले राजीनामा दिएका थिए।
र पाँचौं, अख्तियार आफैंले सुन तस्करी मुद्दामा २०५१ देखि ०५९ सम्म लोकमानविरुद्ध मुद्दा लडेको थियो। अदालतले मुद्दामा प्रवेश नगरी प्राविधिक कारण देखाएर उनलाई सफाइ दिएको थियो।
यी कारणलाई हेर्दै नहेरी फैसला गरेको भन्दै परेको निवेदनको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले भनेको छ, 'राजप्रसाद सेवालाई उक्त विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश हुने गरी यस अदालतको फैसलामा व्याख्या गर्दा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ लाई पूर्ण रुपमा हेर्नुपर्नेमा समयावधिलाई मात्र हेरिएकाले यो प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसन कन्स्ट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तविपरीत देखियो।'
'रायमाझी आयोगलाई निष्प्रभावी पार्ने गरी अन्यथा निर्णय गर्न मिल्दैन' भन्ने सर्वोच्चको नजिरलाई अर्को आधार मान्दै सर्वोच्चले यो पुनरावलोकनको अनुमति दिएको हो।
त्यस्तै, शुक्रबारको आदेशले लोकमानको उच्च नैतिक चरित्रबारे पनि प्रश्न रहेको जनाएको छ। 'उच्च नैतिक चरित्रसम्बन्धी योग्यताको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत प्रश्न खडा हुन गई प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निस्सा (अनुमति) प्रदान गरी दिइएको छ,' आदेशमा उल्लेख छ।
रिटमा जिकिर गरिएका यिनै विषयलाई नोटमा नलिई फैसला गरेको भन्दै अर्यालले २०७२ माघ ९ गते पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ १० गते सर्वोच्चले लोकमानलाई नियुक्ति गर्दाको सक्कल फाइल र मुख्यसचिव हुँदा मन्त्रिपरिषदले कारबाही गर्न गरेको सिफारिससम्बन्धी सक्कल कागज झिकाउने आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशबमोजिम मागेको सक्कली कागज सरकारले नपठाएपछि भदौ २० गते सर्वोच्च प्रशासनले २४ घण्टाभित्र मागिएका फाइल पठाउन मुख्य सचिव र सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्रको जवाफमा मन्त्रिपरिषद्का सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भूकम्पका कारण कार्यालय सरेकाले उक्त फाइल नभेटिएको र भेटिएपछि पठाउने भन्दै पत्र लेखेका थिए। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भागवतप्रसाद खनालले दस वर्ष पुरानो फाइल भएकाले नभेटिएको र भेटिएपछि पठाउने भन्दै चिठी लेखेका थिए।
लोकमानको नियुक्ति गर्नुअघि र नियुक्तिपछि ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा लोकमानविरुद्ध रिट दिएका थिए। २०७० वैशाख २९ गते दायर भएको र लोकमानको नियुक्तिअघि दायर रिटलाई सर्वोच्चले २०७१ असोज ८ गते खारेज गरेको थियो।
अर्यालले लोकमानसँग आयोगको प्रमुख हुन चाहिने उच्च नैतिक चरित्र नभएको, २०६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको भन्दै रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको लगायत कारण देखाएर नियुक्ति बदरको माग गरी रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमानको नियुक्ति कानुनसम्मत भएको भन्दै रिटलाई खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।
