स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्न जिल्लास्तरमा गठन गरिएका प्राविधिक सहयोग समितिले पाएको थप समयसीमा आज सकिएको छ। तर,थपिएको समयसीमामा पनि अधिकांश जिल्लाले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन्।
सबै ७५ जिल्लामा अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तोकेर आयोगले यसअघि नै पठाएको थियो। आयोगले पठाएको संख्या र मापदण्ड भित्र रहि सिमाङ्कन गर्नु पर्ने प्राविधिक समितिको जिम्मेवारी हो।
थप गरिएको सयममा पनि ८ वटा जति जिल्लाबाट मात्रै प्रतिवेदन आएको आयोगका सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए। अधिकांश जिल्लामा काम भइसकेको र प्रतिवेदन चाँडै आउने भन्दै यसका लागि आयोगले भोलिबाटै यसको ‘फलो अफ’ थाल्ने उनले बताए।
आयोगले तय गरेको कार्यविधिले जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिलाई साउन मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो। तर, समितिहरूले आफ्नो काम नसकेपछि सरकारको आग्रहमा १५ दिन समय थपेको थियो। स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ)को संयोजकत्वमा बन्ने यस्ता समितिमा जिल्लास्तरका प्रमुख कार्यालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।
काम सक्ने बेलामा कतिपय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने विषय उठाएपछि जिल्लास्तरिय प्राविधिक सहयोग समितिहरू अन्योलमा परेका छन्।
आयोगले देशभरीमा ५६५ वटा समिति बनाउने गरी काम सुरु गरेपछि नेपाली कांग्रेसलगायत केही दलले संख्या कम भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।