स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले ५६५ वटा स्थानीय सरकार बनाउन गृहकार्य सुरु गरेपनि यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै असहमति देखिएको छ। धेरैजसो दलले यो संख्या कम भएको धारणा राख्दै बढाउन सुझाइरहेका छन्।
यसपटक दलहरूको आग्रहअनुसार संख्या बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न लिएर हामी आयोगका सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलकहाँ पुग्यौं।
आयोगका तीनवटा आन्तरिक समितिका संयोजक रहेका भूर्तेलले स्थानीय सरकारको संख्या बढाउन त्यति आवश्यक नभएको तर्क गरे।
आयोगले एक वर्षको छोटो अवधिमा काम गर्नुपरेको हुँदा स्थानीय तह कसरी बन्दैछन् भन्ने सबैलाई बुझाउन र सार्वजनिक बहस गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे। यो कुरा बुझाउन नसक्दा नै संख्या बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको उनको दाबी छ।
भूर्तेलको बुझाइमा धेरै नागरिक र दलका स्थानीय तहका कार्यकर्ताको गाविससँग भावनात्मक लगाव छ। उनी यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। 'गाविससँग धेरै नागरिकको पहिचान जोडिएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'यसलाई छाडेर नयाँ संरचनामा जानुअघि आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक हो।'
उनका अनुसार स्थानीय सरकार बनिसकेपछि अहिलेको गाविसभन्दा अधिकारसम्पन्न, जवाफदेही र जनतासँग अझ प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने हुँदा चाँडै नै गाउँपालिका नै पहिचान बन्न जान्छ। गाविसभन्दा बढी काम गर्ने अवसर हुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पनि आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न गाउँपालिका राम्रो अवसर हुनेछ।
अझ स्थानीय सरकारलाई धेरै महत्व दिएको हुँदा यहाँको नेतृत्वको महत्व भोलिका दिनमा प्रान्तीय वा केन्द्रीय सांसदको भन्दा धेरै हुनसक्छ। अथवा, केन्द्रीय राजनीतिमा आउन स्थानीय सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा सजिलो माध्यम बन्नसक्छ।
राजनीतिक कार्यकर्ताको चासोपछि हामीले गाविसका केन्द्रबारे कुरा गर्यौं। स-साना गाविसका केन्द्र हाम्रो घरनजिकै छन्। त्यहाँ पुगेर सेवासुविधा लिन सजिलो छ। तर ठूला गाउँपालिका बनेपछि त्यसले दिने सेवाहरू टाढाटाढा जाने हुन् कि भनेर सोध्यौं।
यो प्रश्नमा भूर्तलले गाउँपालिकाका दुई पक्षबारे चर्चा गरे।
पहिलो पक्ष, नेपाल सरकारले आयोगलाई अहिले गाविसले दिइआएको सेवासुविधा कम नहुने गरी गाउँपालिका बनाउन निर्देशन दिएको छ।
यसपछि आयोगले अहिलेका गाविस केन्द्रहरूलाई सेवा केन्द्रमा बदल्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले गाविसबाट नागरिकले पाइरहेका सेवासुविधा अब त्यहाँभन्दा पर जाँदैनन्। अहिलेका गाविसहरू सकेसम्म नटुक्रिने र केन्द्रमा सेवाकेन्द्र रहने भएपछि केन्द्रमा रहेका स-साना बजार पनि जीवन्त नै रहने भए। यी सेवा केन्द्रमा अहिले नागरिकले गाविसबाट पाइरहेका सेवाभन्दा धेरै सेवा थपिने पनि उनले बताए।
उनले भने, 'सेवाका हिसाबले अहिलेका गाविसहरू यथावत रहन्छन्। गाउँपालिका चाहिँ अलि ठूलो राजनीतिक एकाइका रुपमा बन्ने हो।'
उनका अनुसार अहिले गाविसले दिइरहेका सेवा र थप केही सेवा भने गाउँपालिका बनेपछि अझ जनताको नजिकमा पुग्नेछन्, किनकि अब भन्ने वडाहरूले नै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कतिपय कामहरू गर्नेछन्। गाविसमा वडा कार्यालयप्र भावकारी थिएनन्। नगरपालिकाकै पनि वडाहरूसँग सीमित अधिकार थियो। अब त्यो अधिकार बढ्ने भएकाले नागरिकलाई राज्यको सेवा लिन अझ सहज हुने उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत वडाबाट गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
दोस्रो पक्ष, अहिले जिल्लामा रहेका अधिकार गाउँपालिकामा जानु हो।
अहिले जिल्लामा मात्रै हुने केही काम अब बन्ने गाउँपालिकाले नै गर्ने छन्। मालपोत तिर्ने, जग्गा नामसारी गर्ने, कृषिसडक, खानेपानी, बिजुली बिस्तार जस्ता जिल्लास्थित कार्यालयले गर्ने अधिकांश काम गाउँपालिकामा जाँदै छ। यसले थप सेवा जनताको नजिकमा पुर्याउने छ।
'नयाँ संविधानमा सेवा प्रवाह र विकासको अवधारणा पनि फरक छ,' गाउँपालिका कति शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने बुझाउन उनले भने, 'पहिले भर्टिकल विकासको अवधारणा थियो। यो संविधानले क्षेत्रगत विकासको अवधारणा लिएको छ।'
अहिले पनि गाविसमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्यचौकी वा स्वास्थ्यउपचौकी हुन्छ। एउटा माध्यमिक विद्यालय हुन्छ।हुलाक कार्यालय हुन्छ। तर, यिनीहरूको सञ्चालन केन्द्रीय सरकारले सम्बन्धित मन्त्रलायमार्फत् गरिरहेको हुन्छ। अब आधारभूत स्वास्थ्य, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, खानेपानी, कृषि, ढलनिकास, बिजुलीलगायत केही महत्वपूर्ण सेवाहरू गाउँपालिकाको मातहतमा हुनेछ। यी सेवाप्रदायक कार्यालयहरू स्थानीय सरकारको मातहत हुनेछन्।
'गाउँपालिका बनिसकेपछि खानेपानी वा ढल निकासको समस्या बोकेर जिल्ला जानुपर्ने अवस्था आउँदैन,' भूर्तेलले भने, 'यसको केन्द्र गाउँपालिका नै हुन्छ।'
उनका अनुसार संविधानले तोकेका कर्तव्य निर्वाह गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउँछ। यी सबै अधिकार अहिलेको जिल्लासँग पनि छैन। त्यसैले, स्वशासनको दृष्टिकोणमा स्थानीय सरकार अहिलेका जिल्लाभन्दा पनि बलिया र प्रभावकारी हुनेछन्।
गाउँपालिकाको अधिकार कति हुन्छ र तिनले के के काम गर्न सक्छन् भन्ने छलफलपछि फेरि हामी संख्यामा भइरहेको बहसमा फर्कियौं।
'अहिले संख्यामा जुन किसिमले बहस भइरहेको छ, त्यो आवश्यक छैन,' उनले भने, 'संख्या र आकार त स्थानीय सरकारको कामले निर्धारण गर्छ।'
संविधानमा स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी दुवै धेरै रहेकाले यी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम संरचना बनाउनु पर्ने उनले बताए। साह्रै स-साना संरचना बनाए न त आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन्, न त विकास नै हुन्छ। बरू केन्द्र सरकारलाई भार भने बढ्दै जान्छ।
'जस्तो गाउँपालिकालाई हामीले खानेपानीको अधिकार दिएका छौं,' उनले उदाहरण दिए, 'खानेपानीको मुहानदेखि उपभोग गर्ने आवश्यक जनसंख्या भएको संरचना आवश्यक पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ।'
नर्वे, जर्मनी, दक्षिणा अफ्रिकालगायत मुलुकमा पनि स्थानीय सरकारको संख्या घटाएर आकार बढाइएको उनले बताए। तीमध्ये कतिपय मुलुकमा स्थानीय सरकारहरू आफैं सल्लाह गरेर 'भोलेन्टियर मर्ज' भएका छन्। उनीहरूलाई केन्द्र सरकारले केही 'सब्सिडिटी' दिएको छ। केही मुलुकमा चाहिँ केन्द्रले नै निर्णय गरेर संख्या घटाएको छ।
अमेरिकामा केही नगरपालिकाहरू एकआपसमा साझेदारी गरिरहेका छन् भने केही मर्जरमा अगाडि बढेका छन्।त्यहाँ ज्यादै सानासाना नगरपालिका पनि बनाइएका थिए। धेरे मुलुकले कम्तीमा ३०-४० वर्षअघि यस्तो अभ्यास सुरुगरेका थिए। उनीहरूको अनुभवले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउने भूर्तलेलले बताए।
'यसको अर्थ के हो भने अब रिजनल गभर्नेन्सतर्फ मुलुकहरु गइरहेका छन्,' उनले भने, 'स-साना तर धेरै संख्याकास्थानीय सरकार एक त एफोर्डेबल हुँदैनन् र अर्को प्रभावकारी पनि हुँदैनन्। उनीहरूको अभ्यासबाट हामीले सिक्नुजरुरी छ।'
'के त्यसोभए संख्या बढाउनै सकिँदैन त ?'
'संख्या बढाउनै सकिँदैन भनेको होइन?' उनले भने, 'जिल्लाबाट हामीले दिएको सिमाभित्र एकदमै गाह्रो भयो। यसमाएउटा वा दुईटा थप्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत रुपमा आयो भने आयोगले रिजिड भएर हुँदैहुँदैन भन्न मिल्दैन।५६५ को ५६५ नै हुनुपर्छ भन्ने होइन।' तर आयोगले अहिले बनाएको जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्राकृतिक स्रोत आदीकोमापदण्डलाई नाघेर अगाडि जान नमिल्ने उनले बताए।
अहिलेका संघीय मूलुकहरूको तुलनामा स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सबैभन्दा धेरै अधिकार दिएको छ। धेरै अधिकार भएपछि जिम्मेवारी पनि स्वत: धेरै हुन आउँछ। नेपालसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान रहेको दक्षिणअफ्रिकामा नेपालमा अहिले प्रस्ताव गरिएभन्दा आधा कम स्थानीय सरकार छन्। उनीहरूले प्रभावकारी रुपमा काम गरेका छन्। नेपालको भन्दा धेरै ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्या भएको मुलुक भए पनि त्यहाँ २७८ स्थानीय सरकार छन्।
'ब्राजिलमा धेरै नगरपालिका देखिन्छन्, त्यहाँ ५५सय भन्दा धेरै नगरपालिका छन्,' उनले भने, 'तर त्यहाँको जनसंख्या र क्षेत्रफल हामीभन्दा धेरै नै ठूलो छ भने स्थानीय सरकारको अधिकार पनि धेरै कम छ।'
आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार नेपालमा स्थानीय तहको औसत जनसंख्या ४६ हजार हुने छ। मनाङजस्तो कम जनघनत्व भएको जिल्लाले एउटा स्थानीय निकायमा औसत दुई हजार जनसंख्या रहने गरी ३ वटा स्थानीय तह पाउनेछ। क्षेत्रफलको हिसाबले पनि एउटा स्थानीय निकाय १३०० वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूलो नबनाउने आयोगको मापदण्डछ। निकै कम अधिकार प्रयोग गर्ने ब्राजिलको स्थानीय तहको औसत जनसंख्या करिब ३६ हजार छ भने औसतक्षेत्रफल १५३१ वर्ग किलोमिटर छ। त्यहाँ कतिपय संरचना निकै ठूला पनि छन्।
कामले नै स्थानीय सरकारको आकार र संख्या कति हुने भन्ने निर्धारण गर्ने सिद्धान्तका आधारमा आयोगले स्थानीयतहको पुनसंरचना गरेको उनले बताए। त्यसैले धेरै संख्या थप्ने दिशामा हामी गयौं भने त्यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र नभएर असफल बनाउने खतरा रहने औंल्याए।
नेपालमा स्थानीय तहको पुनसंरचना निकै चुनौतिपूर्ण भएको भूर्तेलको ठम्याइ छ। उनले भने, 'हामीकहाँ भूगोल र पहिचानको एकदमै ठूलो डाइभर्सिटी छ। यस्तो दुनियाँमा कहिँ पनि छैन। त्यसैले हामी युनिक र कम्पलेक्स छौं।'
स्थानीय तहको पुनसंरचनामा पनि यो कुरा लागु हुने उनले बताए। त्यसैले, कम जनसंख्या र सानो क्षेत्रफल भएकोमुलकुमा पनि झन्डै छ सयको संख्यामा गाउँपालिका र नगरपालिका बन्न गइरहेको उनको भनाइ छ।
