नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन लगायतका आन्तरिक मामिलाबारे भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पत्र पठाएर गल्ती गरेको भन्दै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
नेकपा एमालेले साउन ३० गते सुरु भएर भदौ ७ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय बुधबार अपरान्ह सार्वजनिक गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पठाइएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।
सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन पठाएर मुलुकको आन्तरिक समस्याबारे विदेशी भूमिमा छलफल गर्नु आपत्तिजनक भएको एमालेको भनाइ छ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकारले संविधान संशोधन र अन्य आन्तरिक मामिलाका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर मुलकको स्वाधनिता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पु¥याएको आरोप लगाए।
एमालेले आन्तरिक मामिलामा वाह्य चासो निम्त्याएर सरकारले शिर झुकाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै नेपाली जनता आफैंले निर्धारण गर्ने मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पु¥याउने कुनै किसिमका काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ।
एमालेले संविधान गतिशील दस्तावेज भएपनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि संशोधन आवश्यक नरहेको बताएको छ। एमालेले स्थायी कमिटीको ६ नम्बर निर्णयमा मुलुकका राजनीतिक दलले आवश्यकता महसुस नगरी कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानुन संशोधन हुन नसक्ने बताएको छ।
एमालेले स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्याका बारेमा खासगरी सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
एमाले महासचिव पोखरेलले संविधानअनुसार गठन भएको आयोगले काम पूरा नगर्दै स्थानीय तहको संख्यालाई लिएर आयोगलाई निरुत्साहित तुल्याउने गरी विवाद खडा गरिएकामा एमालेको असहमति रहेको बताए।
