म्याग्दी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा खनिएका कच्ची सडकहरुको सुधार र स्तरवृद्धिका लागि भनेर सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि सरकारको लगानी प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
सरकारले जनताको सुविधाका लागि भनेर म्याग्दीका सडकहरुमा पठाएको पैसा सम्वन्धित कार्यालय र जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरुको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण सरकारले दिएको सुविधा राम्रोसँग उपयोग गर्न नपाउँदा ग्रामीण जनता कष्ट बेहोर्न बाध्य छन्।
पोखरामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले म्याग्दीका सडकको सुधारका लागि भनेर करोडौ रुपैयाँ खर्चगरेर विभिन्न योजनाहरु त संचालन गरेको छ, तर ती योजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र उपभोक्ताहरुसग समन्वय गर्न नसक्दा जनताका लागि भनेर संचालन गरिएका योजनाहरु ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै भएका छन्।
करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर सुधार गरिएका भनिएका म्याग्दीका ग्रामिण सडकहरु महिनौंदेखि अवरुद्ध हँदा समेत सम्वन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा चाडपर्वको समयमा स्थानीय वासिन्दालाई सास्ती त भएको छ नै, गाउँमा खाद्यान्न र मालसामान ढुवानीमा समेत समस्या देखिएको छ।
असार पहिलो सातादेखि नै अवरुद्ध भएका म्याग्दीका ग्रामीण सडकहरु चार महिना बित्नै लाग्दासमेत पनि संचालनमा आउन नसकेका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। पहिरो र हिलोका कारण अवरुद्ध सडकहरुको मर्मतमा सम्वन्धित निकायले ढिलाइ गर्दा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्।
म्याग्दीका वेनी–पाखापानी, वेनी–नागी, वेनी–दरवाङ, वेनी–वरङ्जा, पोखरेवगर शिख, रत्नेचौर,ज्यामरुककोट भकिम्ली, सिमलचौर कुहू, दरवाङ ओखरवोट, वेनी पुलाचौर लगाएतका ग्रामिणसडकहरु मर्मत हुन नसक्दा सिधा यातायातका साधनहरु संचालन हुन सकेका छैनन्।
पश्चिम म्याग्दीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दरवाङ वजार वावियाचौर ५ लाम्पाटाको पहिरोका कारण महङ्गी र असुविधाको वजारका रुपमा परिणत भएको छ। सिधा यातायातका साधनहरु संचालन हुन नसक्दा ढुवानी खर्च वढ्ने भएका कारण पश्चिम म्याग्दीका १२ गाविसका साथै छिमेकी जिल्ला वागलुङको पश्चिमवर्ती क्षेत्रका गाविसहरुका जनता चर्को मूल्य तिरेर दैनिक उपभोग्य सामानहरु प्रयोग गर्न वाध्य भएका छन्।
सीधा यातायातका साधनहरु संचालन हुन नसक्दा सामानको अभाव र मूल्य वृद्धि मात्र होइन काम विशेषले सदरमुकाम आउजाउ गर्ने यात्रीहरुसमेतले सास्ती खोप्नु परेको दरवाङका वुद्धिजीवि तथा व्यवसायी सन्तोष सुवेदीले वताए।
पश्चिम क्षेत्रको मात्रै होइन ,उत्तरी र दक्षिणी म्याग्दीको अवस्था पनि उस्तै रहेको पाइएको छ। म्याग्दी जिल्लामा कच्चि सडक सुधारका लागि करोडौं रुपैयाँ लगानीमा संचालित योजनाहरु प्रभावकारी हुन नसकेका गुनासाहरु वढ्दै जान थालेका छन्। समयमै काम सुरु नहुने र डुब्लिकेसनका कारण कतिपय योजनाहरु त अन्योलमा परेका सरोकारवालाहरुले वताएका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालयले जिविस, गाविस तथा स्थानीय उपभोक्ताहरुले गरेको काम र विल भरपाई देखेर भुक्तानी दिने तर आफूले अनुगमन नगर्ने हुँदा यस्तो अवस्था आएको सरोकारवालाहरुको भनाइ रहेको छ । सडक मर्मतको काम ठेकेदारको जिम्मामा लगाइने हुँदा काम गुणस्तरीय हुन नसक्ने र सम्वन्धित कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी र ठेकेदारको मिलोमतोमा रकम निकासा हुने हुँदा खर्च अनुसारको सडकको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको स्थानीय वासिन्दाहरुको गुनासो रहने गरेको छ । योजनाहरुमा पारदर्शीताको अभाव पनि उत्तकै रहेको स्वयं सरोकारवालाहरुले नै वताउने गरेका छन् । ‘ ठेकेदारलाई ठेक्का दिने, मिलेर कमिसन खाने, अनुगमन पनि नगर्ने, पारदर्शिता पनि नचाहिने अनि कसरी हुन्छ त सडकको अवस्थामा सुधार ?’ जिल्ला विकास समितिको परिसरमा भेटिएका म्याग्दी राम्चेका एक स्थानीय वासिन्दाले आक्रोशित हुँदै भने ‘ सडकमा सुधार हुनका लागि सवैभन्दा पहिले सम्वन्धित कार्यालय र तिनका कर्मचारीहरुको मानसिकतामा सुधार हुन जरुरी छ ।’
गत वर्ष सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले म्याग्दीका दरवाङ देविस्थान, ताकम ढोरपाटन,दरवाङ वुर्तिवाङ,घारखोला,शिख घोडेपानी,खवरा भकुण्डे,अर्गल तातोपानी लगाएतका ९ वटा सडकका योजनाहरुका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएपनि ती योजनाहरुमा प्रभावकारी रुपमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको उपलव्धी नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
