सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगको कार्यदेश परिमार्जन गर्ने भएको छ।
आयोगले विभिन्न पाँच वटा मापदण्डलाई आधार मानेर स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ भन्दा बढी नहुने भनेर गरेको प्रस्तावको सबैजसो दलहरुले विरोध गरेपछि सरकारले आयोगको कार्यदेश परिमार्जन गर्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ दलहरुको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित आफ्नो सभाकक्षमा आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठक राखी दलहरुको सहमतिका कार्यदेश परिमार्जन गर्ने जानकारी गराएका छन्। बैठकमा स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारणका लागि जिल्लास्थित प्राविधिक समितिहरुलाई दिइएको म्याद दुई साता थप गर्ने समझदारी समेत भएको बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्या निकै कम भएको भन्दै प्रस्ताव गरिएको संख्या अनुसार स्थानीय तह बनाइए आमजनताले संघीयताको भावना अनुसार सरकारी सेवा सहजरुपमा पाउन नसक्ने बताए। उनीहरूले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणमा जनसंख्यालाई भन्दा भूगोललाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए। बैठकमा सहभागी मधेशवादी दलका नेताहरुले आफूहरुले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधनको माग गरेको अवस्थामा संविधान संशोधन नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम नै अगाडि बढाउन नहुने अडान राखेका थिए ।
