अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई ल्याउने निर्णयबाट एमालेजस्तै कांग्रेस पनि पछि हट्ने भएको छ । दुवै पार्टीले उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको आगामी बैठकमा कार्कीको सिफारिस विधिवत रुपमा फिर्ता लिने आग्रह गर्ने भएका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संयन्त्रको आगामी वैठकबाट कार्कीको सिफारिस पुनरावलोकन गराउने जानकारी पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई गराइसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार दैलेख भ्रमणमा रहेका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसँग बुधवार टेलिफोन कुराकानीका क्रममा कोइरालाले ‘संयन्त्रको बैठकबाट निर्णय सच्याइन्छ’ भनि आश्वासन दिएका थिए ।
कोइराला अख्तियारमा कार्कीलाई ल्याउने कसरतको खिलाफमा सुरु देखि नै लविङ गरिरहेका छन् ।
सरकारलाई महत्वपूर्ण विषयमा परामर्श दिन गठित उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र संयोजक पनि कोइराला नै छन् ।
कोइराला निवास स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई कार्कीको सिफारिस फेर्नेमा सहमत गराउन कोइराला तल्लीन छन् ।
कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अति शक्तिशाली निकाय अख्तियार प्रमुखमा कार्कीजस्तो सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमा माहिर पात्र लान नहुने भनि व्यापक आलोचना भएको थियो ।
आर्थिक अनियमिततामा मुछिनुका साथै शाही शासनताका मुख्य सचिवको हैसियतमा कार्कीले देखाएको रवैयाको पनि काँग्रेसका नेता / कार्यकर्ता विपक्षमा छन् ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएपछि बसेको संयन्त्रको पहिलो बैठकले नै कार्की सहित संवैधानिक निकाय पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेको थियो ।
कार्कीको नाममा व्यापक विरोध भएपछि रेग्मी संयोजक रहेको संवैधानिक परिषद्ले (निर्वाचन आयोगबाहेक) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
कोइरालाले समितिमा आफू एक्लो परेकाले कार्कीको सिफारिसमा पनि सहमति जनाउन बाध्य भएको निरीहता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
एमालेले कोइराला संयोजक भएको मौकामा संयन्त्रबाट निर्णय उल्टाउन सहज हुने ठानेर औपचारिक प्रस्ताव नै लगिसकेको छ । मधेशी मोर्चाको प्रस्ताव र माओवादीको समर्थनमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख वनाउने निर्णय भएको थियो ।
एमालेको बैशाख ३ गतेको बैठकले कार्कीको नियुक्ति हुन नदिने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । ‘हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रस्ताव राखिसक्यौं,’ एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने , ‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग पनि सकारात्मक कुराकानी भएको छ ।’
विभिन्न विवादमा मुछिएका कार्कीबारे चार दलको मत विभाजनले पनि नियुक्ति सम्भव नभएको पोखरेलको व्याख्या छ । राजनीतिक संयन्त्रमा सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्छ । दुई पार्टी एकातिर, बाँकी दुई अर्कोतिर भएको अवस्था छ ।
एमालेले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई पनि यी समग्र परिस्थितिबारे जानकारी गराइसकेको छ । ‘कार्कीलाई किन नियुक्ति गर्नुहुन्न ? भन्ने हाम्रो निर्णयबारे रेग्मीलाई पनि प्रष्ट पारिसकेका छौं,’ पोखरेलले भने ।
सर्वोच्चको फैसलाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई कार्कीको सिफारिस नगर्न सजिलो बनाइदिएको छ । ‘अख्तियार प्रमुख हुन आवश्यक मापदण्डबारे अदालतले सचेत गराइदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि लोकमानलाई अप्ठेरै पर्ला ।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र मधेशी नेताहरु भने अझै पनि लोकमानकै पक्षमा छन् । ‘आम जनताबाट नै आलोचित हुनुभन्दा अर्कै व्यक्ति खोज्नुपर्छ,’ कोइरालालाई उद्धृत गर्दै निवास स्रोतले भन्यो, ‘जे मा पनि माओवादी र मधेशीकै चल्छ ? ’