लिखित जवाफसहित तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले उक्त आदेश बुझ्न मानेका छैनन्।
असार २७ गते न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले कार्कीलाई तीनदिनभित्र अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको थियो।
अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी आफ्ना पति कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गर्न लगाएको भन्दै श्रीमती दीक्षितले दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले लोकमानलाई बोलाएको थियो।
यस्तो आदेश दिएको भोलिपल्टै सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई म्याद बुझाउन एक तामेलदार खटाएको थियो।
‘हामीले त आदेश भएको भोलिपल्टै तामेलदारलाई म्याद बुझाउन खटाएका थियौँ, तर उहाँले नै म्याद बुझ्नु भएको छैन,’ सर्वोच्चका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने।
अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा व्यक्तिकै हातमा म्याद बुझाउनुपर्ने नियम छ।
‘अरु मुद्दामा जस्तो अदालतको अवहेलना मुद्दामा आधिकारिक मान्छेको रोहवरमा भित्तामा म्याद टाँसेर आउन मिल्दैन मुद्दा लागेका व्यक्तिकै हातमा दिनुपर्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, अख्तियारमा जाँदा कहिले बिरामी भएको भन्दै या कहीले कार्यालयमा नभएको भन्दै म्याद बुझ्दैनन्, हाम्रो कर्मचारी त भोलिपल्टैदेखि गएका छन्।’
उनले यस्तो आदेशसहितको म्याद बुझेको तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने छ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीले अदालतको आदेशलाई अटेर गरी आफ्ना पतिलाई पक्राउ गरेको जिकिर गर्दै उनी विरुद्ध शान्ता दीक्षितले अदालतको अवहेलना मुद्दा दिएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई श्रीमती दीक्षितले भनेअनुसार अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाही किन नगर्ने कारणसहित जवाफ दिन आदेश गरेको थियो।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई भ्रष्टाचार छानविन गर्न भन्दै अख्तियारले बैशाख १० गते गरेको थियो।
दीक्षितकै रिटमा सर्वोच्चले आयोगले निर्णय नगरी र प्रयोजन नखुलाइकन कसैलाई कुनै कारबाही नगर्न गरेको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना पति कनकलाई पक्राउ गरेको शान्ताको जिकिर थियो। वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दा दिएकी थिइन्।
कात्तिकमा दीक्षितलाई अख्तियारले वयानका लागि आउन भन्दै पत्र काटेको थियो। अख्तियारले रित नपुर्याई कुनै अभियोगबिनै आफूलाई यस्तो पत्र पठाएकोले बदर गर्न माग गर्दै दीक्षितले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले भने दीक्षितले अख्तियारलाई सहयोगै गरेको देखिएको भन्दै उनले मागेअनुसारको अन्तरिम नदिए पनि प्रयोजन नखुलाई यसरी कसैलाई कारबाही नगर्न अख्तियारलाई आदेश गरेको थियो।
आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय नगरी कसैलाई बयान लिन नबोलाउनू वा पक्राउ नगर्नू भन्ने अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै आफ्ना पतिलाई पक्राउ गर्न पठाएको भन्ने शान्ताको जिकिर छ।
