सरकारले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीवारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
एआइजीमा बढुवा भएका अर्याल नै दुई साता पछि आइजिपीमा नियुक्त हुने पक्कापक्की छ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार लामो छलफलपछि गृहमन्त्री माधव घिमिरेको प्रस्ताव अनुसार उनलाई एआइजी बनाउने निर्णय भएको हो।
अर्याल भन्दा सिनियर डिआइजीद्वय पार्वती थापा र विमला थापालाई बढुवा नगरी सरकारले अर्याललाई रोजेको हो। अर्याल भन्दा उनीहरु डिआइजीमा ११ महिना सिनियर हुन्।
‘थापाद्वयको कार्यसम्पादन कामचलाउ छ, अर्याल काविल अफिसर हुन्,’ गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।
आइजिपी कुवेरसिंह राना कात्तिक २९ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेर अवकाश हँदैछन्। उनीसँगै अहिलेका सबै एआइजी पनि रिटायर्ड हुन्छन्। ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसपछि आइजिपीका निर्विरोध हकदार उपेन्द्र मात्र हुन्।’
महिला डिआइजी थापाद्वयको ३० वर्ष पुग्न केही महिना मात्र बाँकी रहेकाले पनि नियुक्ति नगरिएको ती मन्त्रीले बताएका छन्। उनीहरु दुवै माघमा सेवावधिले अवकाश हुँदैछन्।
अर्यालसँगै डिआइजी भएका सुरेन्द्रबहादुर शाह, राजेन्द्रसिंह भण्डारी , विज्ञान शर्मा, वीरेन्द्रवावु श्रेष्ठ, नारायण वस्ताकोटी लगायत प्रतिष्पर्धामा थिए।
एआइजी विनोद सिंह असोज २८ गते अवकाश भएर रिक्त एआइजी पदमा अर्यालको नियुक्ति भएको हो।
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट चुनाव अघि हुने यो नै अन्तिम नियुक्ति हो। अब बाँकी नियुक्तिहरु रोकिनेछ। निर्वाचनको वातावरणमा खलल पुग्ने भन्दै आयोगले नियुक्ति नगर्न भनिरहेको छ।
‘मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी वा राजदूतमा अब नियुक्ति हुन्न,’ ती मन्त्रीले भने, ‘नयाँ सरकारले नै आफ्नो सुविधा अनुसार ती नियुक्ति गरोस् भन्ने सोंच हामीले बनाएका छौं।’
सबै पदाधिकारी भदौ मसान्तमा अवकाश भएपछि साढे दुई महिनादेखि मानवअधिकार आयोग रिक्त छ। यसबारे छलफल गर्न अस्ति (कात्तिक १२) गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बिना निर्णय टुङ्गिएको थियो।
छिमेकी भारत लगायत आधा दर्जन मुलुकको राजदूत पनि नियुक्त हुन सकेको छैन। सबैभन्दा महतवपूर्ण छिमेकी भारतमा राजदूत रिक्त भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ। कतार, थाइल्याण्ड, इजिप्ट, जर्मनी लगायत देशमा महिनौंदेखि राजदूत खालि छ।
प्रकाशित मिति: 2013-10-31 22:38:54
