नेपालीमा उखान छ– सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। सायद यही उखान जिवन्त राख्न निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचन आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा त्यही अनुसारको निर्णय र व्यवहार देखाइरहेको छ।
आचारसंहिता कडाइसाथ पालना गराउने प्रतिबद्धताका साथ आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दुुईभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको भन्ने इलामबाट परेको उजुरीमा उक्त कार्य आचारसंहिता विपरीत भएकोले उनलाई तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दियो।
तर अधिकांश राजनीतिक दलहरु, संचारमाध्यम र आम सर्वसाधारणले समेतले प्रश्न उठाइरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगको अग्रिम अनुमति नलिई बुधबार मात्रै पनि पार्टीले विभिन्न भागमा
आयोजना गरेको चुनावी सभाहरुमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेको सन्दर्भमा अब आइन्दा आयोगको सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न उनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका प्रवक्ता वीरवहादुर राईले वितरण गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यस्तो दोहोरो मापदण्डयुक्त निर्णय सार्वजनिक भएको हो।
बुधवारमात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काभ्रे र दोलखाको चुनावी सभामा सम्वोधन गर्न जान अनुमतिबिना हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए। आयोगले स्विकृति नदिनसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले आफू हेलिकप्टरमा कार्यक्रमस्थल हिँडेपछि दिउँसो मात्र अनुमतिमागको पत्र आयोगमा पठाएका थिए।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले दुईभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोगमा दिन तोकेरै जवाफ पठाउन आदेश दिने अनि माओवादी अध्यक्षलाई पुर्व सहमति लिएर मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न निर्देशन दिने निर्णय विभेदकारी भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा राईले भने, घटनाको गम्भीरता हेरी यस्तो निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी आयोगले नुवाकोटमा एमाओवादीले आचारसंहिता विपरीत विपक्षी दलहरुको चुनावी प्रचारप्रसारमा अवरोध पुर्याएको उजुरीको सन्दर्भमा आयोगले …कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै किसिमको अवरोध नपुर्याउन एमाओवादी केन्द्रीय कार्यलयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।'
केही दिनअघि एमाओवादी कार्यकर्ताले कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा नुवाकोट २ मा अवरोध गरेका थिए।
केही दिन यता मुलुकका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा राजनीतिक दलहरु र अज्ञात समुहका नाममा निर्वाचनको वातावरण विथोल्ने, जनतामा भय एवं त्रास पैदा गर्ने गैरकानुनी तथा हिंसात्मक घटनाहरुबारे तत्काल कानुन बमोजिम अनुसन्धान र कारवाही गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र उनका कार्यकर्ताहरुले अरु दलका उम्मेदवारहरुलाई प्रचारप्रसारमा अवरोध खडा गर्ने, उम्मेदवारहरुलाई कुट्ने, धम्क्याउने र हिंसात्मक काय गर्न नरोके सम्बन्धित दल, उम्मेदवार तथा समूहले यस्ता आचारसंहिता विपरीत कार्य दोहोर्याएमा आयोगको ऐन अनुसार दण्ड जरिवाना वा उम्मेदवार खारेज समेत गर्नसक्ने जानकारी गराएको छ ।
