राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दललाई दिएको सात दिनको समयसीमा आइतबार सकिँदैछ।
यद्यपि, प्रमुख दलबीच सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा कुनै संकेत देखिएको छैन।
संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम सहमतिका आधारमा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमाभित्र सरकार निर्माण गर्न दलहरु असफल भएपछि अब मुलुक फेरि पनि बहुमतीय सरकार निर्माणकै दिशामा अगाडि बढ्ने पक्कापक्की भएको हो।
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ को २ बमोजिम सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा दलहरुले सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम बहुमतीय आधारमा सरकार गठन गर्नु पर्नेछ।
संविधानको प्रावधान अनुसार यस धारा बमोजिम सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई आव्हान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि उपधारा ३ बमोजिमको बहुमतीय सरकार गठनबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
जसको आधारमा गत वर्षको असोजमा संविधान जारी भएलगत्तै बसेको संसदको बैठकमा तत्कालिन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रिया सदनबाट सोझै अगाडि बढाएका थिए।
त्यही अभ्यासको अनुशरण गर्दै वर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पनि सोमबारदेखि बहुमतीय आधारमा सरकार गठन प्रक्रिया आगाडि बढाउन दलहरुलाई समय दिनेछन्।
त्यसका लागि सभामुखले सोमबार अपरान्ह ३ बजे संसदको बैठक तय गरिसकेकी छन्। भोलि बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा माओवादीका पूर्वसांसद हरिराज खेवाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी केही समयका लागि स्थगित हुने छ। त्यसपछि बस्ने संसदको दोस्रो बैठकले सम्भवत् संविधानका धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम बहुमतीय आधारमा सरकार गठनका लागि संसद सचिवालयका महासचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन समिति गठन गर्नेछन्।
उक्त समितिले तत्काल प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियाको कार्यतालिका प्रकाशित गरी सम्भवत् साउन १८ गते मनोनयन दर्ता, नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्नेछ। त्यसपछि १९ गते बस्ने संसदको बैठकले मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचित गर्नेछ।
अहिलेसम्म माओवादी, कांग्रेसको नयाँ गठबन्धनबाट दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि सारिएको छ। जसको पक्षमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका अतिरिक्त राप्रपा, नेकपा संयुक्त, अखण्ड नेपाल पार्टी, दलितजनजाति पार्टीसहितका झण्डै ३३५ सदस्यभन्दा बढीले समर्थन गर्ने नयाँ गठनबन्धनको दाबी रहेको छ।
नयाँ गठबन्धनको विपक्षमा रहेको दोस्रो ठूलो दल एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले र नेमकिपाले भने अहिलेसम्म आफ्नो पक्षबाट दाहाल विरुद्ध उम्मेदवारी दिने नदिने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन।
