नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा गठन हुने सरकार सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
नयाँ बन्ने सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको सहमति अनुसार गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबारदेखि नै आफ्नो कार्य सुरु गरेको छ।
कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार, आजै गठन भएको कार्यदलको पहिलो बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा समेटी मस्यौदा तयार गर्ने छ।
त्यसका लागि दुई दलबीच सत्तासाझेदारीका लागि असार २८ गते भएको ७ बुँदे सहमतिका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध असार २९ गते संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयहरुलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मुख्य आधारका रुपमा लिने भएका छन्।
खासगरी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल गर्नु पर्ने कामदेखि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत असन्तुष्ट पक्षले संविधानको विषयमा उठाउदै आएका मुद्दाहरुको न्यायोचित सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर मस्यौदा तयार गरिने छ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निकायको संख्या, सिमा र संरचना निर्माण गरी जतिसक्दो चाडो स्थानीय निकायदेखि ०७४ माघसम्ममा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउने विषय साझा कार्यक्रममा राखिनेछ।
त्यस अतिरिक्त गत वर्ष गएको विनासकारी महाभूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका पीडित जनताको सुरक्षित आवास व्यवस्थाका लागि तत्काल पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीब्रता दिने, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी पश्चात पनि जनताले भोग्दै आएको महंगी, कालाबजारी र कृत्रिम अभाव लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु कार्यक्रममा समावेश गरिने छ।
त्यसका साथै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन बाँकी रहेका आवश्यक कामहरुलाई सम्पन्न गरी सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदागत रुपमा छोटो र स्पष्ट खाका तयार गरिने निधिले बताए।
दुई दलका नेताहरुले सहमतिका आधारमा गठन गरेको कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी नेता निधिका अतिरिक्त नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला र रामशरण महत तथा माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, देबबहादुर गुरुङ र गिरिराजमणी पोख्रेल रहेका छन्।
उक्त कार्यदलले संसदबाट माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइ मन्त्रिपरिषदको गठनपूर्व नै आफ्नो मस्यौदालाई पूर्णता दिई नेताहरुलाई अनुमोदनका लागि पेश गर्नेछ।
त्यस अवधिमा कार्यदलका सदस्यहरुले नयाँ सरकारमा सहभागी हुनसक्ने तथा सरकारलाई समर्थन दिने अरु साना दलहरुसँग पनि राय सुझाव र परामर्श गरी उनीहरुका जायज विषय पनि साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सकेसम्म समावेश गराउने तयारी गरिरहेका छन्।
