प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिनाटेन्डर चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको खुलेको छ।
प्रधानमन्त्रीको तोक आदेशपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले सेतोपाटीलाई बताएका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको तोक आदेशसहितको मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पत्र हामीलाई असार २२ प्राप्त भएको हो। पत्रमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसि) निर्माण गर्न दिने निर्देशन थियो,' ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
यही तोक आदेशका आधारमा ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो।
‘हामीले कम्पनीको आर्थिक अवस्था र प्राविधिक विषय अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यौं,’ शर्माले भने, ‘अर्थले पनि पत्र पाउनासाथ यस विषयमा सोधपुछ गर्न चिनियाँ दूतावासमा पत्र पठाएको मैले सुनेको छु।’
यसै विषयमा बिहीबार संसदको कृषि तथा जलस्रोत उपसमितिमा ऊर्जा संकटकाल निवारण विषयमा छलफल चलिरहेका बेला समितिका सभापति गगन थापाले सञ्चारमाध्यममा बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको सूचना चुहिएको छ, के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीलाई सोधेका थिए। सचिव अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको बताएका थिए।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै यो आयोजना नेपालले आफैं बनाउने बताएका थिए। त्यसपछिका लगभग सबै सरकारले उक्त आयोजनाका लागि बर्सेनि बजेट छुट्याउँदै आएका छन्। ओली सरकारले पनि यो वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याएको थियो। ओली सरकारले उक्त आयोजना नेपालले आफैंले बनाउने भन्दै पेट्रोलियम आयातमा पूर्वाधार करबापत् प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउने बजेटमार्फत् घोषणा गरेको थियो। उक्त करबापत् अहिलेसम्म करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ संकलन भैसकेको छ।
बजेट घोषणा भएको एक महिनापछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई ठाडो आदेश दिएका हुन्।
ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री तथा माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै आफू पदमा हुँदै प्रधानमन्त्रीले उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन निर्देशन दिएको तर आफूले नमानेको बताए।
‘त्यो चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नभएकाले मैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अघि नबढाएको हो,’ रायमाझीले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरका आधारमा आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले सक्षम कम्पनीलाई इपिसिएफ मोडलमा आयोजना बनाउन दिनुपर्छ।’
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
कृषि तथा जलश्रोत समितिका सभापति गगन थापाले विधि र प्रक्रिया मिचेर आयोजनाको काम अघि नबढाउन ऊर्जा मन्त्रलायलाई सचेत गराइएको बताए। ‘आजको नेपाल हिजोको नेपाल होइन, विधि र प्रक्रिया मिचेर कसैले काम अघि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बुढीगण्डकी आयोजना समिति तथा सञ्चारमाध्यमको निगरानीमा छ।’
थापा स्वयं पनि यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्छन्। उनले कृषि तथा जलस्रोत समितिमा उक्त आयोजना नेपालले कसरी बनाउन सक्छ भनेर आर्थिक व्यवस्थापनको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त अवधारणा उनले ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि पठाएका थिए।
‘यो राष्ट्रघाती निर्णय हो,’ समितिका सभापति थापाले भने, ‘यो प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउन हुँदैन, बुढीगण्डकी आफ्नै लगानीमा बनाउनुपर्छ र स्रोतको कुनै अभाव छैन।’
ऊर्जा सचिव शर्माले चिनियाँ दूतावासबाट पत्रको जवाफ आइनसकेको जनाएका छन्। उनले विधि, प्रक्रिया मिचेर आयोजनाको काम अघि नबढाउने जानकारी समितिलाई गराएका छन्।
सन् २०१२ मा बुढीगण्डकी विकास समिति गठन भएलगत्तै समितिले सन् २०१३ बाट बुढीगण्डकीको डिजाइन मोडालिटी र जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यो प्रक्रिया अझै जारी छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमै मुअब्जाको मोडालिटी, जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। स्थानीयसँग मुआब्जाको विषयमा सहमति हुन नसक्दा पनि यो आयोजना प्रभावित भएको छ। गत वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको रकम दुई अर्ब नब्बे करोड रुपैयाँ सबै ‘फ्रिज’ भएको थियो।
जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको आधार क्षेत्र गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्छ। यो आयोजना बन्दा यी दुई जिल्लाका २७ गाविसका ४५ हजार स्थानीय विस्थापित हुन्छन्। सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ।
