नयाँ प्रधानमन्त्री चयन अगावै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चासँग पहिलो चरणको लिखित सम्झौता गर्ने भएका छन्। आगामी सातापछि संसदबाट कांग्रेस माओवादी सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्न लागेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मतदान गर्नु पहिले मधेसी मोर्चासँग पहिलो चरणको लिखित सम्झौता हुने नयाँ गठबन्धनका एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउन कांग्रेस माओवादीले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा मोर्चाले नयाँ गठनबन्धनका नेताहरुसँग कुनै लिखित सम्झौता विना नै समर्थन जनाएको थियो। ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने विषयमा कांग्रेस माओवादीको प्रस्तावमा कुनै लिखित सम्झौता नभएपनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा समर्थन दिने विषयमा मधेसी मोर्चाले लिखित सम्झौताको माग गरेको छ’, त्यी नेताले भने।
कांग्रेस र माओवादी नेतासँग मोर्चाका नेताले केही दिनभित्र वार्ता गरी आफूले उठाउँदै आएका मुद्धाको वर्गिकरण गर्न माग गरिरहेका छन्। त्यी नेताका अनुसार, कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाका नेताहरुले वार्ता गरी मोर्चाका मागलाई दुई भागमा वर्गिकरण गरिनेछ। पहिलो भागमा पर्ने उनीहरुका मागलाई नयाँ बन्ने सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने छ। जस अन्र्तगत हालसम्म मधेस आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई शहिद घोषणा गरी उनीहरुको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार तथा आन्दोलनका क्रममा जनताको भौतिक संरचना लगायतको क्षतिको आँकलन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने तथा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाको रिहाइसँगै उनीहरु विरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने विषय समेटिनेछ।
संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई दुई पक्षबीच हुने वार्ताको क्रममा दोस्रो भागमा राखिनेछ। खासगरी मोर्चाले उठाउँदै आएका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय, नागरिकताको विवाद, प्रदेशको सिमांकन तथा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण लगायतका विषयलाई संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने विषय यस खण्डमा राखिनेछ। जसका लागि संसदको दुई तिहाई सदस्यको समर्थनमा संविधानको संशोधन आवश्यक पर्नेछ। यसरी आफ्ना मागलाई लिखित रुपमा नै वर्गिकरण गरेपछि मधेसी मोर्चाले नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समर्थन दिनेछ। उनीहरुको समर्थनमा नयाँ सरकारको गठन भएपनि पहिलो चरणमा मोर्चाले सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी कांग्रेस माओवादीलाई दिइसकेको छ।
पहिलो खण्डमा परेका विषय सरकारले क्रमशः सम्बोधन गरे पनि दोस्रो खण्डमा परेका विषयको सम्बोधनका लागि त्यसपछि पनि पुनः वार्ता र सहमतिद्वारा समाधानका लागि साझा अवधारणा बनाउने कुरामा कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व सकारात्मक रहेको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन्। आफूहरुले उठाएका संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा कांग्रेस र माओवादीसँग साझा धारणा तय गरिसकेपछिमात्रै संसदबाट संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई मत जुटाउन दोस्रो ठूलो दल एमाले लगायतका अन्य दलसँग छलफल हुनेछ।
आफ्नो माग सम्बोधन गर्न एमाले सकारात्मक बनेको अवस्थामा सहजै समस्या संविधान संशोधन हुन सक्ने भए पनि एमाले सहमतिका लागि तयार नहुँदा एमाले बाहेकका सबै दललाई सहमतिमा ल्याउन कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाले सामूहिक पहल गर्नेछन्।
यसरी आफ्ना मागहरु सम्बोधन भएपछि मात्रै मोर्चामा आबद्ध दलका तर्फबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने जानकारी उनीहरुले नयाँ गठबन्धनका नेताहरुलाई दिइसकेका छन्। संविधानका विभिन्न मुद्धामा गम्भीर असहमति जनाउँदै सदन र सडकमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलले एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन कांग्रेस र माओवादी प्रस्तावमा सहजै समर्थन जनाउँदै ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कांग्रेस, माओवादी लगायत सरकारमै रहेका अधिकांश दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपूर्व संसद मार्फत् राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।
संविधानको धारा २९८ को संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। जसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार राजनीतिक दलहरुलाई संविधानको धारा २९८ को उपधारा २ बमोजिम एक हप्ताभित्र सहमतिको सरकार गठनका सोमबार आह्वान गरेकी थिइन्।
उक्त आह्वानबमोजिम साउन १६ गतेसम्म दलहरुबीच सहमति नभएको अवस्थामा संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि सभामुखले साउन १७ गते संसदको बैठकमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन्। अहिलेसम्म कांग्रेस माओवादीको तर्फबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारिएको भए पनि वर्तमान सरकारमा रहेका एमाले, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने नदिने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन।
